छोरा नजन्मेपछि सम्बन्धविच्छेद

वीरेन्द्र केसी

(अर्घाखाँची) — पाणिनि गाउँपालिका–८ की ५३ वर्षीया कमला अर्यालको अनुहार चाउरी परेको छ । बाबुआमा बितिसके । भाइबुहारीको परिवार अमेरिकामा छ । माइतीमा उनी एक्लै बस्छिन् । सानै उमेरमा ढिकुरा गाउँमा विवाह भयो । 

ZenTravel

दुई वर्षमै पति बेपत्ता भए । त्यसपछि ३६ वर्षमा भूमिकास्थान नगरपालिका–७ कबलीपोखराका ८२ वर्षीय ईश्वरीप्रसाद खनालले उनलाई कान्छी श्रीमतीका रूपमा भित्र्याए । दुई वर्षसम्म सँगै बसे । मायाप्रेम राम्रै भयो । छोराछोरी नजन्मिएपछि श्रीमान्सँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो । खाना खान नदिने, गाली गर्ने, पिट्ने गरेपछि उनी माइती आएर बसिन् । भेटघाट, फोन केही भएन । सम्बन्धमा सुधार नभएपछि मंगलबार अर्घाखाँची जिल्ला अदालतबाट उनीहरूले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । त्यसबापत कमलालाई ईश्वरीले डेढ लाख रुपैयाँ दिए । ईश्वरीकी पहिली पत्नी बिरामी भएर थला परेपछि कमलासँग बिहे गरेका थिए ।

Meroghar

छोराछोरी नजन्मिएको र पहिली श्रीमतीलाई निको भएर काम गर्न थालेपछि दोस्रीलाई पन्छाए । ‘मलाई वास्ता नगरेपछि म माइती आएर बसेकी छु, मेरो पहिलो श्रीमान् बेपत्ता भएपछि धेरै दु:ख पाएँ, दोस्रो विवाह गरेर सुख पाउँछु भनेको त्यो पनि भएन,’ कमलाले भनिन्, ‘माइती घरमा आमाबाबु बितिसके । अब एक्लै जीवन बिताउँछु ।’ अमेरिका बस्ने परिवारका आफन्तले केही खर्च पठाइदिने र घरमा बाख्रा पालेर आएको आम्दानीले खर्च चलाउने गरेको उनले बताइन् ।

बुटवलमा उनका तीन दिदीबहिनी छन् । कहिलेकाहीं त्यही गएर पारिवारिक प्यास मेटाउँछिन् । ‘बाआमा र भाइबुहारीको माया पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्को मायाको अनुभव नै गर्न पाइएन ।’ पतिले दिने माया आफूले कहिल्यै महसुस गर्न नसकेको उनले गुनासो पोखिन् । बुढेसकालमा श्रीमान्ले माया दिने आशामा यौवन बिताए पनि अहिले आएर सम्बन्धविच्छेद हुँदा उनी दु:खी छिन् । ‘कुनै दिन माया फर्किन्छ भन्ने मेरो मनमा थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएरै अर्को विवाह गरिनँ, अहिले सहारा चाहिने बेलामा एक्लिनुपर्‍यो ।’ सन्तान नजन्मिएकै कारण अपहेलित भएको उनले सुनाइन् ।

ईश्वरीप्रसादलाई छोराको रहर थियो । दुवै श्रीमतीबाट जन्मिएनन् । पहिली श्रीमतीकी छोरीको विवाह भएर नातिनातिना जन्मिसकेका छन् । उनको पहिली पत्नीसँग मायाप्रेम राम्रै छ । उनी भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त हुन् । पेन्सनले बुढाबुढीलाई खर्च धानेको छ । जवानीमा कुरा नमिलेपछि माइती गएर बसेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेरै बस्नु राम्रो भएकाले छुट्टिएको उनले बताए । ‘मैले बोलाउँदा पनि उनी आउन खोजिनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सम्बन्धविच्छेद गरेको हुँ ।’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिंहदरबारले नचिनेका गाउँमा धमाधम विकास

यसअघि गाउामा स्वास्थ्य चौकी थिएन । सुरक्षित सुत्केरीका लागि बुर्तिवाङ झर्नुपर्थ्यो । एक दिनसम्म बोकिएर झर्दा कैयौं महिलाले बाटैमा ज्यान गुमाउँथे
प्रकाश बराल

(बागलुङ) — सदरमुकामदेखि १ सय १० किमि पश्चिमको बुंगादोभानमा वर्षको एकपटक जिल्लास्तरीय नेता पुग्थे । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी राख्थ्यो । 

गोष्ठीले बढीमा आधा दर्जन योजना प्राथमिकतामा राखेर फर्केपछि नाम मात्रको बजेट पर्थ्यो । तमानखोला गाउँपालिकाभित्रका ६ वटा वडासहित ढोरपाटन नगरपालिकाका केही वडासमेत यो इलाकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएपछि बजेटको सधैं अभाव थियो । खानेपानीका धारा, सिंचाइका कुला र केही लघुविद्युत्का लागि लगानी जुटाउँदैमा स्थानीय हैरान थिए ।

तमानखोला–६ को नर्जाखानी, ५ को खुंखानी, ४ को लामेला र ३ को तमानदेखि सदरमुकाम आउने जाने काममा १० हजार बढी खर्चनु पर्थ्यो । बागलुङ आएर बासै बस्नुपर्ने बाध्यता भएपछि योजना माग्न आउने कमै हुन्थे । आएर पनि काम बन्नेमा ढुक्क हुन्थेन । त्यसैले स्थानीय गाउँमै दु:ख गरेर बसेका थिए । ‘मेरो घरदेखि बुर्तिबाङसम्म एक दिनको पैदल हिँड्नुपर्थ्यो,’ तमानखोला–६ का अध्यक्ष कुलबहादुर छन्त्यालले भने, ‘अर्को एक हजार खर्चेर दिनभरिमा सदरमुकाम पुगिन्थ्यो ।’ कृषि कार्यालयमा उन्नत बीउ खोज्न समेत दस हजार लगानी गर्नु पर्दा वास्तै नगरी पशुपालन गरेर बसेको उनले बताए । नागरिकता बनाउने बाध्यताबाहेक अरू समयमा सदरमुकाम टेक्ने नगण्य छन् ।

कामकै कारण राजधानी वा सिंहदरबार पुग्ने यो पालिकाभित्रका कोही थिएनन् । सिंहदरबारले पनि कहिल्यै यो क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको थाहै नपाएको संविधानसभाकी सदस्य ज्ञानकुमारी छन्त्यालले बताइन् । ०७० मा उनी संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि यो क्षेत्रमा केही बजेट परेको थियो । तत्कालीन संसद् विकास कोषबाट बुंगादोभानसम्म सडकको ट्र्याक खुलेको थियो । केही स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुग्ने र दरबन्दीको खोजी भएको थियो । सदरमुकामका कार्यक्रममा आएर उनले पश्चिममा विकास लैजानुपर्छ भनेर छन्त्याल लबजमा बोल्दा सबै हाँस्थे ।

यहाँ स्वास्थ्यचौकी थिएन । सुरक्षित सुत्केरीका लागि बुर्तिबाङ झर्नुपर्थ्यो । एक दिनसम्म बोकिएर झर्दा कैयौं महिलाले बाटैमा ज्यान गुमाउँथे । वडा ६ मा अहिले पनि मावि छैन । डेरा लिएर खुंखानीमा बस्न सक्नेले मात्र पढ्थे । हालको गाउँपालिका रहेको बुंगादोभानमा पनि विकासको पूर्वाधार थिएन । सडक सञ्जालले नछोएकाले यहाँ अन्य विकास भित्रने कुनै भएन । ‘गैरसरकारी संस्थाले समेत यहाँ काम गरेका थिएनन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढा भन्छन्, ‘भूगोलको समस्या, सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा र शिक्षाको कमीले विकास भनेको देख्न पनि पाएका थिएनौं ।’ टेलिफोनको नेटवर्कसमेत नभएकोले बुर्तिबाङदेखि बुंगादोभान छिरेपछि नफर्केसम्म कर्मचारीले घरपरिवारमा सम्पर्क गर्न पनि सक्थेनन् ।

भौगोलिक जटिलताका कारण पछाडि परेकोले तमानखोला गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्रका रूपमा राखियो । संघीयता कार्यान्वयनपछि यो क्षेत्रलाई मात्र गाउँपालिका गठन गरेपछि अहिले विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न थालेको छ । ट्र्याक मात्र खुलेको बुर्तिबाङ बुंगादोभान सडक अहिले सदरमुकामको भन्दा राम्रो भएको छ । ग्राभेल भइसकेकाले ट्याक्सी लिएर गाउँपालिका केन्द्र पुग्न सकिन्छ । ‘चालु वर्ष वडा ६ लाई पनि सडकले जोड्न सफल भयौं,’ बुढाले भने, ‘उपनिर्वाचनमा कर्मचारीलाई जिप चढाएर मतदान केन्द्र पुर्‍याउन सकियो ।’ भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास र सामुदायिक विद्यालयसँगै बुर्तिबाङदेखि बुंगादोभानतर्फको सडकमा लगानी गरेर सडक स्तरीय बनाइदिएको हो । गत वर्षको बजेटबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमले पनि बुंगादोभानमा लगानी थप्यो । गत वर्षको एक करोड बजेटमा गाउँपालिकाको साझेदारीले यो विकास भित्रिएको हो । ‘सिंहदरबार गाउँमै आएको छ भन्ने अहिले खुंखानी पुगेर देख्न सकियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘सुरक्षा अधिकारी तमानखोला–६ सम्म गाडी चढेर पुगेको यो पहिलो पटक रहेछ ।’ उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोक्नुअघि क्षेत्रीसहितका सुरक्षा अधिकारी यहाँ पुगेका थिए । गाउँपालिकामा अहिले वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ बजेट भित्रिन्छ । त्यसमध्ये झन्डै ५ करोड विकास बजेट छ । काठमाडौंको सिंहदरबारले नचिनेको तमानखोला बुंगादोभान आएको सिंहदरबारले मात्र चिनेको छ ।

बागलुङकै ताराखोला गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा गाउँमै ७ सय अट्ने सभाहल निर्माणको काम थालेको छ । सभाहलका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारी छ । सदरमुकाममा समेत नभएको ठूलो सभाहल बन्न लागेको हो । ताराखोलेहरूले यसअघि गाउँमा तत्कालीन गाविस भवनका लागि समेत बजेट पाएका थिएनन् । गाउँपालिकाले घरघरै उद्यमी बनाउने भन्दै ढुंगाखानी सञ्चालन र निकासी गर्ने, आफ्नै लगानीमा जलविद्युत् निर्माण, सहिद मार्ग र चक्रपथ निर्माण तथा कालोपत्रेसमेतको योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाइसकेको छ । विषयगत कार्यालय छुट्टै भवनमा सञ्चालनमा छन् । कर्मचारी आवास क्षेत्र बनाउने तयारी छ ।

गाउँपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका र गुल्मीको भिरकोट गाउँपालिकासँग भगिनी सम्बन्धसमेत स्थापित गरेको छ । ताराखोलाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारमा लगानी गरेको छ । गाउँमै ल्याब स्थापना गरेर स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिएको छ । आफैंले निर्णय गरेर पर्यटन गन्तव्य बनाउन सकेको छ । गण्डकी सरकारले ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा यो गाउँ छनोटमा परेको छ । औद्योगिक ग्राम बनाउन जग्गा छनोट गरिसकेकाले लगानीका लागि तयारी छ । बागलुङका १० पालिकामध्ये ताराखोलाले मात्र अलैंची र आलु जोनको रुपमा स्थापित बन्ने तयारी गरेको छ । आवस्यक जग्गा र उत्पादनको क्षमता पुर्‍याउन किसानलाई जागरुक गरेको छ । २५ करोड बार्षिक बजेट अहिले गाउँपालिकामा भित्रिन्छ । उक्त बजेटको चालु खर्च कटाएर बाँकी रकम स्थानीय तहले निर्णय गरेर आबस्यकताको स्थानमा खर्चन पाउँछ ।

यहाँका विद्यालयमा कम्प्युर शिक्षा र अंग्रेजी माध्यमको पढाइ थाल्न गाउँशिक्षा समितिले काम थालेको छ । गाउँपालिकाले लगानी गरिदिएको शिक्षा शाखा प्रमुख उमानाथ शर्माले बताए । गुणस्तर बढाउन शिक्षक दरबन्दीसमेत दिएको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । ‘सिंहदरबार नदेखेका गाउँवासीले पनि विकासको फल चाख्न पाउनुपर्छ,’ घर्ती भन्छन्, ‘गाउँमा आएको बजेट सदुपयोग गर्दा वडा कार्यालयसमेत सिंहदरबार बन्छ ।’ केन्द्रमै अधिकार राख्न खोज्ने सिंहदरबारले आफ्नो गाउँपालिका विकासमा पछि परेको उनले टिप्पणी गरे । संघीयताले सदरमुकाम र सिंहदरबार धाउने र चाकडी गरेर मात्र बजेट पार्ने पद्धति अन्त्य गरेको उनले दाबी गरे । केही नगरपालिका र गाउँपालिकाले आएको विकास सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् ।

साझेदारी र अनुदानमा आएको बजेट सदुपयोग नगरी मनोमानीसमेत गरेका छन् । नेताको पहुँच भएका र यसअघि पनि करोडौं बजेट खेलाएकाकै क्षेत्रमा बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । स्थानीयले साझेदारी नगर्दा कतिपय ठूला योजनाको बजेट फिर्ता भएका छन् । सिंहदरबारले नदेखेका ताराखोला, तमानखोला, निसीखोला, बडिगाड र बरेङ गाउँपालिकाले आएको बजेट तत्काल सदुपयोग गरेर उपलब्धि देखाउन थालेको जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

‘मैले ती गाउँपालिकाको वार्षिक समीक्षामा पनि पुगेर हेरेको छु,’ ढुंगानाले भने, ‘नगरपालिकाभन्दा गाउँपालिकाको लगानी र खर्च तथा मेहेनतको उपलब्धि राम्रो देखियो ।’ नगरपालिका भएका स्थानमा राजनीतिक खिचातानी र बजेट सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी देखिएको उनले टिप्पणी गरे । काठेखोला गाउँपालिकाले पनि आफ्नै स्रोतसाधनमा चक्रपथ बनाएर मुख्य राजमार्गमा जोड्ने, कृषिको व्यवसायीकरण गर्नेजस्ता काममा लगानी गरेको छ । उक्त लगानीबाट प्रतिफलसमेत प्राप्त हुन थालिसकेको अध्यक्ष अमर थापा बताउँछन् । पूर्वाधारको लगानीले ढिला भएको विकास अब अंकगणितीय शैलीमा अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×