रूख कटान नहुँदा मर्चवारस्थित चार लेन सडक अलपत्र

यस खण्डको निर्माणका लागि ठेक्का लिएको लुम्बिनी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभीले गुरवानियाँदेखि मर्चवारको मर्यादपुरसम्म सडक कालोपत्र गर्न तयारी थालेको धेरै समय बितिसक्यो । कालोपत्रका लागि सडकको बेससमेत तयार भइसकेको छ । सडकको बीचमा रहेका रूखका कारण काम हुन नसकेको हो ।

वर्षौंदेखि स्तरीय सडक नहुँदा पछि पर्दै आएको मर्चवारलाई जिल्लाका बाँकी सहरसित जोड्न चार लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बेलबासबाट दक्षिण सीमा मर्चवारको खैराघाटसम्म नहरको दायाँबायाँ चार लेन सडक निर्माण भइरहेको हो ।

बेलबासबाट बेथरीसम्म निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । रूख कटान नहुँदा भैरहवा–लुम्बिनी सडक खण्डको गुरवानियाँबाट दक्षिण पाँच किलोमिटर कालोपत्र निर्माण प्रभावित भएको हो ।सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले उक्त कम्पनीसित २३ करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा २०७७ कात्तिक १६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०८० वैशाख ३१ सम्म यसको निर्माण सकिनुपर्थ्यो ।

उक्त अवधिमा निर्माण पूरा नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । यस अवधिमा पनि सडक क्षेत्रमा रहेका १ सय १७ वटा रूख कटान नभएपछि काम प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायी तौफिक अहमदले बताए । थप गरिएको अवधिमा निर्माण पूरा गर्न रूख कटानका लागि सरकारी निकाय धाउँदाधाउँदै थकित भइसकेको उनले बताए ।

तौफिकका अनुसार रूख कटानका लागि आधा दर्जन पटक सरोकारवालासित बैठक भइसकेको छ । स्थानीय सामुदायिक वन, सिँचाइ डिभिजन कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागसम्म धाइसकेको उनले बताए । ‘मन्त्रालय र विभागमा पुगेर तीन/चार पटक समस्याबारे बतायौं,’ उनले भने, ‘भेट्न जाँदा एक साताभित्र काम गरिदिन्छु भनेर मक्ख बनाएर पठाए, अहिलेसम्म केही गरेनन् ।’

रूखको स्वामित्वको विषय प्रस्ट नहुँदा जिल्लास्थित वन र सिँचाइ डिभिजनले निर्णय लिन नमानेको उनले बताए । निर्माण कम्पनीका अनुसार प्रदेशअन्तर्गत रहेको सडकको अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत रकम भुक्तानी बुझिसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । थप निर्माणका लागि बजेट अभाव भइसकेको निर्माण व्यवसायी तौफिकले बताए । ‘रूखसितै पिच निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ तौफिकले भने, ‘पिच निर्माणका लागि यो मौसम उपयुक्त हो तर काम गर्न पाएनौं ।’

पूर्वमन्त्री रहेका स्थानीय बासिन्दा ओमप्रकाश यादवका अनुसार यो सडक मर्चवारको ‘लाइफलाइन’ हो । उत्तर चुरे क्षेत्रलाई भारतीय सीमासित जोड्ने भएकाले सडक निर्माणपछि मर्चवारका बासिन्दाको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने उनले बताए ।

उनकाअनुसार अहिले वनगाईबाट मर्यादपुरसम्म पहिलो खण्डको काम भइरहेको छ । यसपछि मर्यादपुरबाट खैराघाटसम्म चार लेन निर्माणको योजना छ । सडक अपूरो हुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । सडकको बीचमा रूख भएकाले गाडी दुर्घटना बढेका छन् ।

‘पानी हुँदा हिलो हुन्छ, घाम लाग्दा धूलोले सताउँछ,’ उनले भने, ‘१० मिनेट लाग्ने सडकमा यात्रा गर्न आधा घण्टा लाग्छ ।’ समयमा पिच निर्माण नहुँदा सडक बिग्रिँदै गएको उनले बताए । ‘सडक किनारमा घर, पसल भएकालाई झन् मर्का छ,’ उनले भने, ‘भान्सामै धूलो पस्छ, गाडीमोटर रूखमा ठोक्किएर नहरमा खस्छन् ।’

कोटहीमाईका स्थानीय गुरुवचन यादवले सरकारी निकायले बेवास्ता गरेपछि सर्वसाधारणले लुकीचोरी १०/१५ रूख काटिदिएको बताए । ‘मर्चवारको मुहार फेर्ने सडक अलपत्र हुँदा पनि जनप्रतिनिधिले ध्यान दिएनन्,’ उनले भने, ‘सडकको ठेक्का लगाउनुपूर्व नै रूख व्यवस्थापन गरिनुपर्थ्यो । पहिले रूख नदेख्ने, अहिले स्वामित्व नलिने भयो ।’

यस्तो समस्याबारे यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश र संघीय सांसदले ध्यानाकर्षण गराउन नसकेको उनले आरोप लगाए । डिभिजन वन कार्यालयले रूखको स्वामित्व आफूमातहत नरहेकाले कटान गर्न नसकिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यी रूख मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ योजनाअन्तर्गत नहरको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छन् ।

त्यसैले रूखको स्वामित्व सिँचाइ विभागअन्तर्गत रहेको छ । वन अधिकृत दीपक केसीले सिँचाइ विभागले रूख कटान गरिदिन भनेर लेख्नेबित्तिकै हटाउन सकिने बताए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख दामोदर सापकोटाका अनुसार सडक निर्माण भइरहेको जग्गा मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाले मुआब्जा तिरेर खरिद गरेको हो । उक्त जग्गाको स्वामित्व संघमातहत छ ।

रूख कटानसम्बन्धी समस्या परेपछि २०७९ चैत २८ गते सिँचाइ विभागलाई पत्र लेखेर समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरिएको थियो । विभागबाट कुनै जानकारी नआएपछि कार्यालयले गत माघ २४ मा लुम्बिनी प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर समस्याबारे जानकारी गराएको सापकोटाले बताए ।

मन्त्रालयले माघ २९ मा विभागलाई पत्राचार गरेको जानकारी पाएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले विभागमा रूख कटान अनुमतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया बढाउँछ होला,’ उनले भने, ‘रूखको स्वामित्व विभागसित भएकाले हामी पनि निर्णय कुरिरहेका छौं ।’