कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विपन्नका आवास रित्तै

कान्तिपुर संवाददाता

(बर्दिया) — बढैयाताल गाउँपालिकाले घर र भूमि नभएका परिवारका लागि निर्माण गरेको आवास गृह बेवारिसे बनेका छन् । बढैयाताल–१ र २ वडाको बीचमा निर्माण गरिएका भवन नेपाल–भारत दशगजानजिक रहेका छन् । 

तराई–मधेस आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १२ परिवारका लागि गत असारमा निर्माण गरिएका पक्की आवासमा अहिलेसम्म बसोबासका लागि कोही आएका छैनन् । करिब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ लगानीमा १२ घर निर्माण गरिएका छन् । एउटा घरमा तीन कोठा छन् । डेढ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको आवासमा घर–जग्गाविहीन बसे पनि नामसारी हुँदैन ।


सरकारी जग्गा नजिक भारतीय जंगल क्षेत्र भएकाले त्रासले कोही बस्न नमानेको स्थानीयले बताए । सकारले ठूलो लगानी गरे पनि अपायक र भारतीय सीमा नजिक घना जंगल भएकाले बस्न नआएको बढैयाताल–२ का हिमबहादुर ठकुरीले बताए । भवन निर्माण भएको महिनौं बिते पनि अहिलेसम्म बसोबास चाहियो भन्दै कोही पनि गाउँपालिकामा गएका छैनन् ।


भवन निर्माण भए पनि शौचालय र धारा अझै बनेका छैनन् । शौचालय र धारा निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘१० लाख रुपैयाँको लागतमा शौचालय र धारा निर्माणको ठेक्का भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक रूपमा घरजग्गा नभएकाका लागि बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ ।’


प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुखले आर्थिक समृद्धिका लागि सडकको स्तरोन्नति गर्न माग गरेका छन् । कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा र रूपन्देहीका स्थानीय तहका प्रमुखको मंगलबार भेला भएको हो । 

भेलाले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै स्तरोन्नति नगर्ने हो भने यस क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिकस्तर बढ्न नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । तानसेन नगरपालिकाले आयोजना गरेको जनप्रतिनिधिको भेलामा सहभागीहरू राजमार्गलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्नसमेत सहमत भएका छन् । आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गर्न योजनाविज्ञको सल्लाहमा उक्त करिडोर डिजाइन गरिएको हो । पूर्वाधारको एकीकृत नेटवर्कका रूपमा सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरले काम गर्ने तानसेन नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए । करिडोरअन्तर्गत राजमार्गको दायाँबायाँ बसोबास गर्ने जनताको विकासका लागि पहल गर्न नेटवर्क गठन भएको उनले बताए । यस करिडोरले आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रको विकास गर्नका लागि यो नेटवर्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

भेलामा स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति थियो । चार जिल्लाका १६ स्थानीय तह रहेको मञ्च गठन भएको छ । यस क्षेत्रको समुन्नति र समग्र विकासका लागि यसलाई सिद्धार्थ आर्थिक करिडोर घोषणा गरेको हो । संघीय र प्रदेश सांसद, दुवै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेको सल्लाहकार समिति गठन गर्ने गरी भेला सकिएको छ ।

भारतको सहयोगमा निर्मित सिद्धार्थ राजमार्ग ०२८ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखराबाट भारतीय सीमा सुनौलीसम्म १ सय ८० किलोमिटर छ । अहिले घुमाउरो सडकका रूपमा परिचित छ । त्यसैले सुनौली नाकाबाट प्रवेश गर्ने र मुलुकभित्रका सवारी साधन पाल्पा, स्याङ्जा हुँदै अघि बढेको यस बाटोबाट भन्दा नारायणगढ हुँदै जाने गर्छन् । त्यसैले यो सडक चौडा गर्न आवश्यक रहेको प्रदेश ५ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले बताए । उनका अनुसार स्तरोन्नति गर्ने हो भने यही भेगबाट सवारी साधनको ओहोरदोहोर र आर्थिक रूपमा पनि धेरै फरक पर्ने हुन्छ । ‘करिडोरका लागि राजमार्गसँग जोडिएका स्थानीय तहहरूले स्तरोन्नति गर्न माग गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि बढाउने साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ ।’

भेलाले तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख शाही अध्यक्ष रहेको मञ्च गठन गरेको छ । रूपन्देही, पाल्पा, स्याङ्जा र कास्कीका एक महानगर, एक उपमहानगर, आठ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका सदस्य छन् । करिडोरका लागि थप पैरवी गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने पनि मञ्चले निर्णय गरेको प्रमुख शाहीले बताए । पहिलो बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राजमार्ग स्तारोन्नतिका लागि राम्दीको नयाँ पुल निर्माण र सडक फराकिलो बनाउने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेको छ । यस्तो कामबाट सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक अभिवृद्धिमा बल पुग्नेछ । नकारात्मक असर न्यूनीकरण र प्रभावितका लागि वैकल्पिक अवसर सिर्जना तथा व्यवस्थापनमा एकताबद्ध हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राजमार्गसँग जोडिएका र सेरोफेरोका पालिकाको आर्थिक विकासमार्फत समृद्धिका लागि अवसर पहिचान गरिनेछ । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवादको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । साझा सवालमा समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रमुख शाहीले बताए । ‘स्थानीय अवसरको पहिचान, उपयोग र त्यसको व्यावसायीकरण तथा दिगोपनाका लागि समन्वय समितिको निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विज्ञ समूह तथा सचिवालयको गठन गरी सञ्जालको निर्णय कार्यान्वयमा लगिनेछ ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×