तिलोत्तमामा मंसिर ७ देखि विद्यालय खुल्ने- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तिलोत्तमामा मंसिर ७ देखि विद्यालय खुल्ने

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मंसिर ७ गतेदेखि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण गत चैतदेखि विद्यालय बन्द रहेकामा अब विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामै उपस्थित गराएर कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

संघीय सरकारले तय गरेको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचाअनुसार जनस्वास्थ्य प्रोटोकल मापदण्ड अवलम्बन गरी कक्षा चलाउने निर्णय भएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गंगाराम आचार्यले बताए । उनका अनुसार नगर शिक्षा समितिको विस्तारित बैठकमा छलफल भई नगरस्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले बिहीबार पारित गरेको मापदण्डमा रहेर विद्यालय खुल्ने भएका हुन् ।

विद्यालय सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गर्न जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, शिक्षक संघ–संस्था, प्याब्सन, एन–प्याब्सनका प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको छ । मापदण्डअनुसार विद्यालयले कक्षाकोठाभित्र भौतिक दुरी कायम गर्न एक बेन्चमा दुई जना विद्यार्थी मात्र राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतासमेतका आधारमा कक्षा एकदेखि आलोपालो विधिबाट पढाइ सञ्चालन गर्ने मापदण्ड तय गरिएको आचार्यले जनाए । ‘विद्यालयले कक्षा एकभन्दा तल प्लेग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र यूकेजीका विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाउन पाउने छैनन्,’ उनले भने, ‘बालबालिकालाई घरमै शिक्षा लिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।’

मापदण्डमा ज्वरो तथा रुघाखोकी लागेका विद्यार्थी वा एकाघरका सदस्य कोरोना संक्रमित भए ती परिवारका विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउन नपाइने, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, तापक्रम मापन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित विद्यालयले मिलाउनुपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै चार सयभन्दा बढी विद्यार्थी–संख्या भएका विद्यालयले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक नर्सको व्यवस्था गर्ने तथा त्यसभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयले नजिकको सरकारी स्वास्थ्यसंस्थासँग समन्वय र सम्पर्क गरी आवश्यक स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बसाइ अवधि लामो हुन नदिन मध्यान्तर नगरी निरन्तर रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बससेवा सञ्चालन गर्दा सिट क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राख्न नपाइने, बस प्रयोग गरेको दिनका आधारमा मात्र विद्यार्थीबाट बसभाडा लिनुपर्ने पनि मापदण्डमा तोकिएको छ । यसका लागि विद्यालयले व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलगायत सरोकारवाला सबैलाई समेटी मापदण्डअनुसार कक्षा सञ्चालन कार्ययोजना बनाई मंसिर १० गतेभित्र नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न नगरपालिकाले परिपत्र गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७७ १२:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आश्‍वासन पाए, भत्ता पाएनन्

काम छोड्ने चिकित्सकमध्ये पाँच जनाले साउनयताको र दुई जनाले चैतयताकै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
अमृता अनमोल

बुटवल — जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गत बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालका सात जना चिकित्सकले कात्तिक २६ मा काम छाडे । कोरोना विशेष अस्पतालको सेवाका लागि भर्ना भएका ती मेडिकल अफिसर दुई दिन काममै गएनन् ।

१६ आईसीयू र भेन्टिलेटरसहित ५४ बेडको अस्पतालले उनीहरूको साटो कन्सल्टेन्ट र नर्सिङ स्टाफबाट काम चलायो । चिकित्सक अभावले आईसीयूको उपचारमा समस्या भयो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चिकित्सकहरूको जोखिम भत्ता तिहारलगत्तै पठाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै अस्पताललाई चिकित्सकहरूलाई काममा फर्काउन निर्देशन दियो । तर चिकित्सकहरूले मानेनन् । मन्त्रालयको लिखित प्रतिबद्धता र अस्पतालको आग्रहलाई पनि बेवास्ता गरेका चिकित्सकलाई अस्पतालले विपदका बेला सेवा छोडेकाले मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिने चेतावनी दियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. राजेन्द्रप्रसाद खनालले सरोकारवालाको आलोचना र मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिने चेतावनीपछि चिकित्सकहरू कात्तिक २८ बाट काममा फर्केको बताए ।

काम छोड्ने चिकित्सकमध्ये पाँच जनाले साउनयताको र दुई जनाले चैतयताकै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । तिहारलगत्तै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि जोखिम भत्ता पठाएको छैन । ‘ढिलोचाँडो हो, काम गरेकाले रकम पाउँछन् । अहिले पनि होटलमा बस्न, खान दिएर काममा राखेका छौं,’ अस्पतालका मेसु डा. खनालले भने, ‘मन्त्रालयबाट रकम आउनासाथ जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने छौं ।’ अस्पतालले चैत १९ देखि बिरामी भर्ना थालेको थियो ।

भदौ १८ मा लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना अस्पतालमा खट्ने ५ सय ८३ जनशक्तिका लागि ३ महिनामा आवश्यक पर्ने तलब भत्तामा ३ करोड ९६ लाख ३२ हजार २ सय ८० रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । जोखिम भत्ताका लागि कोरोना अस्पतालमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकका लागि सय प्रतिशत दिने मापदण्ड छ । अस्पतालका एक्सरेलगायतको काम र इमर्जेन्सीमा खट्नेलाई ७५ र अन्यलाई ५० प्रतिशत तोकिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगन्जमा कोरोना विशेष अस्पताल छन् । प्रदेश सरकारले तीन महिनाका लागि एकमुष्ट रकम पठाए पनि अस्पतालहरूले उक्त रकम बाँडेका छैनन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले शतप्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने ३७ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई उक्त भत्ताबाट छुटाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मीनबहादुर घर्ती मगरका अनुसार अस्पतालले प्रशासन फाँटकालाई समेत जोखिम भत्ता दिँदा र मापदण्ड पालना नगर्दा समस्या भएको हो । साउनयताको भत्ता पनि एकमुष्ट रूपमा पठाएको र अपुग रकम पठाउने क्रममा रहेको उनले बताए ।

अस्पतालले रकम बाँडफाँट नमिलाउँदा भेरी अस्पताल बाँके र कोरोना विशेष अस्पताल दाङमा पनि जोखिम भत्ता नपाएको चिकित्सकहरूले गुनासो गरेका छन् । अब पनि रकम नपाए जुनसुकै बेला विरोधमा उत्रने भेरी अस्पतालका चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७७ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×