ढलको पानी पुन: प्रयोग

अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले ढलको पानी प्रशोधन सुरु गरेको छ  । घरबाट निस्केर सडकमा बग्ने र खोलामा मिसिने पानी एकै ठाउँमा जम्मा गरेर प्रशोधन थालिएको हो  ।

प्रशोधन गरेको पानी लुगा धुन, जनावरलाई खुवाउन र सिंचाइ गर्न प्रयोग गरिन्छ ।


नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले पानीको पुन: प्रयोग बढाउन र प्रदूषण रोक्न ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको बताए । ‘बजारीकरण हुँदै जाँदा एकातिर पानीको अभाव हुने रहेछ, अर्कोतर्फ घरबाट निस्कने फोहोर पानी व्यवस्थापन जटिल बन्दै जाँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘दुवै व्यवस्थापन हुने गरी ढल प्रशोधन केन्द्र बनाएका हौं ।’ ढलको उचित व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधनले बजार क्षेत्र र खोला सफासुग्घर हुने उनले सुनाए ।


गत वर्षदेखि सैनामैना–३ का करिब ६ सय घरधुरीको ढलको पानी प्रशोधनको काम गरिएको छ । प्रशोधित पानी मानिसले पिउन र खाना पकाउनबाहेक अन्य सबै काममा उपयोग गरिएको मुर्गियाकी उपभोक्ता कमला शर्माले बताइन् ।

अस्नैयामा निर्माणाधीन
चालु आर्थिक वर्षबाट सैनामैना–४ का ५ सयभन्दा बढी घरधुरीको ढलको पानी प्रशोधन थालिनेछ । यसका लागि घमाहा खोला किनारको अस्नैया डाँडामा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको छ । करिब पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा पानी संकलन, प्रशोधन र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना बनाइएका छन् । घरको फोहोर पानी ल्याउन करिब ३ हजार ७ सय मिटर लम्बाइको ढल निर्माण गरिएको छ । ढलबाट आएको पानी सुरुवातमा फिल्टर हुनेछ । त्यसबाट ठोस पदार्थ थिग्रिएर पानी मात्रै जम्मा हुनेछ । दोस्रो चरणमा पानी प्रशोधित हुनेछ । प्रशोधित पानी जम्मा गर्न १ लाख ७० हजार लिटर क्षमताको ट्यांकी बनाइएको छ । उक्त पानी घमाह खोलामा पठाइनेछ ।


संघीय सरकारको खानेपानी तथा ढल निकास विभागद्वारा ढल प्रशोधन केन्द्र आयोजना सञ्चालन भएको हो । ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागतको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्का सुपेरियर निर्माण सेवाले लिएको छ । निर्माणको काम गत वर्षको जेठबाट सुरु भएको हो । अहिले करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । आउँदो मंसिरभित्र निर्माण सकेर प्रशोधनको काम थाल्ने सम्झौता रहेको ठेकेदार कम्पनीका सुपरभाइजर तुलसीप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘ढलको फोहोर पानीलाई प्रदूषणरहित बनाउने र सिँचाइका लागि पठाउने मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यो पानी बस्तुभाउलाई खुवाउन, लुगा धुन र नुहाउन मिल्ने गरी प्रशोधन गरिनेछ ।’


विज्ञहरूका अनुसार घरमा उपयोग हुने पानीको ८५ प्रतिशत विभिन्न रूपमा विसर्जन हुन्छ । त्यही पानीलाई प्रशोधन गर्ने हो भने विभिन्न रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा भने सैनामैनाले ढलको पानी प्रशोधनको सुरुवात गरेको छ । बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि ढलको पानी प्रशोधन गर्ने योजनाबारे छलफल चलाएका छन् । ‘बुटवल बजारको फोहोर र ढलको पानी सीधै बगाउँदा तिनाउ नदीमा जलचर नै देखिन छोडेका छन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष नोर्बु लामाले भने, ‘तिनाउ नदीको अस्तित्व बचाउने हो भने सबैभन्दा पहिले यस क्षेत्रमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाएर प्रदूषणरहित पानी मात्रै नदीमा पठाउनुुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १३:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आलुमा आत्मनिर्भर

जिल्लामा १२ हजार २ सय २४ टन आलु उत्पादन हुनेमा ९ हजार १ सय २३ मात्रै खपत
हरिराम उप्रेती

गोरखा — आलु उत्पादनमा जिल्ला आत्मनिर्भर बनेको छ । जिल्लामा वार्षिक २१ हजार ३ सय ४७ टन आलु उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।जिल्लावासीलाई ९ हजार १ सय २३ टन आलु भए पर्याप्त हुने केन्द्रकी प्रमुख मनिता थापाले बताइन् । ‘बाँकी १२ हजार २ सय २४ टन आलु वढी उत्पादन हुन्छ, वढी भएको उत्पादन जिल्ला वाहिर विक्रिका लागी पठाइन्छ,’ उनले भनिन् ।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयवासी आलु खेतीमा संलग्न छन् । धार्चे गाउपालिकाको गुम्दा गाउँमा मात्र अढाइ सय स्थानीयले आलु खेती गर्दै आएका छन् । धार्चेका लाप्राक, गुम्दा, लापु, तथा चुमनुब्री गाउँपालिकाको अधिकांश ठाउँका स्थानीयले आलु खेती गर्छन् ।

‘एक घरले कम्तीमा १५ मुरीसम्म आलु उत्पादन गर्छन्,’ धार्चेका माइला गुरुङले भने, ‘आलु बेचेर चामल किन्ने हो ।’ लेकको आलु तल्लो क्षेत्रका स्थानीयले खरिदमा पनि रुचि राख्ने उनले बताए । आलु वेचेर चामल, नुन, तेललगायतका उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने उनको भनाइ छ । उत्तरी गोरखाका स्थानीय मुख्य खाद्य बालीका रूपमा गहुँ, जौ, आलु खेती गर्ने गर्छन् । उक्त क्षेत्रमा धान खेती नहुँदा तल्लो क्षेत्रबाट चामल ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन । तल्लो क्षेत्रअन्तर्गत दरौदी, चेपे, भुसन्डे फाँटमा पनि आलुको उत्पादन हुँदै आएको छ । ‘पछिल्लो समय व्यावसायिक खेती गर्ने किसान पनि बढेका छन्,’ थापाले भनिन्, ‘आफ्नो परिवारलाई पुग्ने आलु केही किसानले आफैं उत्पादन गर्छन् ।’

तरकारीमा जिल्ला आत्मनिर्भर रहेको उनले बताइन् । २८ हजार १ सय ९६ टन तरकारी आवश्यक रहे पनि यहाँ वार्षिक ३१ हजार ८ सय ९७ टन तरकारी र आलु उत्पादन हुँदै आएको छ । ‘३ हजार ७ सय १ टन तरकारी र आलु यहाँबाट वार्षिक रूपमा निर्यात हुन्छ,’ उनले भनिन् । जिल्लाको घ्याल्चोकलगायत गाउँ तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा परिचित छन् ।
भूकम्पपछि खाद्यन्न उत्पादन भने घटेको थापाले बताइन् । यसले खाद्य संकटको जोखिम वढ्ने देखाउछ । ‘चुमनुब्री, धार्चे, वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा बसाइसराइ गर्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसो हँुदा खेतीयोग्य जमिन वाँझो छ, यसले उत्पादनमा असर गर्‍यो ।’


गत आर्थिक वर्ष ४५ हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मकै ४१ हजार, गहुँ ७ हजार २ सय ३५, कोदो १४ हजार ३ सय र फाँपर ३ सय ९८ टन उत्पादन भएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताइन् ।


जिल्लाका २ लाख ९३ हजार जनसंख्यालाई आधार मानेर केन्द्रले तथ्यांक निकालेको हो । खाद्यवाली प्रशोधनपछिको परिमाणलाई खानयोग्य सामग्रीको रूपमा लिइएको छ । यहाँ गत आर्थिक वर्ष ४७ हजार ६ सय ५ टन खाद्यान्न उत्पादन रहेको उनले बताइन् । ‘चामल, मकैको च्याङ्ख्ला, कोदोको पिठोलगायतका खानयोग्य खाद्यान्नको उत्पादन ४ हजार १ सय ६७ टन अपुग छ,’ उनले भनिन्, ‘आयात गरेर अपुग परिमाणको भरथेग भएको छ ।’ ५१ हजार ७ सय ७२ टन खाद्यान्न वार्षिक रूपमा आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।


दालबालीमा पनि यहाँ मागभन्दा कम उत्पादन हुने केन्द्रले जनाएको छ । २ हजार ९ सय ८४ मेट्रिक टन दाल उत्पादन हुदै आएको उनले बताइन् । दाल वार्षिक ५ हजार २ सय २१ टन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । २ हजार २ सय ३७ टन दाल अपुग रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ३ हजार ३ सय २३ टन तेलहन वाली आवश्यक परे पनि ६ सय १८ टनमात्र उत्पादन रहेको उनले सुनाइन् । ‘तेलहन २ हजार ७ सय ५ टन अपुग देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १३:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT