बीउको मूल्यले किसान उत्साही- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार

बीउको मूल्यले किसान उत्साही

वीरेन्द्र केसी

गुल्मी — जिल्लाका पाँच पालिकाले मकैको बीउको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । मूल्य तोकिपछि किसान उत्साहित छन् । रेसुंगाका पाँच, इस्माका चार, मदानेका दस, मालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाका एक/एक कृषि सहकारी र विभिन्न समूहले बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । जिल्लामा झन्डै सात टन मकैको बीउ आवश्यक पर्नेमा ४३ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ । यसअघि उन्नत बीउबीजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । 

उक्त कार्यक्रम हटेपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गत मकै जोनले पाँच स्थानीय तहमा पाँच प्रकारका बीउ उत्पादनमा किसानलाई सघाएको छ । अरुण जातको मकैको ६५ रुपैयाँ, मनकामना–३ को ५२, मनकामना–६ को ५६, देउतीको ५२ र रामपुर कम्पोजिटको ५६ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य कायम गरिएको परियोजना प्रमुख नारायण काफ्लेले बताए ।


जिल्लाका ५ सय १३ सहकारी तथा समूहले बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । आवश्यकभन्दा बढी भएको बीउ समूहमा संकलन गर्ने र जिल्लाबाहिर पठाउने गरिन्छ । ‘२० हेक्टर क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादन गरिएको छ,’ परियोजना प्रमुख काफ्लेले भने, ‘किसानलाई समूह र सहकारीमा आबद्ध बनाएरै बीउ उत्पादन गर्न सिकाइन्छ । किसान जागरुक भएर लागेका छन् ।’ जोनले नै बिक्रीको व्यवस्था गरेपछि किसान खुसी छन् । जिल्लाबाहिरबाट ल्याएको बीउ गुल्मीका किसानले खेतबारीमा रोप्दैनन् ।


सरकारले छनोट गरेको बीउमात्रै यहाँ उत्पादन गरिएको छ । माटो, हावापानी सुहाँउदो र धेरै फल्ने जात छनोट गरेर बीउ उत्पादन गरिरहेको बीउ उत्पादन किसानको दाबी छ । जिल्लामा बीउ उत्पादन गर्ने किसानलाई गत वर्ष बर्दियाका कृषक समूहमा भ्रमण गराइएको थियो । यसपालि पनि जिल्लाबाहिर पठाउने कार्यक्रम छ । छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठानमा पनि गुल्मीको बीउ पठाउन समूह र सहकारीले सम्पर्क गरिरहेको बीउ उत्पादक किसानहरू बताउँछन् ।


जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मदानेको पुर्कोटहद हरियाली बहुउद्देश्यीय कृषक सहकारीले १६ टन बीउ उत्पादन गरेको छ । ‘यहाँ मनकामना–३, मनकामना–६, देउती र खुमल हाइब्रिड मकै–२ जातका उत्पादन गरेका छौं,’ सहकारीका अध्यक्ष लोकहरि कुँवरले भने । ८२ समूहमा आबद्ध दुई सय कृषकले ०७१ सालदेखि बीउ उत्पादन गर्दै आएको उनले बताए । रैथाने जातभन्दा यो झण्डै तेब्बर फल्ने उनको दाबी छ । गोबर मल राखेर एउटै बोटमा दुईवटासम्म घोँघा फल्छन् । खानलाई मिठो र स्वादिलो छ । ‘हामी सरकारले प्रमाणित गरेको बीउमात्रै रोप्छौं,’ सहकारी अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘एग्रोभेट र बजारमा गएर यहाँका किसानले बीउ किन्दैनन् ।’

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सकसको जीवनबाट फुत्किँदाका दिन

ठाकुरसिंह थारु, मोहन बुढाऐर, दुर्गालाल केसी

(बर्दिया), (कैलाली) र (दाङ) — कमैया प्रथामा हुने शोषण र दमनका विरुद्ध विद्रोहको अगुवाइ दुईथरीले गरे । पहिलो थिए, दमन सहन नसक्ने पढे–लेखेका तर हुने–खाने युवा । दोस्रो, शोषित कमैया आफैंले ।

५५ वर्ष पुगेका मानबहादुर थारूको जीवनका ऊर्जाशील उमेर कमैया बस्दै बित्यो । करिब ३० वर्षसम्म उनी लगातर कमैया रहे । दाङको डुरुवा गाउँका उनी १३ वर्षदेखि कमैया बसेका थिए । थुप्रै जमिनदारलाई झेले । वर्षभरिको पारिश्रमिक तीन/चार मुरी धान पाउँथे । जमिनदारकहाँ काम गर्दा दुर्व्यवहार खेप्नुपर्थ्यो । बिहान ३ बजे उठेर राति ८ बजेसम्म काम गर्नुपर्थ्यो । तैपनि जमिनदारले जस दिँदैनथे । ‘दिनभरिका कामको थकानमाथि जमिनदारको कटुवचनले मन रुन्थ्यो तर पनि सबै सहनुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनी भन्छन्, ‘खेती गर्न आफ्नो जग्गा थिएन । त्यतिबेला मजदुरी गर्ने चलन पनि थिएन । जमिनदारको घरमा बेगारी गर्ने परम्परा थियो ।’ यातनायुक्त दैनिकी खेप्न नसकेर उनी भागेर भागेर बर्दिया आइपुगेका हुन् । बढैयाताल गाउँपालिका–५ फूलबारी आएका थारू भन्छन्, ‘कमैया बस्दा सहेको दुर्व्यवहारको कुरै नगर्नुस् । नर्कमा बसेजस्तो जिन्दगी थियो ।’

उनी हुर्केको ठाउँमा मजगैया जमिनदारको जमिनदारी थियो । थारूहरू उनको घरमा कमैया बस्थे । एक दिन पनि बिदा पाउँदैनथे । कमैया बसेर पाएको अन्नले परिवार पाल्नुपथ्यो । कमैयाका श्रीमती र छोराछोरी पनि जमिनदारकै घरमा काम गर्न जानुपर्थ्यो । जमिनदारको अत्याचार सहन नसकेर २०२८ सालतिर थुप्रै भागेर बर्दिया र कैलाली पुगेका थिए ।

‘जमिनदारहरूको शोषण र ऋणबाट जोगिन दाङबाट भाग्ने क्रम त्यहींबाट सुरु भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बहुत अन्याय अत्याचार सहनुपर्‍यो । थातथलो पनि छाडेर बर्दिया आयौं ।’ अन्याय अति भएपछि जमिनदार गोपालप्रसाद मजगैयालाई कुटेर धनगढी भागेको घटना उनले अझै बिर्सेका छैनन् ।

त्यो घटना यस्तो थियो— भैंसी गोठाला कमैया बिरामी परेछन् । जमिन्दारले मानबहादुरलाई भैसी दुहुन लगाए । नौलो मान्छे देखेर भैसी बिच्कियो, दूध दिएन । रिसाएका जमिन्दारले ‘दूध पनि दुहुन आउँदैन ?’ भनेर गाली गरे । उनले भैसी बिच्किएका कारण दूध नदिएको बिन्ती गरे । तर, जमिनदारले दूध जसरी पनि चाहियो भने । ‘त्यति धेरै प्रयास गर्दा पनि गाली गरेपछि मेरो पनि रिसको पारो चढ्यो । तपाई आफैं दुहुनुस् भनेर जवाफ फर्काएँ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले नै दुहुनु थियो भने साले तँलाई किन राखेको भनेर फेरि गाली गर्‍यो ।’ रिसले रनथनिएका मानबहादुरले जमिनदारको हात पछाडिबाट समातेर जोडले पछारिदिए । एक–दुई घुस्सा लगाए ।

जमिनदार कुटेपछि उनी गोठबाट भागे । तीन दिन हिँडेर बाँकेको फत्तेपुर पुगे । एक रात नेपालगन्जमा बास बसे । अनि लागे भारतको रुपैडिहा । बहराइचबाट रेलमा चढेर पलिया हुँदै धनगढी पुगेको उनले सुनाए । लामो समयपछि फेरि दाङ फर्किए । जमिनदारका छोराछोरी पछिसम्म पनि घोडा चढेर आउँदै उनको घरमै पुगेर धम्क्याउँथे, ‘बुबालाई पिट्ने तँलाई छाड्दैनौं भन्थे ।’ त्यसपछि कहिल्यै गाउँ नफर्कने उनी सपरिवार भागेर बाँके आए । बासस्थान खोज्दै फेरि बर्दिया पुगे । ‘सरकारले कमैया मुक्ति भनिसक्यो तर हाम्रो सास्ती घटेको छैन,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वमन्त्रीको घरबाट आन्दोलन
कैलालीको गेटा चैतन्यपुरस्थित पूर्वमन्त्री शिवराज पन्तको घरमा तीन पुस्ता कमैया बसेका रामदेव चौधरीले पहिलोपल्ट मुक्तिको कुरा उठाए । पन्तकै घरमा कमैयाका छोरा भएर जन्मेका रामदेवले मालिकसमक्ष मुक्तिको कुरा राख्न रक्सी पिएर गएका थिए । मातेको सुरमा विद्रोहको कुरा राखेको होला भनेर पूर्वमन्त्री पन्तले पहिलो दिन हप्काए । अर्को दिन उनले कुरा बंग्याएर दैनिक ज्यालाको कुरा उठाए । त्यो दिन भने मालिकको हप्काइ मात्रै होइन झापड पाए ।

सरकारले २०५६ पुसमा कृषि मजदुर श्रमिकको दैनिक ज्याला घोषणा गरेको थियो । घोषणामा त्यसबेला कृषि मजदुरको ८ घण्टाको ६० रुपैयाँ ज्याला तोकेको थियो । उनले त्यही सुनेपछि पन्तसमक्ष कुरा राखेका थिए ।

‘कमैया विद्रोहका लागि प्रशिक्षित भएका चौधरी, मालिकको एउटा झापडबाट चुप बस्ने कुरै थिएनन्,’ कमैया आन्दोलनका अभियन्ता यज्ञराज चौधरी भन्छन् । कमैया विद्रोहको योजना बुनेर गठन भएको तत्कालीन कमैया कन्सल ग्रुप (केसीजी) बाट उनलाई विद्रोहका लागि प्रशिक्षित गरिएको थियो । केसीजी कमैयाको हकहितमा कार्यरत सस्थाको साझा सञ्जाल थियो । ‘मालिक पन्तले कमैया रामदेवलाई सौकी रकम (ऋण) तिरेर मुक्त हुन भन्यो,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘त्यसपछि पन्तको घरबाट रामदिनसहित कमैयालाई विद्रोह गर्न लगाउनबाहेकको अर्को विकल्प भएन ।’

चार वर्षअघि रामदेवको मृत्यु भइसकेको छ । उनका परिवार गोदावारी नगरपालिकाको श्रीलंक शिविरमा बस्दै आएका छन । त्यसबेला पन्तको घरमा उनका तीन भाइको परिवार र आमाबाबु सबै कमैया थिए । पन्तको घरमा उनका तीन पुस्ता ऋण तिर्न नसकेर १९ परिवारका १ सय २५ जना कमैया थिए । सबैको टाउकोमा ५० हजारदेखि ५ लाख पुस्तौनी सौकी रकम तिर्नुपर्ने भार थियो ।

कमैया बस्नका लागि लिएको ऋणलाई सौकी भनिन्छ । कमैयाले जमिनदारबाट लिएको सौकी रकम नतिरेर सम्म बन्धकी भएर बस्नुपर्ने चलनलाई कमैया प्रथा भनिन्छ ।

मुक्त हुन खोज्ने वा अरूको घरमा काम गर्न जाने कमैयाले थारूहरूको नयाँ वर्ष माघीका दिन लिएको सौकी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘केसीजीले कमैया विद्रोह आन्दोलनको सुरुआत पनि पूर्वमन्त्रीका घरमा रहेका कमैयाबाटै गराउने निधो गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर, त्यति सजिलो थिएन । वर्षौदेखि पन्तकै घरमा पालनपोषण भएका सबै कमैया मालिकको विरुद्ध जान सक्दैनथे ।’

‘मेरो घर पन्तको नजिकै छ । त्यहाँ काम गर्ने सबै कमैया परिवारसँग चिनजान मात्रै होइन, उनीहरूको मैले विश्वास र भरोसा पनि जितेको थिएँ’ उनले भने, ‘केसीजीको बैठक पनि घरमा चल्थ्यो । सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो पूर्वमन्त्रीका विरुद्ध निवेदन दर्ता गर्ने भयो ।’ कमैया मुक्तिका लागि औपचारिक रूपमा पहिलो निवेदन साबिकको गेटा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा दिइयो । तर, गाविसले पूर्वमन्त्रीविरुद्धको निवेदन लिनै मानेन । गाविसले नमानेपछि एउटा समूह जिल्ला प्रशासन पुग्यो ।

‘जिल्ला प्रशासनले पनि कमैयाको मुक्तिको निवेदन लिन मानेन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी धर्ना बस्यौं, प्रशासनमा धर्नाकारीमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो ।’ त्यसपछि कमैया मुक्तिका लागि जुट्ने बिस्तारै संगठित हुन थाले ।

अधिकारवादी संस्था र विकासे कार्यकर्ताले साथ दिएपछि अधिकारको आवाज अलि सशक्त बन्न थाल्यो । संयुक्त परिचालन समिति गठन भयो । आन्दोलनलाई चर्कोको रूपमा अघि बढाउने निर्णय भयो । मोर्चाको नेतृत्व ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस) ले लिएको थियो । बेसका अध्यक्ष डिल्ली चौधरीको अध्यक्षतामा परिचालन समिति गठन भएको थियो । उनका अनुसार विश्व श्रमिक दिवसका दिन जिल्ला प्रशासनमा धर्ना बसेर कमैया मुत्तिका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु भएको थियो । आन्दोलनमा पन्तका घरबाट रामदिनसहित कमैया विद्रोह गरेर सहभागी भए । दिनहुँ धर्ना र प्रदर्शन पनि भइरह्यो । सँगै राजधानी काठमाडौंमा पनि धर्नालगायतका कार्यक्रम थालिएपछि कमैयाको मागमा बल्ल सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । सञ्चार माध्यमले साथ दिए । आन्दोलन थेग्न नसक्ने भएपछि ०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो ।

कुरा बुझाउनै समय लाग्यो
कमैया प्रथा उन्मूलनका लागि मध्यपश्चिम क्षेत्रको इन्चार्ज तोकिए दाङ अस्परीका हेमराज रेग्मी । उनी जिफन्टका नेता थिए । उनले थारू गाउँमा पसेर अगुवाहरूलाई कमैया प्रथाविरुद्ध बोल्न लगाए । संगठित हुन सिकाए । २०५० सालमा घोराहीको गैरागाउँबाट कमैया संगठित गर्ने काम सुरु भयो । पछि बिस्तार गर्दै कोठरी, बेलुवा र सोनपुरलगायतका गाउँसम्म पुर्‍याइयो ।

अन्तमा २०५२ असार १७ गते देउखुरीको सोनपुर गाविसमा जिल्लास्तरको पहिलो भेला भयो । जसबाट कमैया मुक्ति मञ्च नामको संगठन तयार भयो । यसको अध्यक्ष भए घोराही–१७ गुलरियाका दीपक चौधरी । उनको नेतृत्वमा जिल्लाका गाउँहरूमा कमैयाहरू संगठित गर्ने र प्रशिक्षण दिने काम थालियो । ‘रातारात गाउँगाउँमा पसेर कमैयाहरू खोज्थ्यौं । गोप्य ठाउँमा राखेर प्रशिक्षण दिन्थ्यौं,’ चौधरी भन्छन्, ‘तर, कमैयाहरूले जमिनदारसमक्ष पुगेर सुराकी गरिदिन्थे । हामीलाई कमैया बस्न हुँदैन भन्न थाले, के गर्ने होला भनेर जमिनदारसँग सोध्थे ।’

जमिनदारहरूले थाहा पाएपछि कमैयालाई कडाइ गर्न थाले । बैठक, प्रशिक्षणमा जानबाट रोके । कमैया मुक्ति आन्दोलन अघि बढाउन समस्या भयो । तैपनि रातिराति कमैयाहरू खोज्ने काम चलिरह्यो । ‘दिनभर कमैयाहरू काममा व्यस्त हुने भएकाले भेट्न र प्रशिक्षण दिन सकिँदैनथ्यो । कमैयाहरू जमिनदारको गोठमा बस्थे र जमिनदारले भन्नेबित्तिकै काममा निस्कन्थे,’ उनले भने, ‘हामी राति जमिनदारले थाहा नपाउने गरी गोठमा पुग्थ्यौं र कमैयाहरूलाई प्रशिक्षण दिन्थ्यौं । कुरा बुझाउन धेरै नै समय लाग्यो ।’

त्यतिबेला दीपकका साथमा जसपुरका पूर्णबहादुर चौधरी, लमहीका गणेश चौधरी, गंगापरस्पुरका बिर्जुलाल चौधरी, कोठरीकी संगीता चौधरी, फल्कापुरका परशु चौधरी र बेलुवाका कुल्पु चौधरीलगायतका थारू अगुवाहरू पनि थिए । उनीहरू सबै जना मिलेर कमैया खोज्ने र प्रशिक्षण दिने क्रम जारी नै राखे । अन्तमा उनीहरूले सबैभन्दा बढी जमिनदार र कमैया भएको गाउँ छनोट गरे । देउखुरीको सोनपुर गाविसमा धेरै कमैया भएको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि उनीहरूले सोनपुरलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलन अघि बढाए । सोनपुरकै यज्ञ चौधरीको सहयोगले उनीहरू रातिराति गाउँ पस्न सफल भए ।

सोनपुरलाई कमैयामुक्त गाविस घोषणा गरेर आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउने योजना तयार भयो । दिनदिनै दाङबाट देउखुरी आउजाउ गर्नुपर्ने भयो । पैसा नहुने भएकाले उनीहरू साइकल चढेर ३० किलोमिटर टाढा देउखुरीको यात्रा गर्थे । ‘कहिलेकाहीं केही खान पनि पाइँदैनथ्यो । भोकभोकै आन्दोलनमा हिँड्थ्यौं,’ चौधरीले भने, ‘साइकलमै कुदेर टाढाटाढा पुगिन्थ्यो । त्यो साइकलको माया लागेर अहिलेसम्म बचाएर राखेको छु ।’

लामो उतारचढावपछि २०५६ मा सोनपुरलाई कमैयामुक्त गाविस घोषणा गरिछाड्ने निर्णय भयो । त्यसपछि आन्दोलन सोनपुर केन्द्रित भयो । उनीहरू गाउँ पस्न खोज्थे, जमिन्दारहरू रोक्थे । यही क्रममा ठूलो झडप भयो । आन्दोलनका अगुवाहरू घाइते भए । त्यसपछि आन्दोलनकारीले जमिनदारहरूबिरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरे । प्रहरीले जमिनदारहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही थाल्ने भयो । कमैया प्रथाविरुद्ध सरकार नै लागेको थाहा पाएपछि जमिनदारहरू हच्किए । उनीहरू घाइतेहरूको उपचार गर्न र कमैया मुक्ति आन्दोलनलाई सघाउन तयार भए । ‘त्यसपछि हामीलाई गाउँ पस्न र कमैयाहरूलाई संगठित गर्न सजिलो भयो,’ चौधरी भन्छन्, ‘लामो समय सोनपुरमै बसेर काम गर्न पाएपछि कमैया र जमिनदारलाई कमैयामुक्त गाविस बनाउने अभियानमा सहमत बनाउन सकियो ।’

२०५७ मा सोनपुरलाई कमैयामुक्त घोषणा भयो । घोषणा कार्यक्रममा जमिनदारहरूलाई पनि बोलाएर फूलामालासहित स्वागत गरियो । जमिनदारहरू कमैयाहरूलाई दिनमा आठ घण्टा मात्रै काममा लगाउन सहमत भए र सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरे । त्यसपछि कमैया पद्धति नियममा बाँधियो । पछि सरकारले पनि कमैयाको मुक्तिको घोषणा गरेपछि सबैतिर बिस्तारै कमैयाहरू स्वतन्त्र जीवन बिताउने क्रम सुरु भयो । विभिन्न संस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे । २०५२ देखि एक दशक कमैया मुक्ति मञ्चको अध्यक्ष भएका चौधरी अहिले पनि २६ वर्ष पुरानो साइकल हेर्छन् र पुराना दिनहरूको स्मरण गर्छन् ।

२०६३ पछि कमैया मुक्तिको आन्दोलन खासै आवश्यक परेन र समिति पनि बिस्तारै निस्क्रिय हुँदै गयो । मुक्त कमैया समाजका अनुसार जिल्लामा ४ हजार ८ सय ११ मुक्त कमैया छन् । त्यसमध्ये १ हजार ४ सय २६ जनाले मात्रै परिचययपत्र पाएका छन् भने ३ हजार ३ सय ८५ जना छुटेका छन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि ७ सय ५ जनाले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । त्यसमध्ये १७ जनाले पुर्जा पाए पनि जग्गा भेट्टाएका छैनन् । ८० जनाको जग्गा खोलामा परेकाले सट्टाभर्ना गर्ने काम भइरहेको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरीशचन्द्र चौधरीले बताए ।

पुनःस्थापना हुन पनि आन्दोलन
दोस्रो चरणको आन्दोलन थियो पुनःस्थापनाको । कमैया मुक्तिको घोषणासँगैं जमिनदारका घर घरबाट अधिकांश कमैया स्वतः मुक्त भएर खुला आकाशमा आए, तर बस्नेखाने ठेगान थिएन ।

जमिनदार आफैं डराएर पनि कमैयालाई घरबाट बाहिर निकाले । दाङ, बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला जिल्लाबाट कमैया सडकमा आएका थिए । कैलाली जिल्लाबाट मुक्तको घोषणा सँगै ५/७ हजार कमैया झोलीझ्याम्टा र लालाबालासहित सडकमा निस्केका थिए । यज्ञराज त्योबलाको अवस्थालाई सम्झदै भन्छन्, मुक्त कमैयाको गाँसबास तत्काल ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो थियो । सरकारले जमिनदारको घरमा बाँधिएका कमैयाहरू मुक्त गर्‍यो । पुर्नस्थापनाको पक्ष केही सम्बोधन गरेन ।’

उनका अनुसार परिचालन समितिले जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मुक्त कमैया शिविर खडा गर्‍यो । कैलालीमा १७ वटा स्थानमा शिविर बस्यो । ठूला रूखबिरुवा नभएका खुला चौरजस्तो ठाउँमा मुक्त कमैयालाई लगेर राखियो । त्यहाँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग लिएर तत्कालको गाँसबास कपासको रूपमा राहत बाँड्ने काम भयो ।

‘उनीहरूको पुनःस्थापनाको आन्दोलन गर्नु थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कमैया मुक्ति परिचालन समिति पुनःस्थापना समितिमा रूपान्तर भयो । मुक्त कमैयाहरूलाई समेत साथमा लिएर सडक तताउने काम भयो । पुनःस्थापनाको आन्दोलनपछि सरकारले मुक्त कमैयालाई ५ कट्ठा जग्गा, घर निर्माणका लागि १० हजारसहित काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । परिचयपत्र पाएका अहिले कैलाली जिल्लामा करिब १० हजार जति छन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×