कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१३

स्थानीय तह : केन्द्र विवाद सुल्झिएन

केन्द्रको टुंगो नलाग्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रशासनिक कामदेखि विषयगत कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीलाई बसोबासको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन
माधव अर्याल

(पाल्पा) — जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्र विवाद सुल्झिएको छैन । विवाद नटुंगिदा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । त्यस्ता स्थानीय तहमा एउटै दलका जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा समाधान नभएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे दुइ वर्ष पुग्दासमेत केन्द्र विवाद बल्झिरहेकाले सेवाग्राहीले दु:ख पाएका छन् । जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छन् । त्यसमध्ये माथागढी, रम्भा, बगनासकलीमा विवाद छ । तिनमा विकासको खाका बनाउने भन्दा केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा विवाद छ ।

स्थानीय तह : केन्द्र विवाद सुल्झिएन

बगनासकालीमा अध्यक्ष कांग्रेस र उपाध्यक्षसहित कार्यपालिकामा नेकपाको बहुमत छ । माथागढीमा गाउँसभाका सबै सदस्य कांग्रेसबाट छन् । रम्भाका एक वडाबाहेक सभामा नेकपाको बहुमत छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र बहुमतले स्थानीय तहको नाम र केन्द्रको टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । बगनासकालीमा पटकपटक सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक बसेपनि केन्द्रका लागि जग्गाको टुंगो लगाउन नसक्दा ढिलाइ भएको हो । बगनासकालीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालका अनुसार अहिले गाउँपालिका रहेको स्थान गाप्तुङ अस्थायी केन्द्र हो । तत्कालीन अवस्थामा चिलाङदी (अहिलेको केन्द्रदेखि ४ किमि टाढा) केन्द्र तोकिएको थियो । ‘दलीय आडम्बरका कारण जग्गाको विषय टुंगो लागेको थिएन,’ नेकपाका स्थानीय एक नेताले भने, ‘जग्गाको लगभग टुंगो लागेको छ । सायद केही दिनमै अन्तिम रुप आउन सक्छ ।’ यहाँ कांग्रेस निकटकाले खोजेको जग्गा नेकपाले नमान्ने र नेकपाका निकटकाले खोजेको जग्गा कांग्रेसले नमान्ने जस्तो किचलो थियो ।


गतवर्ष सामुदायिक वनको जग्गा प्राप्तकिा लागि जिल्लाबाट मन्त्री परिषद्मा निर्णय पठाइएको थियो । त्यो जग्गा टुंगिएन । अहिले पुन: बसन्त प्राविको ६ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर भवन बनाउने टुंगो लागेको अध्यक्ष बस्यालले बताए । ‘अब दोहोरो सम्झौता गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको टुंगो लागेको छ भन्दा हुन्छ ।’ केन्द्र टुंगो नलाग्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रशासनिक कामकाजदेखि विषयगत कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीलाई बसोबासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । माथागढी गाउँपालिकाको केन्द्र अहिले झडेवा फाँटमा छ । तर तत्कालीन प्राविधिक समितिले केन्द्र झडेवा/रुप्से भन्ने राखेको छ । वडा नम्बर १, २, ३ को माग भने रुप्सेकै दद्रा वा कसेनीको सराई भन्ने छ । ५, ६, ७ र ८ बाट भने झडेवामै राख्नुपर्ने दबाब छ । दुबैतर्फबाट एउटै पाटीका जनप्रतिनिधिबीच तानातानले अहिलेसम्म भवन निर्माणको काम अघि बढेको छैन । तालिम भवनका लागि प्रदेश सरकारले दिएको ६० लाख त्यत्तिकै फिर्ता भएको छ ।


केही जनप्रतिनिधि फाँटमै हुनुपर्नेमा छन् । कतिपयले भने रुप्सेमा नभए ४ किमि माथिको डाँडाबस्ती देवगिरमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष भने दुबै पक्षको कुरा सुन्दैमा समय वितेको र झडेवामा हुने संकेत गर्छन् । केही बैठकमा अहिले केन्द्र रहेकै स्थानदेखि ५ किमि टाढा डाँडाको बस्ती देवगिरमा राख्नुपर्ने पनि दबाब आएको थियो । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईले केन्द्रको विवाद नटुंगिएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म केन्द्रका विषयमा विवाद टुंगिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘रुप्सेको दद्रा हुँदैन भने पनि देवगिरसम्म राख्नुपर्छ भन्ने माग पनि आएको छ ।’ तर दक्षिण पूर्वका वडाले भने झडेवा नै केन्द्र राख्नुपर्ने दबाव दिएका छन् । यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष थापा मगर पनि अन्योलमा छन् । कांग्रेसको सबै सिट जितेको यहाँ आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिको विवादले केन्द्र नटुंगिएको हो । थापा भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार अहिले चलेकै स्थानमा केन्द्र रहने बताउँछन् । बहादुरपुर, हात्तीलुङ, चिदीपानीको अगाहाखोलाका नागरिकका लागि भने केन्द्र अयापक नै पर्छ ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ४ को दफा ४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्रका विषयमा उल्लेख छ । दफा ४ को उपदफा ३ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत् नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्नेछ भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा ६ ले भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । तर जनप्रतिनिधिहरू भने अहिलेसम्म अलमलिएर बसेका छन् ।


रम्भा गाउँपालिकामा भने आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिका बिचमा केन्द्र तानातानले अझै सुल्झिएको छैन । केन्द्र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा नभएको भन्दै रम्भामा सबैभन्दा ठूलो विवाद छ । रम्भाको हुमीन बगचौर, हुँगीको च्याङ्लिङ, ताँहुको फुरुङदी सबै भन्दा टाढाका गाउँ हुन् । त्यसको पनि अवस्था ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले वर्षे गाउँसभा प्रस्ताव पेश भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार हिउँदे सभामा प्रक्रियाबाट भएपनि टुंगो लाग्नेछ । गाउँसभाले निर्णय गरी प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पनि सकेको छैनन् । ६० लाखको तालिम भवनको काम पनि केन्द्र विवाद नटुंगिएकाले काम हुन सकेन । प्रदेश सरकारले विनियोजित गरेको बजेटको काम हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । केन्द्रको विषयमा जनप्रतिनिधि तीन कित्तामा विभाजित छन् ।


हालसम्म वडा ३ पिपलडाँडाको खोकखोलामा केन्द्र छ । सहकारीको भवनमा साँघुरा कोठामा काम गर्नु परेको छ । कर्मचारी पनि पूरा छैनन् । यहाँ एकथरी अहिलेकै केन्द्रको तलमाथि जग्गा खोजीको पक्षमा छन् । कतिपयले नजिकको ३ किमि टाढाको मेवाटारीसम्म लैजाने पक्षमा छन् । वडा नम्बर ५ ताँहु क्षेत्रका जनप्रतिनिधि भने ताँहुमै लैजाने पक्षमा छन् ।


वडानम्बर २ ले भने ताँहुदेखि ३ किमि टाढाको झोंकेदीमा लैजान आग्रह गर्दै आएका छन् । यहाँ ५ मध्ये ४ वडा नेकपाले जितेको छ भने एक वडामात्र कांग्रेसका जनप्रतिनिधि छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले टुंगो नलागेमा आउने सभाामा प्रक्रियामा गएर भएपनि टुंगो लगाउने पक्षमा छन् । उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठ पनि ताँहुकै पक्षमा छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७६ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघीय संसद्को शुक्रबारबाट सुरू हुने बजेट अधिवेशन सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरण निर्माणका लागि मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?