घरआँगनमै खोलो- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घरआँगनमै खोलो

मधु शाही

(बाँके) — हाते आरन बोकेर बाजुराबाट ६६ वर्षीय पर्से ओर बाँके बसाइँ सरे । परिवारसहित आएका उनी बाँके र बर्दियाको सीमा मानखोला किनारमा झुप्रो बनाएर बस्न थाले । बैजनाथ गाउँपालिका–२, माथिल्लो पितमारीका स्थानीयले उनको सीप देखेर यहीँ बस्न आग्रह गरे । 

घर, शौचालय र पेट पाल्ने आरनसहितको घरबास थियो उनको तर अहिले मानखोलाले उनको आँगन छुनै आँटेको छ । यसै वर्ष खोलाले शौचालय बगायो । आरनको डिलमै खोलाको किनारा बनेको छ । उनीजस्तै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका र बर्दियाको सीमामा पर्ने करेली नाला र मानखोलाले किनारामा बस्दै आएका बस्तीलाई उच्च जोखिममा पारेका छन् । मानखोला किनारामा पर्ने माथिल्लो पितमारी, गर्जेन टोल, पहाडीपुर, राजीपुर र कन्याराज गरी ६ बस्तीका अधिकांश घर, जग्गा, खेतीयोग्य जमिन खोलाले बगाएको छ । केही घर उच्च जोखिममा छन् ।


कन्याराज गाउँमा बस्ने सरला कटवालको आँगनमै खोला पसेको छ । पहिला खोला धेरै पर आफ्नै लयमा थियो । ठूला ढुंगा, गिट्टी, माटो प्रशस्त भएकाले बस्तीतिर खोला बग्न नदिन तटबन्धनको काम भएको थियो । पछिल्लो समय जथाभावी नदीजन्य स्रोत उत्खननले खोलाको दिशा परिवर्तन भएर बस्तीतिर पस्न थालेको कटवालले बताइन् । ‘किनाराका ठूल्ठूला ढुंगाले तटबन्धनको काम गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सबै ढुंगा, गिट्टी बेचिसके, खोला बस्तीतिर तेर्सिन थाल्यो ।’ स्थानीयले पटक–पटक जथाभावी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन नगर्न भन्दा पनि कसैले नटेरेको उनले बताइन् ।


त्यस्तै, पहाडपुर गाउँका पूर्णप्रसाद कोइरालाले स्थानीयलाई जानकारी नै नगराई जथाभावी नदी उत्खनन् गर्ने काम भइरहेको बताए । कुनै प्रमाण नखुलाई दिनहुँ दर्जनौंको संख्यामा ट्र्याक्टर आउँछन् । डोजर प्रयोग गरेर मनपरी नदी खन्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले सुनाए । ‘हामी ठेकेदार हौं भन्छन्, प्रमाण देखाउन भन्दा मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार पनि मौन देखिन्छ । जसले बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।’ स्थानीयले नदीजन्य स्रोत उत्खन्न गर्न आउनेलाई बारम्बार निगरानी गरेको र विरोधसमेत जनाउँदै आएका छन् । नदीमा मेसिन प्रयोग गरेर जथाभाबी उत्खनन गरेको अवस्था देखेपछि स्थानीयले विरोध जनाएर उत्खनन गर्न रोकेका थिए । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले स्थानीयको अनुरोधमा नदी फर्काउन जिविसलाई जानकारी गराएको बताए ।


नदीमाथि कुदृष्टि

राष्ट्रिय गौरवको योजना पूरा गर्ने बहानामा मानखोला नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य स्रोत उत्खनन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हुलाकी सडक बनाउन आवश्यक पर्ने गिट्टी, बालुवा, ढुंगालगायत सामग्री उपलब्ध गराउने भनेर मानखोलामा मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । अवैध रूपमा मेसिन प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयले तत्काल विरोध जनाएपछि अहिले उत्खनन रोकिएको छ । नदी उत्खननमा जिसस, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, ठेकेदार र तस्करको मिलेमतो छ ।


प्राकृतिक स्रोतको अवैध चोरीनिकासी गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय तहले गिटी, बालुवा, ढुंगा तस्करको योजना अनुरूपकै नीति बनाएर उत्खनन गर्न दिने गरेका छन् । बैजनाथ गाउँपालिका अन्तर्गतको मानखोला तटीय क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी बजारमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवका योजनाका नाममा समेत अवैध उत्खनन थालिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले हुलाकी सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाउन मानखोलामा मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न पुस १४ गते पत्र लेखेको छ । मेसिन प्रयोग गरेको स्थानीयले विरोध जनाएपछि पुस १८ गते समितिले संशोधन गरेर मेसिन प्रयोग नगरी हुनुपर्नेमा ‘प्रयोग गरी’ लेखिएकाले भूलसुधार गरिएको भन्दै पुनः पत्र लेखेको थियो ।


समन्वय समितिको अध्यक्षतामा अनुगमन व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर यस विषयमा छानबिन भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्काले बताए । हुलाकी सडकका लागि नदीजन्य स्रोत उत्खनन गर्दै छौं भन्ने स्थानीय तहको जानकारी आएको, त्यसमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख अजय श्रीवास्तवले सहमति दिएको र पछि त्यही अनुमोदनमाथि संशोधन गरिएकाले शंकास्पद गतिविधि हुन सक्ने उनले बताए ।


हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख रामसागर हरिजनका अनुसार हुलाकी सडकमा हालसम्म १ लाख ७५ हजार घनमिटर प्रयोग भएको छ । ६३ हजार घनमिटर अझै आवश्यक छ । अपुग मेट्रियल पूरा गर्न मानखोलाबाट लैजाने पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको हो । त्यही स्रोत बजारमा बेच्ने चलखेल भएको पाएपछि स्थानीय र प्रशासनले उत्खननमा रोक लगाएको उनले बताए । प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग भएको वा नभएको आफूलाई जानकारी नभएको तर ठेकेदारले सडक निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोत अपुग भएको भन्दै ठेकेदारलाई सिफारिस मात्रै गरिदिएको हरिजनले जनाए । ‘गणपति कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख तुलसीराम भण्डारीका अनुसार हुलाकी सडक निर्माण योजनाका लागि राप्ती सोनारीमा स्रोत अपुग भएकाले मानखोलाबाट सहयोग लिनुपरेको बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जथाभावी पैसा बाँड्दा बेरुजु

ज्योति कटुवाल

(दैलेख) — नौमुले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सहायताबापत १ सय ९९ जनालाई ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्‍यो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या निर्देशिका–२०६४ ले भने यस्तो सहायता दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढा भन्छन्, ‘हामीलाई ऐन–नियमबारे थाहा हुँदैन, कर्मचारीले कागज मिलाएर दिन्छन् ।’

जिम्मेवार पदाधिकारीको ऐन–नियमबारे यस्तै बेवास्ताको कारण दैलेखका स्थानीय तहमा ठूलो रकम अनियमित तबरले खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार वर्ष ०७५/७६ मा नौमुलेको मात्र ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम करोडको अंकमा छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भगवतीमाई गाउँपालिकाको ५ करोड, भैरवी गाउँपालिकाको ६ करोड, चामुन्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको ३ करोड ५५ लाख, दुल्लु नगरपालिकाको १२ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकका बेरुजु देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमै आठबीस नगरपालिकाले वडाध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई इन्धनबापत २६ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो । उक्त रकम वित्तीय समानीकरणबाट भुक्तानी गरिएको थियो । ‘इन्धन खर्च लेख्दा सवारी लकबुकको आधारमा खर्च लेख्नु पर्छ, तर यस नगरपालिकाले नौजना वडाध्यक्षलाई बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गरेको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सवारी लकबुक बेगर लेखेको खर्च अनियमित हो ।’ स्थानीय तहमा बैठक भत्ताका नाममा पनि ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ ।

नामैुले गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै महिनामा ३१ दिनसम्म बैठक भत्ता वितरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीलाई बैठक भत्ताबापत ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । नियमविपरीत भत्ता वितरण गर्नेमा नौमुले मात्र होइन, अन्य स्थानीय तह पनि छन् । दुल्लु नगरपालिकाले १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ ऐनविपरीत भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न भनेको छ । दुल्लुमा बैठकभत्ता मात्र होइन, अन्य सेवासुविधा पनि कानुनविपरीत भुक्तानी भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र सुविधाबापतको २ करोड २२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारी भने यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनको आधारमा लिएको बताउँछन् । ‘हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति–नियम र ऐनमा टेकेर काम गरेका हौं,’ उनले भने, ‘धरैजसो रकम सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएको छ ।’

स्थानीय तहले मनलाग्दी रुपमा कर्मचारी राख्दा पनि बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बरलगायतमा बाहेक अन्यमा पदमा सेवा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने उल्लेख छ । नौमुलेले भने यीबाहेकका पदमा कर्मचारी राखेर २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आठबीस नगरपालिकाले पनि ऐनविपरीत कर्मचारी राखेर ३६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, शैक्षिक संस्थाको अनुदान शीर्षकमा २८ विद्यालयलाई ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । विद्यालयले उक्त रकमबाट शिक्षक नियुक्ती गरेका छन् ।

डकुमेन्ट्री, पार्श्वचित्र निर्माणजस्ता कार्य त झन् हचुवाको भरमा भएका छन् । नौमुलेले नै पार्श्वचित्र निर्माणमा ७ लाख र डकुमेन्ट्री निर्माणमा ८ लाख भुक्तानी गरेको छ, जसलाई महालेखाले ‘पटक–पटक दोहोर रकम खर्च गरेको’ भन्दै बेरुजु औंल्याएको छ ।

स्थानीय तहमा ‘आर्थिक अनियमितता’ भएको महालेखाको प्रतिवेदनले मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध ७५ उजुरी परेका छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा भने यो संख्या ९ सय ६३ छ । आयोगका कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेलले पछिल्लो समय स्थानीय तहविरुद्ध धेरै उजुरी पर्न थालेको बताए । जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने र आफूसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीमार्फत काम गराउने गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणका काम गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झूटो बिल भर्पाइ पेस गरी भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘केही योजनामा ठेकेदारमार्फत गराउनुपर्ने काम उपभोक्ता समितिलाई दिएर पुनः ठेकेदारलाई बेचेको पनि देखियो ।’ चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका ९ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका उनले बताए ।

अख्तियार प्रमुख पौडेले भने झैं उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा लिएर निर्माण व्यवसायीलाई बेचेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । दुल्लुमा ऐन विपरित उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई बेचेका योजनाको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । नौमुलेमा ७ लाख ७३ हजारको काम उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीले दिएको भन्दै बेरुजु देखाइएको छ । खरिद प्रक्रियामा पनि स्थानीय तहले अनियमित तवरले काम गरेका पाइएको छ । आठबीस नगरपालिकाले सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्नुपर्ने औषधी खरिदकार्य कोटेसनबाट गर्‍यो । १२ लाख ९९ हजारको उक्त प्रक्रियालाई महालेखाले अनियमित कार्य भन्दै बेरुजु देखाएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको यस्तो सूची लामो छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×