लकडाउन अवधिको आधा ब्याज छुट माग्दै राष्ट्र बैंकलाई उद्योगीको ज्ञापन

अमृता अनमोल

बुटवल — कोभिड–१९ का कारण उद्योगक्षेत्र धराशायी भएको भन्दै लकडाउन अवधिको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गर्न रूपन्देही उद्योग संघले माग गरेको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर हुन नहुने, ब्याज, साँवा र किस्ताको पुनर्तालिका तयार गरी एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको दायरा फराकिलो र लचिलो बनाउनुपर्ने संघको माग छ ।

मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवा शाखाका प्रमुखमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्क, कर्जा नवीकरणलगायत शुल्क एकमुष्ट १० हजारभन्दा बढी लिन नहुने, होटल, यातायात, कृषिलगायत सेवामूलक उद्योगको कर्जामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

बजारमा तरलता कम हुन नदिन नीतिगत सुधार गरिनुपर्ने, सेयर कर्जा ७५ प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्नेलगायत विषयसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझाउदै संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले उद्योगलाई जोगाइराख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा मौद्रिक नीति उद्योगमैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका प्रमुख राजेन्द्र भट्टराईले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग तथा वित्तीय संस्थालाई जोगाइराख्न बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योगी–व्यवसायीको गुनासा सम्बोधन गर्ने बताए ।


प्रकाशित : असार १६, २०७७ १३:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती सेवा विधेयकको विरोधमा सिंहदरबारभित्रै नासुहरुको आन्दोलन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय समितिले निजामती सेवा विधेयक पारित गरेसँगै नायब सुब्बा(नासु)हरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरुको घाँटी निमोठ्ने काम भएको भन्दे नासुहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

विभिन्न मन्त्रालयका कार्यरत नासुहरुले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरुलाई विभेद गरेको बताए । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै गृहमन्त्रालयका नासु लक्ष्मण गुरागाईंले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गर्नेगरी मन्त्रीको सहमतिका बावजुद पारित भएको विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्काउने उनले बताए ।

तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनु पर्ने माग उनीहरुको छ । कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ १३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×