द्वन्द्वपीडित अझै अलपत्र

०६२/६३ पछिका सरकारले द्वन्द्वकालीन अवस्थाका मृतक र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई १०/१० लाखका दरले अन्तरिम राहतस्वरूप रकम बाँडे । टुहुरा, अभिभावक गुमाएकालाई छात्रवृत्ति र घाइतेलाई केही रकम दिइयो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा सम्पत्ति नष्ट भएकालाई क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । ‘त्यो प्रक्रिया नै थालिएको छैन,’ घर्तीगाउँबाट माओवादीका कारण विस्थापित रनसिं दमाईले भने, ‘सम्पत्ति लुटिएको बारे पटक–पटक उजुरी गरेँ तर कसैले सुनेनन् ।’ घर सम्पत्ति माओवादीले लुटिदिएपछि करिब २० वर्षदेखि लिबाङमा बेहाल अवस्थामा बस्दै आएका उनले दु:खी–पीडितका लागि राज्य नभएको दुखेसो गरे ।

रोल्पाका स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमध्ये अधिकांश विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका वा प्रभावित भएमध्येकै छन् । तर, उनीहरूको ध्यान पनि पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा सडक निर्माण, सवारी साधन खरिदजस्ता प्रचारमुखी योजनामै देखिएको छ ।

‘स्थानीय तह गठन भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम बनेनन्,’ द्वन्द्वपीडित परिवारकी सदस्यसमेत रहेकी अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकामगरले भनिन्, ‘मुलुकमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि पीडित साँच्चै बेवास्तामा परेका छन् । उनीहरूको दु:ख कसैले बुझेको छैन ।’ उनका अनुसार तीन तहकै सरकारले पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय दिने र राहतमुखी कार्यक्रम लिने अवधारणा नै बुझ्न सकेनन् ।

मुलुकमा शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र लडाकुलाई घर फर्काउने काम भए पनि दसवर्षे द्वन्द्वपीडितको पक्षमा ठोस कार्य भएको छैन । पीडितलाई अनुमानका भरमा अन्तरिम राहत बाँडे पनि न्याय

दिने प्रक्रिया भने टुंग्याइएको छैन ।

अधिकारकर्मी रोकामगरले स्थानीय तहले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा ठोस योजना बनाउन सक्नुपर्ने बताइन् । जनप्रतिनिधिले पीडितलाई दिनदिनै भेटेर र उनीहरूका मुद्दा जानेर पनि कुनै योजना नबनाउनु दु:खद भएको उनले बताइन् । आफैं योजना बनाउन सक्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका बारेमा चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । ‘शान्ति प्रक्रियापछिका सरकार र नेताले राज्यको प्राप्त सुविधासम्म पहुँच विस्तार गरे पनि पीडितका पक्षमा बोलेको देखिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो राम्रो कुरा होइन ।’ विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा उवा निवासी श्रीकुमारीका बुबालाई विद्रोही माओवादीका कार्यकर्ताले अपहरण गरी मारिदिएका थिए । लामो समय विस्थापित भई सदरमुकाममा बसेकी उनी पछिल्लो अवधिमा राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसमक्ष रोल्पाका पीडितले ०६७/६८ सम्म करिब २० हजार आवेदन दर्ता गराएका छन् । स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका पूर्वसंयोजक दिनेश सुवेदीले पीडितका पक्षमा काम गर्न बलियो संयन्त्र नबनाइएकाले पीडितले न्याय नपाएको दाबी गरे ।

सुरुमा स्थानीय शान्ति समिति र पछि जिल्ला प्रशासनले पीडितका गुनासा संकलन गरेका थिए । प्रशासनका अनुसार अहिलेसम्म टुहुराका १ सय ८, अपहरणका ३ सय ४, घाइतेका १ सय १८, अपाङ्गका ४ सय ६६, विस्थापितका ३ हजार ५ सय १०, सम्पत्ति लुटिएका ३ हजार १०, व्यक्तिगत भौतिक संरचना ध्वंस ३ सय ५, बेपत्ताका ५२, मृतकका १ हजार २१ र कैद हिरासतका ८० निवेदन शान्ति मन्त्रालयमा यसअघि नै सिफारिस गरी पठाइएको छ । यस्तै द्वन्द्वका बेला पति गुमाएका करिब ३ सय विधवा महिला यहाँ छन् ।

पीडितका पक्षमा स्थानीय तह आफैंले योजना बनाउन र राहतमुखी सहयोग गर्न सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले बताए । ‘प्रदेश र संघबाट पीडितलाई राहत दिन सक्ने ठोस कार्यक्रम नै प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह त त्यसै रनभुल्लमा छन् ।’