निषेधाज्ञाका बावजुद बुटवलमा प्रदर्शन- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञाका बावजुद बुटवलमा प्रदर्शन

सन्जु पौडेल

बुटवल — बुटवलबाट राजधानी दाङ लैजाने प्रस्तावको विरोधमा बुटवलमा आइतबार बिहानैदेखि प्रदर्शन  सुरु भएको छ । स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका बावजुद संघर्ष समितिको अगुवाइमा रुपन्देहीका व्यावसायिक संघसंस्थाले जुलुस निकालेका हुन् ।

बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको जुलुस ट्राफिक चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।

शुक्रबार प्रदेशसभामा राजधानी सार्ने प्रस्ताव दर्ता भएपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, व्यापार संगठन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, मजदुरलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाको शनिबार बसेको बैठकले राजधानी कायम गर्न संघर्ष समिति बनाउनुका साथै आइतबार बिहान प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदर्शनका सहभागीले रुपन्देहीलाई राजधानी कायम गर्न माख राखी ‘नेताहरू होसियार, अर्को चुनावमा भोट चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।

र्‍याली सुरु भएपछि बुटवलमा सयौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए । प्रदर्शनकारी ट्राफिकचोकमा पुगेपछि केही व्यक्तिले पुष्पलाल पार्क नजिक टायर बालेका थिए । राजधानी सार्ने निर्णयको विरोधमा तिलोत्तमा, सिद्धार्थ नगर, सैनामैना, देवदहमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले राजधानी सार्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रस्ताव फिर्ता नगरे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उक्त प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आइतबार बुटवल बन्दको आह्वान गरेको छ । बन्दका कारण मुख्य सडकमा अत्यावश्यक गाडी मात्रै फाट्टफुट्ट चलेका छन् । पसल, बजार बन्द छन् ।

मुख्य राजमार्गमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ । बुटवलका राजमार्ग चौराहादेखि, मिलनचोक, बसपार्क, अस्पताललाइन, नेपालगन्ज रोड, मैनाबगर, बेलबास, तिलोत्तमाको मणिग्राम चोक, मंगलापुर, भलवाडी आदि स्थानमा बिहानैदेखि प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

शनिबार राति सूचना जारी गर्दै रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले बुटवलका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । प्रशासनको सूचनामा आइतबार बिहान ६ बजेदेखि २१ गते बेलुका ६ बजेसम्मका लागि ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन र प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ ।

सहमति जुटाउन नेकपाले डाक्यो सर्वदलीय बैठक

प्रदेश ५ सरकारले दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोक्न गरेको प्रस्तावमा सहमति जुटाउन नेकपा संसदीय दलले आइतबार मध्याह्न १२ बजेलाई सर्वदलीय बैठक डाकेको छ ।

बैठकमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य सहभागी हुने नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले बताए । सर्वदलीय बैठक डाकेर छलफल गराउन निर्देशन दिएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने शनिबार नै काठमाडौं पुगेका छन् ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता कांग्रेसका वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले छलफलमा सहभागी भएर आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने र विरोध जारी राख्ने बताए । ‘हामी यो प्रस्ताव फिर्ता हुनै पर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘यही प्रस्ताव नै ल्याए पनि पहिला राजनीतिक दलमा छलफल र सहमती गराएर ल्याइनुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सञ्‍जय साहको मुद्दामा विशेष अदालतको व्याख्या : ‘भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकैले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उन्मुक्ति मिल्दैन’

छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गतको कसुरमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन र अदालतबाट निर्णय गर्न कुनै बाधा नहुने
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग चलेकै कारणबाट आरोपित व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह टक्लामाथि दायर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका छुट्टाछुट्टै अभियोगमाथि व्याख्या गर्ने क्रममा विशेष अदालतले दुवै फरक–फरक प्रकृतिको कसुर भएकाले एउटामा मुद्दा चलेकैले अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा नहुने फैसला गरेको हो । 

आफूमाथि दुइटा मुद्दा लागेपछि साह भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेकाले त्यही प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएर आफूमाथि एकै कसुरमा दुईपटक मुद्दा चलाउन खोजेको भन्दै अदालत गएका थिए । भ्रष्टाचारको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दुवै अभियोगमा व्यक्तिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरे/नगरेको हेरिन्छ । सार्वजनिक पदमा भएकाहरूका लागि भ्रष्टाचारको गैरकानुनी अभियोग आकर्षित हुन्छ भने अरूका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग आकर्षित हुन्छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गतको कसुरमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन र अदालतबाट निर्णय गर्न कुनै बाधा नहुने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको आरोपमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन मिल्ने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको आर्जनको सवालमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा पूर्वमन्त्री साहलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । साहले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक ओहदामा बसेर भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले थप त्यति नै वर्ष कैद किटान गरेर चार वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । फौजदारी कानुनअनुसार, ठूलो अभियोगको सजायका क्रममा कैद बस्दा छुट्टै अभियोगको कम सजाय पनि स्वतः त्यसमा खप्टिन्छ । यसअघि नै साह ज्यान मुद्दामा परेर कैद सजाय भोगिरहेकाले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट फेरि थप कैद बस्नु पर्दैन ।

अख्तियारको दाबी के थियो ?

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले साहविरुद्ध २०७३ पुस २५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले साहविरुद्ध ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै ठहर गरेको हो । अख्तियारले साहसहित उनका बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, भाइ रामकुमार साह र उनको कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारी राममिलन राउत कुर्मी र नीलम सिंहलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।

२०६५ जेठ १४ गतेदेखि २०६९ जेठ १४ गतेसम्म संविधानसभाको सभासद रहेका साह २०६५ भदौदेखि ६९ पुससम्म भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए । धनुषाको जानकी चोकमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न देखिएको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलेपछि २०७१ वैशाख ३० गतेदेखि साह सांसद पदबाट पनि निलम्बित थिए ।

विशेष अदालतले पूर्वराज्यमन्त्री साहको वैध आय १७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेकामा उनले ३७ करोड ८ लाख रुपैयाँ कमाएको देखिएको फैसला गरेको हो । त्यही आधारमा स्रोत नखुलेको १९ करोड ४४ लाखलाई गैरकानुनी आर्जन भनी भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो । त्यो रकममध्ये १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उनले आफन्त र नातेदारका नाममा लुकाएका थिए, त्यो सम्पत्तिलाई विशेष अदालतले जफत हुनुपर्ने भनी आदेश गरेको छ । अख्तियारले जम्मा ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ वैध आर्जन गरेको देखिएको भन्दै साहमाथि ४२ करोड ६६ लाख सम्पत्ति जम्मा गरेको भन्दै ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँको स्रोतमाथि प्रश्न उठाएको थियो । गत फागुन १५ गते दुवै मुद्दाको फैसला भए पनि हालै पूर्णपाठ तयार भएको हो ।

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता साह सार्वजनिक पदमा रहनुअघि ९ वटा कम्पनीमा संलग्न रहेको भेटिएको थियो । तर छानबिन गर्दा एउटाबाहेक अरू कम्पनीको कारोबारको अभिलेख कर कार्यालयबाट फेला पर्न सकेको थिएन । उनी सार्वजनिक पदमा आउनुअघि नै ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको थियो । २०६५ सालमा सांसद भएपछिको १३ महिनाको अवधिमा तलब/भत्ताबापत ३० प्रतिशत खर्च कटाएर २ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेका साहले त्यस अवधिमा ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यसक्रममा उनले मेडिकल कलेज, जग्गा, विभिन्न कम्पनी र बैंक खातामा मौज्दात जोडेका थिए । काठमाडौं उपत्यका, सिरहा र साबिक मेची अञ्चलका प्रहरी युनिटहरूमा रासन ठेक्का लिएका साधु साह सुडीले ३८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको कारोबार गरे पनि ठेक्काको कारोबार गर्ने मिथिला आयल स्टोर्सले २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै कारोबार गरेको खुलेको थियो । साधु सञ्जयका बाबु हुन् ।

भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री भएकै वर्ष उनले ललितपुरका दुई ठाउँमा १३ आना जग्गा ९४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको भेटिएको थियो । ललितपुरका ५ ठाउँमा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेका साहले धनुषा र सर्लाहीमा गरी ११ ठाउँमा सम्पत्ति जोडेको भेटिएको थियो । धनुषा र ललितपुरमा दुईवटा घर साहको आफ्ना कर्मचारीको नाममा दर्जनौं फर्ममा रहेको लगानी विवादास्पद रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

२०६७ साउनपछिको एक वर्षमा साहले ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरे । २०६८ सालमा उनको स्रोत नखुलेको आर्जन ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ देखियो । त्यस वर्ष उनको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ३ वटा ह्याभी इक्विपमेन्ट खरिद गरेको थियो । त्यही वर्ष संसद्बाट आउनुपर्ने उनको तलब पनि संविधानसभामा माइक तोडफोड गरेका कारण रोकिएको थियो ।

सम्पत्ति लुकाउने अनि चोख्याउने

विशेष अदालतले सञ्जय साहले १४ करोड २५ लाख बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गरेको थियो । उनले पत्नी रंगिलादेवी साहका नाममा ३ करोड २४ लाख र बाबु साधु साह सुडीका नाममा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतको छ । अरू ४ जना पनि सम्पत्ति लुकाएको र स्रोत खुलाउन नसकेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले त्यसको आधा हिस्साभन्दा कम अर्थात् १४ करोड २५ लाख बराबरको सम्पत्ति मात्रै अवैध आर्जन गरेको पुष्टि हुने भन्दै फैसला गरेको हो । विशेषको फैसलामा विभागले मागदाबी गरेको अरू १७ करोड ७९ लाख रुपैयाँको हदसम्म अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर छ ।

साहविरुद्ध व्यक्ति हत्या, अपहरण, बम विस्फोट, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायतका आपराधिक क्रियाकलापबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग थपिएको थियो । साहसहित १३ जना लाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दालाई विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ र फैसला गरेको हो । साहले आफ्नो र परिवारको सदस्यका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद गरेको विभागको दाबी थियो । साह, बाबु साधु अनि श्रीमती रंगिलाका नाममा राजधानीका विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । आरोपपत्रका अनुसार, साहको परिवारले जग्गामा मात्रै करिब २१ करोड २२ लाख लगानी गरेको थियो ।

साहले गैरकानुनी आर्जनबाट २ करोड ८१ लाख लगानी गरेको कर्णाली बिल्डर्सका नाममा एक्स्काभेटर, मारुती भ्यान, निसान पिकअप, सवारी जिपलगायतका सवारीसाधन रहेको विभागको दाबी थियो । ध्रुवतारा कन्स्ट्रक्सन, मिथिला मनी ट्रान्सफर, वीरेन्द्र मेडिकल सेन्टर, केबी पेट उद्योग, सारस इन्भेस्टमेन्टलगायतका कम्पनीमा साहले गैरकानुनी लगानी गरी लाभ लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

विभागले पेस गरेको अभियोगपत्रमा साहका बाबु साधु, आमा दुलारी देव, श्रीमती रंगिला, भाइ रामकुमारलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । त्यसैगरी मनोजकुमार सिंह, नीलम सिंह, ओमप्रकाश यादव, राम मिलन राउत कुर्मी, सुजितकुमार पाण्डे, बबिता पञ्जियार, सञ्जयका छोराहरू चैतन्यराज र प्रेमराजलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । विभागको दाबीअनुसार ‘आरोपितहरूले मिलेमतोमा घरजग्गा, फर्म, कम्पनीको सेयर, सवारीसाधनमा लगानी गरी अपराधजन्य कामबाट आर्जित सम्पत्तिको स्रोत लुकाई झूटा स्रोत सिर्जना गरी वैधानिक स्रोत देखाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने बदनियत देखियो ।’

जसलाई विशेष अदालतले समेत अनुमोदन गर्दै बिगोको हकमा मात्रै आंशिक ठहर गरेको हो । धनुषाको जानकी चोकमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न देखिएको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलेपछि साह कारागारमा छन् । २०६० जेठ ३ गते १२ बोरको एक नाले बन्दुक र त्यसको १९ राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परेका उनीमाथि प्रशासनले सुनाएको एक वर्ष ९ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँको जरिवाना सर्वोच्च अदालतले समेत अनुमोदन गरेर अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×