२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

वर्ष २०८० मा लुम्बिनी : सत्ता राजनीतिको चलखेलमै सीमित

देउखुरी (दाङ) — संघीयता लागू भएको ७ वर्षमा प्रदेश सरकारको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । केन्द्रको राजनीति अस्थिरताको प्रभाव लुम्बिनीमा अछुतो रहन सकेन । सरकार ढल्ने र बन्ने गर्दा प्रदेश नै कमजोर देखिएको छ । लुम्बिनीमा साना दल सरकार गठनमा निर्णायक देखिए । नेतृत्व नभएपनि घुर्की लगाएर अरु रोजेका मन्त्रालय पाए । १५ महिनामा तीन सरकार बने । 

वर्ष २०८० मा लुम्बिनी : सत्ता राजनीतिको चलखेलमै सीमित

तीन दल, कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्व रह्यो । साना दलहरु जता सत्ता उतै मत दिएर रोजेका मन्त्रालय लिए । प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्मका मुख्यमन्त्रीले संविधानप्रदत्त अधिकार मागिरहे, संघीयता कार्यान्यवनमा केन्द्र अनुदार देखिएको प्रदेशका हरेक मुख्यमन्त्रीको रेडिमेट भाषण निरन्तर छ । संघले प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइको रुपमा जस्तै ठान्यो । संघले मुठ्ठी नफुकाउँदा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरु बढिरहेका छन् ।

लुम्बिनीका १२ जिल्लाका १०९ पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, दलका नेता, विकासप्रति चासो राख्ने व्यक्ति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयमा विकास योजना माग्न धाउँछन् । विकास माग्न सिंहदरबार भन्दा देउखुरीमै सहज छ । तर, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारका हिसाबले बलियो प्रदेश हुन सकेको छैन ।

सरकारले पूर्णता नपाउँदै ढल्यो चौधरी सरकार

२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले माओवादीको समर्थन गुमाएपछि २०८० वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । संघीय सरकारमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा चौधरी अल्पमतमा परे । चैत २६ गते माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

११ महिनाको अवधिमा चौधरीले तेस्रो पटकसम्म सरकार विस्तार गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै ढल्न पुग्यो । सत्ता साझेदार दल माओवादीले बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुन मगरलाई मन्त्री बनाउन संसदीय दलको बैठकको निर्णय गरेर चौधरीलाई नाम पठायो । पुनलाई मन्त्री बनाउन आफूलाई हराएको सांसदलाई मन्त्री नबनाउन कांग्रेस लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनको दबाव दिए । पाटीले उम्मेदवार नदिएपछि विद्रोह गरी स्वतन्त्र उठेर अमरसिंहलाई पराजित गरेका थिए । पछि दीपेन्द्र माओवादीमै प्रवेश गरेका थिए ।

सरकार विस्तारकै किचलोलाई हल गर्न चौधरी हप्तैपिच्छे काठमाडौ आउजाउ गरिरहे । अन्तिममा माओवादीका कृष्णा केसीलाई सहरी विकास र कांग्रेसका सरोज थापाले उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुस ८ गते नियुक्त भए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा वन, वातावरण पर्यटन र खानेपानी मन्त्रालय चौधरीले आफैँ राखे । दुईवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउँदै संघीय सरकारको गठबन्धन फेरबदलका कारण चौधरीले सत्ता गुमाए ।

सर्तैसर्तमा महराको सत्ता यात्रा

लुम्बिनीमा पछिल्ला १६ महिनाको अवधिमा तीनवटा सरकार बने । एमालेका गिरीलाई समर्थन गरेको माओवादीले फिर्ता लिएर कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनायो । माओवादीले चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले सहित साना दलको समर्थनमा माओवादी दलका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका छन् । उनको पहिलो सर्त एमाले–माओवादीको आलापालो मुख्यमन्त्री, स्वतन्त्र सहित साना दललाई रोजेकै मन्त्रालय दिनुपर्ने रहेको छ ।

१० सांसद रहेको महरालाई एमाले २९, नागरिक उन्मुक्ती पाटीका चार, जसपा ३, नेकपा एस १, स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत सहित ४८ सांसदले समर्थन गरे । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सांसद मध्ये एक निलम्बनमा परेपछि ८६ कायम छ । सरकार बनाउन ४४ सांसद भए पुग्छ ।

महराले ४४ सांसद संख्या पुर्‍याउन ३ सांसद रहेको जसपालाई हालको सहरीमा पर्यटन थपेर सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमी सुधार मन्त्रालय दिने, नेकपा एसकी भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतलाई सरकारमा सहभागी गराउने ७ बुँदे सहमति भयो । जसमा एमालेले ५, माओवादीले मुख्यमन्त्री सहित ३ मन्त्रालय लिने गरी भागवण्डा गरियो । महराले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य, माओवादी दीपेन्द्र पुन मगर र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिरलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाए ।

शुक्रवार विश्वासको मत लिने क्रममा स्वतन्त्र र साना दलले पहिलो चरणमा मन्त्री नबनाएको भन्दै विश्वासको मत नदिने घुर्की लगाएपछि अल्पमतमा परिने डरले एसकी अधिकारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, नाउपलाई भौतिक पूर्वाधार र अर्को एक मन्त्रालय, स्वतन्त्र बस्नेतलाई मन्त्रालय दिने सर्तमा विश्वासको मत पाए ।

संसदमा गणितीय जोडघटाउनमा सफल भएपनि महरालाई गठबन्धन दलबाटै विश्वास जित्नुपर्ने देखिन्छ । शुक्रवार सर्तैसर्तमा विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री महराले ३ गते सोमबारसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छन् ।

कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको मुख्यांकनमा मुलुकका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी अन्तिम नम्बरमा पर्‍र्यो । पहिलो नम्बरमा परेको कोशीले विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनको सूचक बाहेक तोकिएको ९० अंकभारमा कोशीले ३०.८९ प्रतिशत र सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनीको १६.९९ प्रतिशत अंकभार रहयो । काममा परिणाम देखिएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित १० मन्त्रालयमा कर्मचारीकै अभाव देखियो । ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी छन् । भएका कर्मचारी पनि नियमित मन्त्रालयमा उपस्थित भएर काम गरेनन् । प्रमुख सचिव, सचिव र अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारी प्रदेश राजधानी भन्दा बुटवल र काठमाडौ धेरै बसे ।

कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँनै लाग्दा विकास तर्फको खर्च २५.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । सरकारले चालु आब २०८०/०८१ का लागि पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

लुम्बिनीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन स्थगित

संघीय सरकारमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि फागुन २८ र २९ मा लुम्बिनीमा हुने भनिएको ‘बालवालिका, विकास र शान्तिका लागि लरियट्स एन्ड लिर्डस अन्तर्राष्ट्रि चौथो शिखर सम्मेलन’ अन्तिममा स्थगित भयो ।

विश्वव्यापी रुपमा बालवालिकाको उत्थान प्रक्रियामा देखिएका चुनौती र विपन्नतालाई अन्त्य गर्न, विकास प्रयासका एकीकृत र साझा दृष्टिकोणसहित एउटै आवाज र ठोस् प्रतिबद्धता विकास गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लुम्बिनीको ब्राण्डिङ गर्न शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा ११ जना विश्वबिजेताहरु, केही राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, पूर्वप्रमुख, विश्वव्यापी निर्णयनिर्माता, विपन्न युवाहरुसहित विदेशी र नेपाली गरी ३ सय भन्दा बढी विज्ञ सहभागी हुने तयारी थियो ।

शिखरसम्मेलनलाई गठबन्धन दलकै माओवादी र सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाए । संघीय गठबन्धन फेरिएपनि अन्तिममा फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सम्मेलन स्थगित गरियो ।

२ लाखलाई रोजगारी दिने र प्रशासकीय भवन धमाधम

चौधरीले २ अर्ब बजेटबाट लुम्बिनी प्रदेशभरीका २ लाख युवालाई रोजगारी सृजना गर्न योजना अगाडी ल्याए । कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यसमा कृषि उत्पादन, थारु, मगर र जनजातीको आफ्नो संस्कृति बेचेर, पर्यटनबाट स्वरोजगार बनाउने योजना अघि सारेका थिए ।

विकास र सुशासन कायम गर्नमा गति सन्तुलित नै रह्यो । लुम्बिनी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित १० वटा प्रशासकीय भवनको ४१ प्रतिशत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ । मन्त्रालय धमाधम बन्दैछन् । व्यवस्थित राजधानी निर्माणको काम अगाडी बढेको छ । राजधानी राप्ती उपत्यका क्षेत्रको रोक्का रहेको जग्गा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट फुकुवा भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश निजामती विधेयक

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भदौ २२ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो । प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा दफावार छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पेस गरेको विधेयकमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सभाले ध्वनि मतका आधारमा सर्वसम्वत मतका आधारमा पारित गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०८१ २२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?