पेट्रोलियम अन्वेषण उपकरणलाई भन्सार छुटपत्र दिन अर्थ मन्त्रालयको आनाकानी 

मन्त्रालयले समयमै भन्सार छुटको निर्णय नगरेपछि गत बुधबार नेपालगन्जको रुपैडिया भन्सारमा पुगेका १० ट्रक सामान भन्सार छुटपत्र कुरेर बसेका छन् । 'मन्त्रालयले अहिलेसम्मपत्र बनाइदिएको छैन, धेरै भयो समन्वय गर्न थालेको । हाम्रो कुरा अर्थ मन्त्रालयले सुनेको छैन । फागुन २३ गते पुगेको सामान २९ गतेसम्म नाकामै थन्कँदा निकै समस्या भएको छ,' अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले भने ।

अर्थ मन्त्रीलाई भेट्ने समयसम्म नपाएको प्रमुख नापितले गुनासो गरे । ‘उहाँको सचिवालयमा धेरै पटक समन्वय गरेका छौं तर सचिवालयमा हामीलाई जिम्मेवार तोकिएको छैन भन्दै पन्छिने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुदानमा गरिदिन लागेको आयोजनाको काम पनि नेपाल सरकारले पत्र दिन आनाकानी गर्दा चीन सरकारले नेपालप्रति कस्तो नजरले हेर्ला ।’

खानी तथा भूगर्भ विभाग कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले समयमै भन्सार छुटको पत्र विभागका नाममा पठाइदिन पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो । समयमै भन्सार छुटको निर्णय नगरिदिँदा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई लाखौंको पेनाल्टी तिर्नु पर्ने आयोजनाको भनाइ छ । अनुदानमा ढोकैमा आएको सामान ल्याउनेतिर सरकारको ध्यान गएको देखिन्न । भन्सार छुटको पत्र कुरेर कतिदिन चीनबाट आएका सवारी साधनलाई नाकामा कुराउने हो । आयोजनाका एक कर्मचारीले भने ‘नाम रिप्लेक्स गर्ने कुरामा मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएको छैन ।’

एक महिना चीनबाट कोलाकाता हुँदै नेपालगन्ज पुगेको सामान सरकारले साँचो नदिँदा अलपत्र परेको उनी बताउँछन् । सामान ढिला पुगे काम पनि ढिला हुन्छ । ड्रिलिङका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १ को जलजलेमा चिनियाँ ९ प्राविधिकको टोली पुगिसकेको छ । ड्रिलिङ हुने स्थलमा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । मेसिनरी सामान आए ड्रिलिङको काम सुरु हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग उपाध्यक्ष रुपक थापाले बताए । 'यस्तो तरिकाले ३ सय ट्रक सामान कसरी पुग्ला,' उनले भने, ‘सरकारी निकायबाटै असहयोग तोकिएको समयमा कसरी काम हुन्छ ।’ यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्थ मन्रालय र भन्सार विभागका अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।