१७.१२°C काठमाडौं
प्रदेश ५ मा तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गरिने
तिलोत्तमा — सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लकडाउन खुलेसँगै प्रदेश ५ पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले नेपाल भारत बीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख राख्ने र हेल्थडेस्क राखी चेकजांचको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले बताए । यस्तै संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी समुदायमा संक्रमण देखिएमा सिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी सुरक्षा निकायको जनशक्तिमा संक्रमण देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक स्थान र सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था गर्ने, पालिकास्तरमा मास्क खरिद गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने, मास्क प्रयोग नगरी हिँड्नेलाई मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने र अटेर गर्ने वा बेवास्ता गर्नेलाई जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नियमानुसार जरिवाना गरी प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको केसीले जानकारी दिए ।
यस्तो छ प्रदेश ५ कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णयको पूर्णपाठ :
१. कोभिड–१९ को जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने । नेपाल भारत बीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख राख्ने र हेल्थ डेस्क राखी जाँचको प्रभावकारी व्यवस्था समेत मिलाउने ।
२.नेपाल भारतबीचको छोटो खालको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्ने । जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा नराखेको व्यक्तिलाई काममा नलगाउन सम्बन्धित रोजगारदाताहरुलाई समेत सुुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३.अन्तरप्रदेश आवागमनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र हेल्थ डेस्कको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउने ।
४. संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी समुदायमा संक्रमण देखिएमा सिल गर्ने । यस्तो स्थानको परीक्षणको कार्यलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने ।
५.हरेक पालिकाहरुले पूर्ववत निर्णय बमोजिम नै तराईका जिल्लामा कम्तीमा २ सय बेड, पहाडका जिल्लामा कम्तीमा २ सय बेड र रुकुम पूर्व जिल्लामा कम्तीमा ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
६. पालिकाहरुले विगतमा क्वारेन्टाइन निर्माणका क्रममा खरिद गरेका सामग्रीहरुको अत्यावश्यक समयमा उपयोगमा ल्याउन सक्ने गरी व्यवस्थापन, भण्डारण र अभिलेखीकरण प्रभावकारी रुपमा गर्ने ।
७. सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९को थप जोखिमलाई विश्लेषण गरी हाल कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएको जनशक्तिलाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिने ।
८. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने ।
९. स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न गराउन सुरक्षा निकायले अभियानकै रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने । साथै जनचेतना वृद्धि गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१०. पालिकास्तरमा मास्क खरिद गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने । मास्क प्रयोग नगरी हिँड्नेहरुलाई मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने । अटेर गर्ने वा बेवास्ता गर्नेलाई जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नियमानुसार जरिवाना गरी प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्ने ।
११. सुरक्षा निकायको जनशक्तिमा संक्रमण देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक स्थान र सामग्रको अग्रिम व्यवस्था गर्ने ।
१२ प्रदेशमा थप संक्रमण र जोखिम हुन नदिन सबै निकाय र पदाधिकारीहरुले अग्रसरता लिइ आवश्यक समन्वयसहित कार्य गर्ने ।
१३. आगामी दिनमा प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति, औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ १९:३८
