तीन कार्यालय तीनतिर

अर्को शिक्षातर्फको आयोजना कार्यान्वयन एकाइको कार्यालय तानसेनको काजीपौवामा छ । एउटै प्रकृतिका यी कार्यालयमा एक स्थानबाट अर्कोमा पुग्न कम्तीमा पाँच/पाँच किलोमिटर धाउनुपर्छ । एकै दिनमा तीन कार्यालय पुग्नसमेत मुस्किल पर्छ । जसले गर्दा भूकम्पपीडित लाभग्राहीले सेवाभन्दा सास्ती धेरै खेप्न बाध्य छन् । प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा जिल्ला अध्यक्ष नारायण आचार्यले तीन कार्यालय तीनतिर फर्किएपछि भूकम्पपीडित लाभग्राही र सेवाग्राहीले फाइदा लिन नसकेको बताए । ‘एउटै प्रकृतिको काम गर्ने कार्यालय तीनतिर फर्केर बसेपछि सेवाग्राहीले कसरी सेवा लिने,’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले राखेको २२ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसमा उनले भने, ‘तानसेन बजारक्षेत्रभित्र थुप्रै सरकारी भवन खाली छन् तर यी कार्यालय भाडामा बसेर किन पैसा खर्च गरेका हुन् ! एकै स्थानमा नबसेर पाँचदेखि सात किलोमिटर टाढासम्म किन राखिएको हो, छानबिन हुनुपर्छ ।’ उनले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै भाडामा बसेकाले यसका विषयमा सोचेर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

काजीपौवामा रहेको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) कार्यालयले मासिक ४५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्छ । कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण देवकोटाले मासिक भाडा तिरेर बस्नु बाध्यता भएको बताए । ‘हामी त शिक्षा विकासको भवनमा मिलेर बस्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पनि कुरा उठेको हो तर कार्यान्वयन भएन ।’ केही समय साबिकको जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयमा बसेको थियो । तर, पछिल्लो समय विकल्प खोज्न आग्रह गरेपछि भाडामै बस्नु परेको उनको दाबी छ । वसन्तपुरमा रहेको आयोजनाको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालयले पनि ४५ हजार भाडा तिरेको छ । पहिला बसेको साबिकको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रहने भएपछि यहाँबाट निस्केर हिँड्नु परेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख अनन्त सुनारले बताए । ‘हामीले रहरले बाहिर कार्यालय खोजेका होइनौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म बस्दै आएको कार्यालयले विकल्प खोज्न भनेपछि भाडामा खोज्नु परेको हो ।’

आयोजना कार्यालय भने डिभिजन भवन कार्यालयमा छ । त्यसलाई पनि विकल्प खोज्न भवन डिभिजन कार्यालयले भनिसकेको छ । कार्यालयमा कोठा प्रशस्त भए पनि अनावश्यक रूपमा दुःख दिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पनि आठ कोठा छन् । यहाँ कोठा अभाव हुने भन्दै विकल्प खोज्न भनिएको हो । यस विषयमा कार्यालयबीच समन्वय भने देखिएको छैन । ‘एउटै प्रकृतिका कार्यालय एकै ठाउँमा बस्दा सेवाग्राहीले फाइदा पाउने थिए,’ प्रदेशसभा सदस्य डा. पुरनमान बज्राचार्यले भने, ‘यसरी अलग–अलग बस्दा राज्यको स्रोत र साधनको बढी खर्च हुन्छ । यसलाई समयमै मिलाउन जरुरी छ ।’

प्राधिकरणका जिल्ला कार्यालयमै पनि समन्वयको अभाव छ । भवन डिभिजनका प्राविधिकले सिफारिस नगरी अनुदान दिइँदैन । तर, कार्यालय भने अलग/अलग भाडा तिरेर बसेका छन् । एउटै प्रकृतिका कार्यसम्पादन गर्नेहरूबीच समन्वय नहुँदा जनतासमेत अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरू दिवस मनाउन र प्रगति बनाउन भने एकै स्थानमा बसेका थिए । खर्चको मितव्ययिता र समन्वयका लागि पुनर्निर्माणका कार्यालय भाडाका घरमा बस्नेभन्दा पनि समन्वय गरी एउटै सरकारी छानामा रहनु आवश्यक हुने जिल्ला समन्वय समितिकी कार्यवाहक संयोजक मीरा मरासिनीले बताइन् । ‘एकीकृत रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसक्ने पुनःनिर्माण कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेन कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्राधिकरणका प्राविधिकले समयमा कागजात नबनाइदिने, कर्मचारीले हप्कीदप्की गर्ने, एउटै कागजात बारम्बार दोहोर्‍याएर दिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । बैंक, इन्जिनियर, कार्यालय धाउँदा दिक्क लाग्ने अवस्था रहेको फोक्सिङकोटका ऐवत सारुले बताए । भूकम्पपश्चात् खुला आकाशमुनि रहेका जनता तथा विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तत्परताका साथ काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए ।