कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नक्सा खारेजीको माग : विद्यार्थी र युवाको प्रदर्शन

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा खारेजीको माग गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा दिनहुँ प्रदर्शन भएका छन् । सत्तारूढ नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु, युवासंघका साथै राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट विद्यार्थी संगठन, युवक संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघले विरोध प्रदर्शन, मसाल जुलुस, नक्सा जलाउने, हस्ताक्षर अभियानलगायत क्रियाकलाप गर्दै आएका हुन् । 

नक्सा खारेजीको माग : विद्यार्थी र युवाको प्रदर्शन

राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट अनेरास्ववियु छैटौंले बुधबार नक्सा खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै तानसेनमा नक्सा जलाउने, मसाल जुलुस, पुत्ला दहन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको पार्टी कार्यालय क्षेत्र सिल्खान टोलबाट सुरु भएको जुलुस लहरेपीपल हुँदै आन्दोलन चोकमा पुगेर मसाल जुलुससहित कोणसभामा परिणत भएको थियो । सभालाई राजमो जिल्ला अध्यक्ष विशाल दर्लामी, अखिल (छैटौं) का केन्द्रीय सदस्य पुरन पोख्रेल, अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय सदस्य कमल थापाले सम्बोधन गरेका थिए । उता, नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसले पनि नेपाली भूभागमाथि भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धमा विरोध र्‍याली तथा तानसेनमा प्रदर्शन गरेको छ ।


तानसेनको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसबाट सुरु भएर आन्दोलन चोक हुँदै बसपार्कबाट पुन: क्याम्पसको गेटमा पुगेर कोणसभा गरिएको छ । सभालाई नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य हरिबोल भट्टराई, नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यवाहक सभापति सुरेश बोहरा, त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका उपसभापति पुण्य सुवेदी, संघका त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका कार्यवाहक सभापति सुवास गैरेले सम्बोधन गरेका थिए ।


सत्तारूढ नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु र युवा संघले आन्दोलन चोकमा हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे, युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष करुणा काफ्लेलगायत स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारी सबैले भारतद्वारा जारी नयाँ नक्साको विरोधमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उता पूर्वखोलास्थित उद्बुद्ध क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले पनि विरोधसभा तथा प्रदर्शन गरेको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ १२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?