कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

टी–इस्टेटको अनियमिततामा कहिले कारबाही ?

पाठक पत्र

कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित ‘ऐन मात्र होइन, आफैं जारी गरेको नियमावली मिचेर गिरीबन्धुलाई जग्गा साटफेर अनुमति’ शीर्षकको समाचार पढ्दा साह्रै दिक्क लाग्यो । झापास्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको झन्डै ३ सय ४४ बिघा जग्गा तत्कालीन सरकारले आफैंले बनाएको नियमावली मिचेर साटफेर गर्ने अनुमति दिएको रहेछ । हदबन्दीबाट छुट पाएको जग्गा साटफेर तथा बिक्री वितरण गर्न दिन मिल्ने गरी २०७६ सालमा संसद्बाट ऐन बनेको थियो ।

टी–इस्टेटको अनियमिततामा कहिले कारबाही ?

त्यसअघि कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दीबाट छुट पाएको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने वा साटफेर वा अन्य हक हस्तान्तरण गर्न निषेध थियो । संशोधित ऐनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जारी गरेको नियमावली मिचेर केपी शर्मा ओली सरकारले चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको रहेछ ।

साटेर लिइने जग्गाको उद्योगले दिँदै आएको रोजगारीको संख्या नघट्ने, साविकको भन्दा क्षेत्रफल र उत्पादन घट्न नहुने र वातावरणीय मूल्यांकन हुनुपर्ने भनी नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर साटफेर गरिने जग्गा कहाँको हो र कति हो भन्नेसमेत यकिन नहुँदै चिया बगानको जग्गा साट्न दिने निर्णय त्यति बेला सरकारले गरेको थियो ।

सरकारले आफ्नो तजबिजमा मनोमानी किसिमले गरेको साटफेरको निर्णय न्यायालयले खारेज गरिदिएको छ । न्यायालयका अनुसार कहाँ, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग साटफेर गर्ने वा कसरी जग्गा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा २०७८ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगायतको मिसिलमा संलग्न कुनै कागजातबाट खुल्न सकेन ।

कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । ऐनका प्रावधानलाई मिचेर कसैले निहित स्वार्थ र सुविधाअनुसार प्रयोग गर्न मिल्दैन । नियम मिचेरै जग्गा साटफेर गरिएको निर्णय खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले देशको सम्पत्ति जोगाइदिएको छ । ऐन, नियमविपरीत निर्णय गर्ने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई पनि कारबाही हुनैपर्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८१ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि नगरसभामै भएको आलोचना र विरोधलाई कसरी लिनु भएको छ ?

x