कपिलवस्तुमा थप ३९ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या ३ सय नाघ्यो- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार

कपिलवस्तुमा थप ३९ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या ३ सय नाघ्यो

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — जिल्लामा सोमबार ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ३ सय नाघेको छ । योसँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या ३ सय ९ पुगेको छ ।

सोमबार शिवराज नगरपालिकामा २५ जना थपिएका छन् । योसँगै शिवराज नगरपालिकामा संक्रमितको संख्या ३२ पुगेको छ ।

त्यस्तै बुद्धभूमि नगरपालिकामा १० जना संक्रमित थपिएका छन् । बुद्धभूमि नगरपालिकामा संक्रमितको संख्या ४९ पुगेको छ ।

त्यसैगरी वाणगंगा नगरपालिकामा पनि दुई जना महिलामा संक्रमण देखिको छ । वडा नम्बर ११ का ३१ र ३८ वर्षीया महिला संक्रमित भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना नियन्त्रण फोकल पर्सन कुमार थापाले बताए । वाणगंगामा संक्रमितको संख्या १४ पुगेको छ । कपिलवस्तुमा अहिलेसम्म २३ जना निको भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १४:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमन्त्रीलाई सांसदले सोधे, 'यो देशको धनी व्यक्तिले सरकार चलाउँछु भन्दा दिन तयार हुनुहुन्छ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई दिने विषय बजेटमा राखेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेकपाकै सांसदहरूको आलोचना खेप्नुपरेको छ । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि थप प्रश्न सोध्ने क्रममा सांसदहरूले उक्त कार्यक्रम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । 

नेकपा सांसद रामकुमारी चौधरीले कसरी सरकारी विद्यालय निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भन्ने बजेटमा स्पष्ट नभएको बताइन् । उनले निजी विद्यालयसँग धेरै आम्दानी हुने हो भने कर लगाएर देखाउन अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिइन् । उनले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्, 'कोही धनी मान्छेले 'म सरकार संचालन गर्छु' भन्दा हामीले दिन मिल्छ ?' सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी दिने नीति संविधान विपरीत हुनुका साथै सरकारको लाचारीपन छर्लंग हुने उनको भनाइ थियो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयका व्यवस्थापन र संचालकलाई दिने भनेर अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफ नेकपाका सांसद हरिराज अधिकारीलाई चित्त बुझेको थिएन । उनले निजी विद्यालयले दिने रकम सरकारी संयन्त्रबाट सामुदायिक विद्यालयलाई दिनुपर्ने बताए । 'अर्थमन्त्रीको व्याख्या अनुचित छ र त्यसले मेरो चित्त बुझेको छैन । जसरी भनियो त्यसो गर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालय सिद्धिने बाटो हो ।'

सुरेशचन्द्र दासले सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने सरकारको मनसाय हो ? भनेर प्रश्न गर्दा नेकपाकै सांसद कृष्णबहादुर राईले अर्थमन्त्रीको जवाफ प्रष्ट नभएको बताए । अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफ र अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटमा फरक रहेको बताए । उनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त योजनामा असन्तुष्टि जनाएको विषयले पनि आशंका पैदा गरेको बताए ।

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले माध्यमिक शिक्षासम्मको दायित्त्व सरकारको भएको जवाफ दिए । उनले कसैले कम्प्युटर, खेलकुद र शैक्षिक सामग्री दिन्छु भन्दा लिनै नहुने भन्ने नभएको बताए । उनले शिक्षामा कर नलगाउने भनेर संसदले भनेरै हटाएको स्मरण गर्दै भने, 'यो करसँग सम्बन्धित विषय हुँदै होइन । सरकारको उद्येश्य स्पष्ट छ । यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।'

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न नहुने भन्ने नरहेको बताउँदै उनले स्वामित्व हस्तान्तरणको नीति नभएको बताए । सहयोग गर्छौं भन्नेको सहयोग लिन्छौं भन्ने नीति रहेको उनको जवाफ थियो ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने लेखिएको छ । जसमा शिक्षामन्त्री गिरराजमणि पोखरेल, संसदका दुवै सदनमा रहेका सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी दलहरूका सांसदले विरोध गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः


प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १४:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×