वातावरण संरक्षण विधेयकमा सचिवलाई ‘तजबिजी’ अधिकार

प्रदेशसभामा छलफलका लागि मन्त्री लीला गिरीले पेस गरेको ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले मापदण्डविपरीत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्ने परामर्शदातालाई तीन लाखदेखि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने अधिकार सचिवलाई दिएको हो । त्यसले मन्त्रालयका सचिवलाई आफैंले अनुगमन गर्ने, आफैं जरिवाना तोक्ने र कारबाही गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । सबै अधिकार सचिवलाई दिनुभन्दा अनुगमन र क्षतिपूर्ति सिफारिसका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

विधेयकको दफा ३ मा प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेशका गौरवका आयोजना, प्रदेश लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयन गरिने आयोजना, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका कार्य वा आयोजना, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना र प्रदेश सरकारले तोकेका आयोजनाको अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, अध्ययन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रदेश मन्त्रालयमै र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने योजनाको स्थानीय तहमै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २५ मा जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । दफा २५ को उपदफा (१) अनुसार संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार नगरी वा स्वीकृत नगराई प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पाँच लाख, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन विपरीत गर्नेलाई १० लाख र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै गलत गराउने वा स्वीकृत नगराई कार्यान्वयनमा लैजानेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने उल्लेख छ । उपदफा (२) मा अध्ययन वा मूल्यांकन नै नगरी कार्य अघि बढाएमा मन्त्रालयले अध्ययन मूल्यांकन गर्न र स्वीकृत नगराएको भए गराउन आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सचिवले तेब्बरसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने अधिकार छ । ‘उपदफा २ बमोजिम दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेमा,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको सचिवले उपदफा १ बमोजिमको जरिवानाको तेब्बरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’ स्थानीय तहमा भने त्यही अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।

सरकारले सचिवलाई दिएको तजबिजी अधिकारले सचिवको मनोमानी बढ्ने वातावरणविद् एवं विश्लेषक युवराज कँडेलले बताए । ‘अनुगमन गर्ने, क्षति मूल्यांकन गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार एउटैलाई छ,’ उनले भने, ‘त्यसले झन् अराजकता र मनोमानी निम्त्याउँछ ।’ त्यसको नियन्त्रण र नियमनका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न समिति बनाउनु जरुरी रहेको उनको सुझाव छ । मन्त्रालयका सबै सचिवसँग प्राविधिक ज्ञान नभएको अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्न बाध्य हुन सक्ने भएकाले त्यो सधैं उपयुक्त नहुने उनले बताए । विधेयकमा वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको व्यवस्था नै छैन । प्रदूषण गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि विधेयकले उजुरी गरेपछि मात्र कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जलवायु अनुकूल हुने गरी स्थानीय तहले योजना गराउन सक्ने उल्लेख छ । बाध्यकारी व्यवस्था छैन । त्यस्तै विधेयक प्रदेशको वातावरण सुहाउँदो नभई संघीय सरकारको कपिपेस्ट भएको कँडेलले बताए । त्यसले प्रदेशको भूगोल र आवश्यकताअनुसारको वातावरण संरक्षणमा सहयोग नपुग्ने उनको दाबी छ ।

नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न आफूले विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको मन्त्री गिरीले बताए । ‘प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य वा कुनै आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो नगर्नेलाई विधेयकले कारबाही गर्न, जरिवाना गराउन र कालोसूचीमा राख्न सक्नेसम्मका प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।’

आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रारम्भिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिने विधि र प्रक्रिया उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणमैत्री योजना तयार, एकीकृत प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली, वातावरणीय स्वच्छताका लागि हरियाली प्रवर्द्धनलगायत काम गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, विकल्पको विस्तृत विश्लेषण, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, रणनीतिक योजना तयार गर्नसक्ने, वातावरण निरीक्षकको व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको असर तथा जोखिम व्यवस्थापन पर्नेलगायतका व्यवस्था पनि छन् ।

विधेयक तयार गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न नसके पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको कार्यदलमा छलफल गरेर विधेयक तयार गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सुजाता भण्डारीले बताइन् । ‘सचिवलाई अधिकार दिने कि नदिने विषयमा पर्याप्त छलफल भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘संघीय कानुनअनुसार प्रदेशमा व्यवस्था गर्ने भन्ने निष्कर्षपछि त्यसरी अधिकार तोकिएको हो ।’