रूपन्देही — कानुनी ज्ञान र कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहको न्यायसम्पादनमा समस्या देखिएको छ । निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हालेको साढे दुई वर्षसम्म पनि जनप्रतिनिधि अलमलमै छन् । न्यायिक समितिले उजुरीको प्राथमिकता र समन्वयसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसले न्यायसम्पादनमा अविश्वास बढाएको पाइएको छ । सुरुमा उजुरीको चाङ लागेको थियो । पछिल्ला वर्ष समितिमा उजुरीको संख्या घट्दो छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार न्यायिक समितिका संयोजकले साँधसीमा मिलाइदिनेदेखि बाटो, नहर, पाटीपौवा प्रयोग गर्न नदिएकोसम्मका विभिन्न १२ प्रकृतिका विवादको निरूपण गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपदफा २ अनुसार अर्कैको जग्गा मिचेर घर निर्माण गरेको, सम्बन्धविच्छेद, एक वर्षसम्म सजाय हुने कुटपिट, अंगभंग र प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्न सक्ने अधिकार छ । तर न्यायिक समितिका संयोजकले ऐनमा उल्लेखित विषयवस्तुमा थप कानुनी कुरा स्पष्ट पार्न, निर्णय र फैसला प्रक्रियामा सत्य र निष्पक्षताका आधार सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्दा गरेको न्यायसम्पादनमा समेत अविश्वास देखिने गरेको छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा पहिलो वर्ष २ सय ५६ उजुरी दर्ता भएका थिए । दोस्रो वर्ष आव ०७५/७६ मा घटेर २ सय १५ मात्र दर्ता भए । चालु वर्षको दसैं अगाडिसम्म झन्डै ३५ उजुरी दर्ता भएका छन् । उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले केही उजुरीको निर्णयमा विपक्षीले चित्त नबुझाउने गरेको बताइन् । कानुनका विज्ञ र कर्मचारी अभावले न्यायसम्पादनमा समस्या रहेको उनले सुनाइन् । ‘कानुनका कर्मचारी नै छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि, हामीले अध्ययन गरेर र दुवै पक्षबीच छलफल गरेर मात्र निर्णय र मिलापत्र गराउने गरेका छौं ।’ धेरै उजुरी मिलापत्रबाटै टुंगिएको भए पनि सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी र घरेलु हिंसाका उजुरीमा भएका मानाचामलसम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझाएर तीन जना अदालतमा पुगेको उनले बताइन् ।
कानुनले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको समयमा मानाचामलसम्बन्धी उजुरी अध्ययन र छलफल गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । अदालतबाट मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म लाग्ने स्वास्थ्य उपचार र दैनिक खाना खर्चका लागि स्थानीय तहले छलफल गराएर निर्धारण गर्ने अधिकार दिए पनि त्यस्तोमा विपक्षीले विभिन्न कारण देखाएर निर्णय नमान्ने र त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर अदालतमै मुद्दा दिने गरेका छन् । प्रदेश ५ का १ सय ९ स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै ११ मुद्दा अदालत पुगेका छन् । दाङ जिल्लामा जग्गा विवादका सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा घरेलु हिंसासम्बन्धी छन् ।
उजुरीको बहस र छलफलका लागि सबै पालिकाले इजलास कक्ष नै बनाएका छन् । धेरै छलफल त्यहीँ हुन्छ । तर सेवाग्राही वा उजुरीकर्ताले त्यसमा बसेर गरेको निर्णयलाई राजनीतिक आस्थासँग जोडेर अविश्वास गर्ने गरेका छन् ।
कानुनीविज्ञको अभावमा आफैंले अध्ययन गरेको भरमा निर्णय सुनाउनुपर्ने बाध्यताले कतिपय न्यायिक समिति संयोजकलाई कानुनी प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट पार्न समस्या हुन्छ । त्यसले कहिलेकाहीँ अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तुकी उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले बताइन् ।
‘न्याय सत्यतामा आधारित हुनुपर्छ, त्यसमा हामी सबै स्पष्ट छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यही मान्यता राखेर गरेका निर्णयमा पनि विपक्षीले प्रतिप्रश्न गर्दै अस्वीकार गर्ने गर्छन् ।’ दुवै पक्षको सहमतिमा भएका कतिपय निर्णयमा जनप्रतिनिधिकै ज्ञान र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरेको उनले बताइन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ १०:१५
