लुम्बिनीमा सरकार विस्तार नभएपछि माओवादी असन्तुष्ट

भदौ २८ गते बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

१० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा सरकार गठनका बेला कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र अन्य साना दलले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर, सरकार विस्तारमा साना दलले ४ मन्त्रालय लिएपछि अहिले मुख्ममन्त्री चौधरीसँग ३ मन्त्रालय मात्र बाँकी छन् । तीमध्ये पूर्वसहमतिअनुसार माओवादीलाई २ दिँदा कांग्रेसलाई एक मन्त्रालय मात्र रहन्छ । अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीसँग तीन मन्त्रालय बाँकी छन् । माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्रीमा राज खनाल मात्र छन् ।

कांग्रेस प्रदेश समितिको निर्णयपछि माओवादीले कांग्रेसले पूर्वसहमति तोड्न खोजेको भन्दै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने संकेत मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दिएको छ । स्रोतका अनुसार माओवादीको संकेतपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले बिहीबारसम्मको समय माग गरेका थिए । बिहीबारसम्म पनि केही नहुने देखिएपछि पार्टीको बैठक आह्वान गरेको माओवादी लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए ।

माओवादीले नाम दिएको तीन महिनासम्म पनि मन्त्री नियुक्त नभएपछि सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर कांग्रेसलाई सहज वातावरण बनाइदिने तयारीमा रहेको अध्यक्ष बरालले बताए । ‘सरकार गठनका बेला भएको सहमति कायम हो वा कांग्रेस पछि हटेको हो भन्ने स्पष्ट पार्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘भोलि बिहीबारसम्म कांग्रेसबाट के जवाफ आउँछ त्यही पर्खाइमा छौं, त्यसपछि थप निर्णय गर्छौं ।’ माओवादीको प्रदेश कमिटीको बिहीबारको बैठकले केही निर्णय गर्न सक्ने नेता बरालले संकेत गरे ।

माओवादीले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल, माओवादीबाट अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की, जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय गृह मन्त्री र जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँग वन तथा वातावरण, उद्योग पर्यटन तथा यातायात र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय छन् । तीनमध्ये २ आफूहरूले पाउनु पर्ने माओवादीको अडान छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले असोज १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी तयारी गरेका छन् । सरकारले २ मन्त्रालय थप गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेको थियो । तर, कांग्रेसले नै मन्त्रालय थप नगरी हाल कायम रहेका १० मन्त्रालयभित्रैबाट सरकारलाई पूर्णता दिन निर्देशन दिएपछि चौधरी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । उनले माओवादीलाई थप १ मन्त्री र १ विषयगत समितिको सभापति दिएर मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, माओवादी पूर्वसहमतिको अडानबाट पछि नहटेपछि चौधरीले विषयगत समिति र मन्त्रालयको प्याकेजमै टुंगो लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका हुन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकारलाई छिटो पूर्णता दिने गरी छलफल र तयारी भइरहेको बताए । ‘सम्भव भए आइतबार नभए असोज १० गते भित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म विषयगत समितिको नेतृत्वको टुंगो पनि एकैसाथ गरेर जाने गरी छलफल अघि बढेको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा ६ विषयगत समिति छन् । तीमध्ये सार्वजनिक लेखा र अर्को एक समितिमा प्रतिपक्ष दल एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले असारमै विषयगत समितिका सदस्यको टुंगो लगाए पनि नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।