अख्तियारमा उजुरीको चाङ

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जिल्लास्थित १६ कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १ सय ६ उजुरी परेका छन्, तीमध्ये ५९ स्थानीय तहका मात्रै छन् । बिनामापदण्ड स्थानीय तहबाट दरबन्दी कायम गरी न्यूनतम योग्यता नपुगेका, आफन्त, नातेदारलाई शिक्षक नियुक्त गरेको उजुरी परेका छन् । सामान खरिदबापत बिल भर्पाई नगरी हिनामिना गरेका उजुरी छन् ।

जिल्लाका ६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा विकास निर्माण र कार्यालयका लागि सामग्री खरिदमा नक्कली बिल पेस गरेर रकम हिनामिना, कर्मचारी नियुक्ति, झूटो विवरण पेस गरी नागरिकता, नाता प्रमाणित सिफारिस लगायत शीर्षकमा उजुरी परेको आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ ।

विकास निर्माण लगायत विषयमा ३० उजुरी परेको आयोगका नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालय प्रमुख गणेश गैरेले बताए । शिक्षा शाखाविरुद्ध परेका २९ उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीबाट श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरीमार्फत रकम लिने गरेको विषयमा पनि उजुरी परेका छन् । उपभोक्ताबाट गराइने सडक, नाला, भवन निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा कमसल काम गराएको र आर्थिक चलखेल गरेर लाभ कमाएको भन्दै परेका उजुरी पनि छानबिनको दायरामा रहेको गैरेले बताए । विकास निर्माणका नाममा उपभोक्तालाई नियमविपरीत पेस्की दिने तर काम नगरी उक्त रकम अन्यत्र खर्च गरेकाले छानबिन सुरु गरिएको उनले बताए ।

नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालय सञ्चालनका लागि सामग्रीदेखि सवारी साधन खरिदमा आर्थिक लेनदेन भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । लक्षित वर्गको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भएको खर्चको नक्कली बिल बनाएको उजुरी परेको छ । केही पालिकामा बाढीपीडितको रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेकाले छानबिन भइरहेको छ । विकास निर्माणका काममा आर्थिक फाइदा लिने, सिफारिस लगायत विषयमा सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने गरिएको छ । स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को भावना र मर्म विपरीत फर्जी अनुगमनको बिल भर्पाई बनाई भत्ता बुझी अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी परेकाले छानबिन सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार वनसम्बन्धी १७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । छुटपुर्जी, लगत, सिफारिस लगायत विषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेका हुन् ।