लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान
बुटवल — नेपालको जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत महिला छन् । महिला भएकै कारण हुने भेदभाव र हिंसाका कारण समान नागरिकको पहिचान र हैसियत भने बनाउन सकेका छैनन् । सरकारले नोभेम्बर २५ देखि लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष मनाउँदै छ ।
अभियानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मको भूमिका, जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताका लागि संघीय सरकार अहिले प्रदेशस्तरीय छलफलमा जुटेको छ ।
लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आइतबार प्रदेश ५ मा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला सहभागी थिए । ‘लैंगिक हिंसाले महिला मात्रै होइन राष्ट्रलाई नै सामाजिक विकासमा अगाडि बढ्न र दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न बाधा खडा गरेको छ,’ महिला, बालबालिका मन्त्री थममाया थापाले भनिन्, ‘लैंगिक हिंसाका यिनै बाधा व्यवधान हटाउन स्थानीय तहदेखि हिंसाविरोधी अभियान चलाउने योजना बनाएका हौं ।’
यसले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, विभेद र असमानता हट्न सहयोग हुने उनले बताइन् । अभियान वर्षमा महिला तथा बालिकामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहार, अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारविरुद्ध कार्यक्रम चलाइनेछ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार, मनोरञ्जन, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, राजनीतिक क्षेत्रमा हुने महिला हिंसालाई समेटिएको छ । लैंगिक हिंसा हुनै नदिने वातावरण तयार पार्न सचेतनाका कार्यक्रम संचालन हुने उनले बताइन् । ‘हिंसापीडित तथा प्रभावितलाई सामाजिक रुपमा स्थापित गर्न परिवर्तनका बाहकका रुपमा उभ्याइने छ,’ मन्त्री थापाले भनिन्, ‘लैंगिक हिंसा महिलाको मात्र होइन मानव अधिकारविरुद्धको मुद्दा हो भन्ने अनुभूति दिलाउन र न्यायको पहुँचमा ल्याउने वातावरण बनाइने छ ।’
मन्त्रालयले वार्षिक अभियान कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यसमा महिला हिंसाको मूल कारण र त्यसको निराकरणको उपाय भने छैन । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अभियानलाई प्रचारमुखी भन्दा परिणाममुखी बनाउन सुझाब दिए । उनले धार्मिक कुसंस्कार, सम्पत्तिमा अपनत्व र सामाजिक संरचनाले महिलालाई कमजोर बनाएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । ‘लैंगिक हिंसा रोक्न व्यक्तिको सोंच र व्यवहारमै परिवर्तन हुने खालका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरपरिवार भित्रैबाट छोरीलाई सम्पत्ति, शिक्षा र समानता दिन सकेमात्रै महिला मजबुद हुन्छन् । लैंगिक असमानता हट्छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले लैंगिक हिंसा विरुद्ध कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक बहिस्कारका कार्यक्रम चलाउनु पर्ने बताए । ‘हिंसा सहनुहुन्न त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ११:२१