काठमाडौँ — संघीय सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार गठनमा पनि पर्दै आएको छ । २०७९ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछिका झन्डै डेढ वर्षमा तीन–तीन पटक संघीय सत्ता गठबन्धनको समीकरण फेरिसकिएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पनि अस्थिर बन्दै आएका छन् । गत बिहीबार मात्रै कोशी प्रदेशमा छैटौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । 

संघीय सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादीको समर्थन फिर्तापछि जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । प्रदेश सांसदहरू सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै अल्झिरहँदा कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारो हुनुपर्ने यतिबेला सांसदहरू भने सत्ताको खिचातानीमै भुलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको अस्थिरताले सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा झाँगिँदै गइरहेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनायता कोशी प्रदेशमा छैटौं पटक मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । गत असोज २७ मा कांग्रेस नेता केदार कार्की कांग्रेसभित्रै ‘विद्रोह’ गरेर आफ्ना ८ र एमालेका ३९ सांसदको बहुमत जुटाउँदै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्पका रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि कांग्रेसका बाँकी २१, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद थपिँदा उनको साथमा करिब दुई तिहाइ बहुमत थियो । तर, केन्द्रीय सत्ता फेरबदलपछि उनको कुर्सी धरापमा पर्‍यो ।

२०७९ पुसमा पहिलो पटक कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की ६ महिना ६ दिन टिकेका थिए । दोस्रो पटक उनले २९ दिनमै कुर्सी छाड्नुपरेको थियो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले धारा १६८ (५) लाई दोस्रो पटक प्रयोग गरेर एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सत्ताबाट बाहिरिएका कांग्रेस नेता केदारले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले रिट निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै यी विषयको निरुपण हुनुपर्ने आदेश दिँदै जेठ ९ मा पेसी तोकिएको छ । कांग्रेस सांसदको बहिस्कारबीच सोमबार कार्कीले विश्वासको मत लिएका छन् । 

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्की माओवादी, राप्रपा र जसपा नेपालको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पनि अघिल्लो वर्ष पुस २४ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि २०८० असार १५ मा हिक्मत पदमुक्त भए । ६ दिनपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेस प्रदेश सभापति थापा माओवादी निकट सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएको भन्दै साउन ११ मा सर्वोच्चले अवैधानिक घोषित गर्दै पदमुक्त भए ।

सभामुख गौतमको राजीनामापछि साउन १६ मा पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने पनि भदौ २१ मा सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति पुनः बदर गरिदियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि भदौ २२ मा कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि असोज २० मा उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

विराटनगरका बौद्धिक अगुवा भेषबहादुर धमलाले कोशीलगायतका अन्य प्रदेशमा भइरहेको अस्थिर राजनीतिक अभ्यासले आमजनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको बताए । ‘दलहरूबाट हुने यस किसिमका गतिविधिले विकास त अवरुद्ध हुन्छ नै मुलुक नै संकटतिर धकेलिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘संघीयताको यो अभ्यासले जनता निरासाको भुमरीमा गइसकेको स्थिति देखिन्छ ।’ सरकार अदलबदलले कर्मचारी पनि हैरान छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन वर्षदेखि कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार अस्थिर सरकारका कारण नीतिगत निर्णयमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा जाने कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमाथिको निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको छ । कोशी प्रदेशसभाको यो कार्यकालभरि जम्मा तीन कानुन बनेका छन् । ‘एउटा काम सुरु गरेर आधा पुर्‍यायो, सरकार फेरिन्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र खड्काले भने, ‘पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने दबाब आउँछ, यसले चाहिँ दिक्दारलाग्दो अवस्था बनेको छ ।’ झापाका अध्येता सागर शिवाकोटी प्रदेश सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार नदिएपछि संघीयता कमजोर भएको बताउँछन् । ‘त्यसमाथि दुई वर्ष पनि नपुग्दै यति धेरै सत्ता फेरबदलले त संघीयता पक्षधरलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता नचाहनेका लागि त झनै ठूलो बहाना भइदिएको छ ।’

यता वाग्मती प्रदेशमा सत्ता साझेदार फेरिँदै गएका कारण मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएर सत्ता साझेदार फेरेका छन् । उनले तेस्रो पटक चैत १९ मा विश्वासको मत लिएका थिए भने त्यसअघि ०७९ माघ ३ र ०८० चैत १० गते विश्वासको मत पाएका थिए । 

लुम्बिनीमा ३ मुख्यमन्त्री, २६ मन्त्री 

प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ३ मुख्यमन्त्री र २८ मन्त्री बनेका छन् । डेढ वर्षमा प्रदेशसभाबाट ४ वटा कानुन पारित भएका छन् । चारमध्ये पनि २ सालबसाली ऐन, एक संशोधन ऐन र एक मात्र मूल विधेयक बनेको हो । गठबन्धनैपिच्छे सरकार बनाउने र मन्त्रालय बाँडफाँट नसकिँदै सरकार फेरिने क्रम २०७९ पुसदेखि जारी छ । लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरीले १ सय ३ दिन, कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले ३ सय ३७ दिन सरकारको नेतृत्व गरेका छन् भने माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भएको ३६ दिन पुगेको छ । २०७९ पुस २८ मा एमाले संसदीय दलका नेता गिरी माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, लोसपा, जसपा, जनमत र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २ मन्त्रीसहित शपथग्रहण गरेका गिरीको धेरै समय सरकार विस्तारमै सकियो । 

माओवादीबाट मन्त्री बनाउने विषयमा विवाद भएपछि गिरीसँगै बिनाविभागीय मन्त्री बनेकी कृष्णा केसीले मन्त्रीको जिम्मेवारी नपाउँदै बिदा हुनुपर्‍यो । सरकारलाई समर्थन गरेका ८ दल र स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाउँदा मिलाउँदै केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि १ सय ३ दिन काम गरेर गिरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बिदा लिएको थियो । गिरी २०८० वैशाख ११ मा बिदा भएपछि वैशाख १५ मा कांग्रेस नेता चौधरी आठ दलकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले २०८० चैत २२ गतेसम्म ३ सय ३७ दिन सरकार चलाए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि चौधरीले २०८० चैत २२ मा राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई एमाले, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र एक स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

भागबन्डा गर्न १० मन्त्रालयबाट १२ पुर्‍याएपछि मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि नै उनको आलोचना सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सफल भएका महराले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन् । १२ मध्ये एक मन्त्रालय अझै उनले आफैंसँग राखेका छन् । त्यसमा माओवादीकै मन्त्री नियुक्त गर्ने उनको प्रयास छ । तर, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिबाट एक/एक मन्त्री मात्र सहभागी गराएका मुख्यमन्त्रीलाई दुवै दलले २/२ मन्त्री मागेर दबाबमा राखेका छन् । लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री दिनेश पन्थीले सरकारले पूर्णता पाएकाले बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुँदै विकास निर्माणमा गति दिने गरी अघि बढेको दाबी गरे ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन बुटवलका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले अस्थिर सरकारका कारण विकास र योजना निर्माण कमजोर बन्दै गएको र प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्दै र राजनीतिप्रति निराशा बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको सत्ता लिप्साका कारण ३ महिना, ६ महिनामा सरकार फेरिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको सिंगो प्रणाली र संघीयता कमजोर बनाउने र नागरिकलाई रैती मात्र बनाउने खेल हो ।’ नेतृत्वको आचरण, व्यवहार, सत्ताप्राप्तिका लागि सबै कुरा जायज मान्ने संस्कृतिले जनतामा प्रदेशप्रतिको निराशा बढेको र जनताको विकास र परिवर्तनको चाहना मरेर गएको उनले बताए । ‘त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले संघीयतामाथि नै राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रहार भइरहेको छ ।’ त्यसको सुधारका लागि निर्वाचन प्रणाली नै फेरिनुपर्ने उनले बताए ।  

गण्डकीको तेस्रो सरकारलाई  ‘बहुमत’ को अन्योल 

गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको तेस्रो सरकारलाई प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

चैत २५ मा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सदस्यको समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएपछि अधिकारीलाई त्यसै दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । बहुमत पुर्‍याउन सभामुखलाई समेत गनेर गरिएको दाबीलाई आधार मान्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस चैत २७ मा सर्वोच्च पुग्यो । वैशाख १७ को सर्वोच्चको आदेशले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खोल्दियो ।

अधिकारीले वैशाख २३ मा विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदले उनको पक्षमा हस्ताक्षर गरे । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्चको आदेशमाथि टेक्दै ६० सदस्यमध्ये सभामुखले मत नहाल्दा ५९ पुग्ने र त्यसको बहुमत ३० हुने भन्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । सभामुखको उक्त कदमविरुद्ध कांग्रेस नेता पाण्डे पुनः सर्वोच्च गएका थिए । २०७९ पुस २५ मा एमाले स्थायी समिति सदस्य अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री चयन हुँदा एमाले २२, माओवादी ८, राप्रपा २ र स्वतन्त्र सांसद मनाङेसहित ३३ सांसदको समर्थन थियो । केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका अधिकारीले २०८० वैशाख ९ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउन सकेनन् । प्रिबजेट छलफल चलिरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएपछि उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन पाएनन् ।

२०८० वैशाख १४ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे कांग्रेसका २७, माओवादीका सभामुखबाहेक ८ र स्वतन्त्र सांसद मनाङेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चुनिए । केन्द्रको समीकरण फेरिएर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि २०८० चैत २१ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिए । विपक्षीले बहुमत जुटाउन नसक्ने र ठूलो दलका नेताको हैसियतले पुनः आफू मुख्यमन्त्री बन्ने पाण्डेको आकलन थियो । ३० सदस्यको बहुमत जुटाएर अधिकारीले एक वर्षको अवधिमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाए ।

 कर्णालीमा सरकारले पाएन पूर्णता 

एमाले नेता यामलाल कँडेलले कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको महिना दिन नाघ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कर्मचारी अभावको सकस झेलिरहेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन अलमलले कामकाज प्रभावित भएको छ । चैत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेलले २२ दिनपछि एमालेबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा माओवादीका ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त एमालेका विनोदकुमार शाहले मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शपथ नलिएपछि मन्त्रिपरिषद् पूरा हुन सकेको छैन । संसद्को दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माको पनि कार्यसम्पादन कमजोर रहेको अर्थशास्त्री अमरबहादुर ओलीले बताए । ‘केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएको फेरियै गर्दा प्रदेश सरकारका सबै काम सुस्त छन्, जसका कारण स्थानीयले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा पनि केन्द्र सरकारकै भर अनि सरकार चलाउन पनि माथिकै निर्देशन, यस्तो अवस्थामा प्रदेशको काम कसरी स्वायत्त हुन्छ ?’  

सुदूरमा पनि उस्तै किचलो 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ०७९ पुस २७ मा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्ने सुदूरपश्चिममा रावलले एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपा १ गरी २९ सांसद पुग्ने गरी दलको समर्थन जुटाएका थिए । विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन माघ २६ गते नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेर ३० दिनमै पदमुक्त भए ।

सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका प्रदेशसभाको ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शाहले फागुन ११ मा कांग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र १ स्वतन्त्र सांसद गरी ४१ जनाको विश्वासको मत पाए । सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका शाहले २०८० चैत २२ गते विश्वासको मत लिने तय गरे । तर नागरिक उन्मुक्तिका सांसद आपसमै एकमत नभएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले त्यसै दिन पदबाट राजीनामा दिए । शाहको राजीनामापछि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको अर्को अस्थिर चक्र सुरु भयो । 

प्रदेश प्रमुखले दाबी पेस गर्न दिएको म्यादको अन्तिम दिन गत वैशाख २ गते नागरिक उन्मुक्तिकै दुई सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । लक्ष्मणकिशोरको दाबीमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका सांसदले समर्थन गरेका थिए भने कैलाशको दाबीमा एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । लक्ष्मणकिशोर आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले पक्षीय व्यवहार गरेको भन्दै सर्वोच्च गए । उनको रिट पूर्ण इजलासले बिहीबार खारेज गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाह सरकार फेरबदलको क्रमले संघीयतालाई नै जोखिमतर्फ धकेलिरहेको बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकार बारबार फेरिँदा अलमल मात्रै हुँदैन, विकासको गति पनि अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘योजना निर्माण र कार्यान्वयनको तालमेल नै अवरुद्ध हुन्छ । न प्रदेशसभा चल्न सक्छ, न त विधेयक बन्छन् । अहिले सुदूरपश्चिममा त्यही अवस्था छ ।’

आफूअनुकूल निर्णय र कानुनको अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्ति झन् डरलाग्दो गरी बढेको उनले बताए । अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री रावल संघले प्रदेशलाई स्थिर देख्न नसकिरहेको बताउँछन् । ‘संघले प्रदेशलाई सरकार होइन, मातहतको अंगका रूपमा हेरिरहेको छ । यो अस्थिरताको कारण प्रदेश सांसद मात्रै होइनन्, केन्द्रका दलहरूको उतारचढाव, माथिको आशीर्वाद र परिचालनमा प्रदेश सरकार चल्ने अभ्यास भएकाले प्रदेशको स्थायित्वमा असर परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघले नै प्रदेशलाई स्थिर देख्न सकिरहेको छैन ।’