लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान 

सरकारले नोभेम्बर २५ देखि लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष मनाउँदै 
कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — नेपालको जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत महिला छन् । महिला भएकै कारण हुने भेदभाव र हिंसाका कारण समान नागरिकको पहिचान र हैसियत भने बनाउन सकेका छैनन् । सरकारले नोभेम्बर २५ देखि लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष मनाउँदै छ । 

अभियानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मको भूमिका, जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताका लागि संघीय सरकार अहिले प्रदेशस्तरीय छलफलमा जुटेको छ ।
लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आइतबार प्रदेश ५ मा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला सहभागी थिए । ‘लैंगिक हिंसाले महिला मात्रै होइन राष्ट्रलाई नै सामाजिक विकासमा अगाडि बढ्न र दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न बाधा खडा गरेको छ,’ महिला, बालबालिका मन्त्री थममाया थापाले भनिन्, ‘लैंगिक हिंसाका यिनै बाधा व्यवधान हटाउन स्थानीय तहदेखि हिंसाविरोधी अभियान चलाउने योजना बनाएका हौं ।’

यसले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, विभेद र असमानता हट्न सहयोग हुने उनले बताइन् । अभियान वर्षमा महिला तथा बालिकामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहार, अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारविरुद्ध कार्यक्रम चलाइनेछ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार, मनोरञ्जन, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, राजनीतिक क्षेत्रमा हुने महिला हिंसालाई समेटिएको छ । लैंगिक हिंसा हुनै नदिने वातावरण तयार पार्न सचेतनाका कार्यक्रम संचालन हुने उनले बताइन् । ‘हिंसापीडित तथा प्रभावितलाई सामाजिक रुपमा स्थापित गर्न परिवर्तनका बाहकका रुपमा उभ्याइने छ,’ मन्त्री थापाले भनिन्, ‘लैंगिक हिंसा महिलाको मात्र होइन मानव अधिकारविरुद्धको मुद्दा हो भन्ने अनुभूति दिलाउन र न्यायको पहुँचमा ल्याउने वातावरण बनाइने छ ।’

मन्त्रालयले वार्षिक अभियान कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यसमा महिला हिंसाको मूल कारण र त्यसको निराकरणको उपाय भने छैन । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अभियानलाई प्रचारमुखी भन्दा परिणाममुखी बनाउन सुझाब दिए । उनले धार्मिक कुसंस्कार, सम्पत्तिमा अपनत्व र सामाजिक संरचनाले महिलालाई कमजोर बनाएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । ‘लैंगिक हिंसा रोक्न व्यक्तिको सोंच र व्यवहारमै परिवर्तन हुने खालका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरपरिवार भित्रैबाट छोरीलाई सम्पत्ति, शिक्षा र समानता दिन सकेमात्रै महिला मजबुद हुन्छन् । लैंगिक असमानता हट्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले लैंगिक हिंसा विरुद्ध कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक बहिस्कारका कार्यक्रम चलाउनु पर्ने बताए । ‘हिंसा सहनुहुन्न त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ११:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कारागारले अझै पाएन जग्गा

काशीराम डाँगी

रोल्पा — स्थानीय र कारागार प्रशासनले कारागार भवन बनाउनका लागि जग्गा खोज्नमै समय बिताएको छ । बजेट प्राप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जग्गा खोज्न नसकेको हो । रोल्पा कारागार जीर्ण र पुरानो भएकाले नयाँ बनाउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट पठाएको थियो । 

कारागार प्रशासनका अनुसार पञ्चायतकालमा बनाइएको कारागार जीर्ण भएकाले कैदीबन्दी राख्न असुरक्षित छ । विगत एक दशकमा तीनपटक गरी एक दर्जनभन्दा बढी कैदीबन्दी सुरुङ खनेर भागिसकेका छन् । जीर्ण कारागार भत्काएर नयाँ बनाउन पटकपटक पहल भए पनि नयाँ बनाउने बारेको योजना चर्चामै सीमित छ । कारागारवरिपरि सरकारी र निजी गरी थुप्रै गगनचुम्बी घर निर्माण भएका छन् । भवन अभावमा कारागार कार्यालयसमेत भाडामा बस्दै आएको छ ।

‘नयाँ कारागार बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । जग्गा नमिलेकाले काम सुरु भएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने, ‘कारागारलाई उचित जग्गा पाइएको छैन ।’ उनका अनुसार सदरमुकाम लिबाङ आसपास, काभ्रेखर्क र रेउघामा जग्गाको खोजी गरिएको छ । हाल कारागार रहेको लिबाङ टुँडिखेल नजिकैको जग्गा थोरै छ भने बजारभित्रै रहेकाले कारागार असुरक्षित बनेको छ । ‘पुरानो कारागार आसपासमा बनेका अग्ला घरले गर्दा झन् असुरक्षित भएको छ,’ प्रजिअ ढकालले भने । कारागार नजिकै एउटा निजी विद्यालयसमेत छ । कारागार छेउमै दुई वटा अग्ला निजी भवन छन् भने सरकारी वकिलको कार्यालय पनि अग्लो भवनमै छ ।

‘कारागारलाई उचित स्थानमा सार्न पहिलेदेखि पहल हुँदै आएको हो,’ स्थानीयबासी पूर्वजेलर दिवाकर आचार्यले भने, ‘कारागार नयाँ बनाउनै पर्छ ।’ ०३९ सालमा बनाइएको कारागारमाकोचेर कैदीबन्दी राख्ने गरिएको छ । ढुंगाको छानो भएको ‘घ’ वर्गको उक्त कारागारमा स–साना
आठ कोठा छन् । महिला र पुरुष गरी ४० जनाको क्षमता रहेको कारागारमा अहिले ९० कैदीबन्दी रहेका छन् ।कारागारमा कोठा अभाव भएकाले सबै कैदीबन्दीलाई एकैसाथ राख्ने गरिएको छ । पटकपटक अनुगमन गरेका जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश, अधिकारकर्मी र पत्रकारको सुझाव केन्द्रीय कारागार विभागसम्म पठाउने गरिए पनि सुनुवाइ नभएको प्रशासनले जनाएको छ ।

सधैं मर्मतमात्रै
नयाँ बनाउन माग भए पनि जग्गा नपाउँदा र कम बजेट भएकाले सधैं मर्मत गरेरै काम चलाउनु परेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ । कारागारलाई सुरक्षित गर्न सुरक्षाकर्मीको संख्या थपेर र मर्मत गरेर काम चलाउने गरिएको प्रशासनको दाबी छ । सरकारले ठोस योजना बनाउन नसक्दा न गतिलो गरी कारागारको मर्मत भएको छ न सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिएको छ । यद्यपि, स्थानीय प्रशासन र कारागार प्रशासनले जिल्लाको भ्रमणमा आउने नेता र कर्मचारीलाई दुःखेसो सुनाउने गरेका छन् । प्रशासनका अनुसार कारागार जीर्ण भएको बारे पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री समेतलाई लिखित प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

जिल्ला सुरक्षा समितिले हालको जग्गा बिक्री गरेर अन्यत्र फराकिलो र सुरक्षित स्थानमा नयाँ कारागार भवन बनाउन सुझाव दिएको थियो । कारागारभित्र पुस्तकालय छैन । शौचालयसमेत सीमित छन् । कैदीबन्दीले शौचालय जान पालो कुर्नपर्छ । कोचाकोच पारेर कैदीबन्दी राख्दा सरुवा रोगको प्रकोप पनि देखिने गरेको छ । केही महिनाअघि अधिकांश कैदीबन्दी एकैपटक बिरामी भएको स्वास्थ्यकर्मीले जनाएका छन् । कारागार सुधारगृहजस्तो नभई यातनागृहजस्तो भएको कैदीबन्दीको गुनासो छ ।

सबै प्रकृतिका कैदी एकैसाथ राख्दा बेलाबेलामा झगडासमेत हुने गरेको छ । रोल्पा कारागारमा कर्तव्य ज्यान, डाँकाचोरी, जबरजस्ती करणी, लागूऔषध कारोबार, किर्ते कागज, हातहतियार, शान्ति खलबल्याइएको लगायत अभियोगलागेका कैदीबन्दी धेरै छन् । यस्तै गर्भपतन गराएको, वन फँडानी गरेका अभियोग लागेका पनि रहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×