पोखरी मासेर खेल मैदान

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले ऐतिहासिक पोखरी मासेर खेल मैदान बनाएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको ससर्त अनुदान रकमबाट सगरा पोखरी मासेर खेल मैदान बनाइएको हो । पोखरी करिब ६ बिघामा फैलिएको छ । त्यसमध्येको ५५/५५ मिटर क्षेत्रफल खेल मैदानका लागि पुरिएको हो । 

रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले सगरहवा पोखरी मासेर बनाएको खेल मैदान । तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर

मर्चवारी २, अमुवामा रहेको यस पोखरीलाई बुद्धकालीन पोखरी मानिन्छ । त्यसमा भगवान् बुद्ध नुहाउन आउने गरेको किंवदन्ती छ । बस्तुभाउका लागि पानी खुवाउन, सिँचाइ गर्न र स्थानीय महिलाले छठ, जितियालगायत पर्वमा नुहाउन पोखरी प्रयोग गर्थे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले पोखरी पुर्ने नियत नभए पनि गाउँको पायकमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमै खेल मैदान बनाएको बताए । ‘बुद्धकालीन किंवदन्तीबारे थाहा भएन,’ उनले भने, ‘८ नम्बर ब्लकको जग्गा हो । स्थानीयले माटो निकाल्दा–निकाल्दा पोखरी बनेर पानी जमेको थियो ।’

गत वर्षको बजेटमा प्रदेश ५ ले ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ अभियानअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसअन्तर्गतको ३३ लाख रकमबाट मर्चवारी गाउँपालिकाले पोखरी पुर्ने ठेक्का लगाएको हो । उक्त रकमबाट पोखरीमा माटो हालेर पुर्ने र सम्याउने काम भएको इञ्जिनियर सञ्जीव साहनीले बताए । ‘३ दशमलव २ मिटर गहिरो पोखरी थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पुरेर समथर पारिएको छ ।’ इन्जिनियर साहनीका अनुसार पोखरी पुर्नुअघि गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग राय लिएको थियो । उक्त रायअनुसारै काम अगाडि बढाएको साहनीको दाबी छ ।

मैदानलाई गाउँपालिका स्तरीय खेल खेल्ने र प्रतियोगिता गर्न मिल्ने बनाइनेछ । त्यसका लागि भलिबल, क्रिकेट, फुटबल, ब्याडमिन्टनलगायतका कोर्ट र मैदान बनाइनेछ । अहिलेसम्म देखिने गरी कुनै संरचना बनाइएको छैन । रकम अपुग भएकाले बाँकी काम स्थानीय तहको बजेटबाट गर्ने अध्यक्ष बानियाँले बताए । ‘माटो धेरै पुर्नुपर्ने भएकाले रकमजति त्यसमै खर्च भयो,’ उनले भने, ‘थप संरचनाका लागि गाउँपालिकाको बजेट उपयोग गर्नेछौं ।’ त्यसका लागि चालु आवमा डीपीआर गर्ने योजना छ । ‘अहिले सानो बिल्डिङ बनाउने र तारबार गर्ने काम हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेतबहादुर खत्रीले पोखरी मास्ने नियत नभई खेल मैदान बनाउँदा पोखरीको केही भाग उपयोग गरिएको दाबी गरे । अलपत्र अवस्थामा रहेको पोखरीलाई प्रदेश सरकारकै बजेटबाट सुन्दर बनाउने योजना अगाडि बढाइएको उनले बताए । ‘खेल मैदानका साथ पोखरी संरक्षण पनि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ,’ उनले भने ।

त्यस क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठकले खेल मैदानका लागि पोखरी मास्नु गलत भएको बताए । ‘अन्यत्र सार्वजनिक जग्गा थियो,’ उनले भने, ‘पोखरी नै पुर्नुपर्ने थिएन । तर, गाउँपालिकाले पुर्‍यो । यो राम्रो भएन ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको बजेट फिर्ता

माधव अर्याल, नवीन पौडेल

पाल्पा/परासी — प्रदेश सरकारले गत वर्ष पाल्पाका विभिन्न योजनाका लागि ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये धेरै योजनाको काम सुरु नभएपछि बजेट फिर्ता भएको छ । अन्तिम समयमा ठेक्का लगाउने, प्राविधिकको कमी, स्थानीयसँग समन्वय अभावलगायत कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मी सारेको छ । यहाँस्थित कार्यालयमा प्रतिनिधि इन्जिनियर मात्र छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा प्रदेशका ६२ योजना थिए । इन्जिनियर प्रेमनारायण बस्यालका अनुसार ती योजनाका लागि ४७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । त्यसमध्ये २६ करोड ४८ लाख खर्च भएको छ । झुम्सादेखि चौकीभन्ज्याङ हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडकका लागि पाल्पातर्फ चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ४८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

बतासे–फेक–रानिबगिया सडकको काम सुरु गरेको ३० वर्षसम्म पनि ट्र्याक खुल्न सकेको छैन । यही सडकका लागि ५० लाख बजेट थियो । २ लाख २३ हजार रुपैयाँको मात्र काम गरेर कुसु कन्स्ट्रक्सन प्रालि फर्कियो । वडाध्यक्ष नारायणबहादुर लामटाङ्गेका अनुसार ३ किमि ट्र्याक खोल्ने काम नगर्दा पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाको तराई झर्ने छोटो नाका खुल्न सकेको छैन । पाल्पाबाट रानीबगिया झर्न यो छोटो दूरीको सडक हो । डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत वर्षौदेखि पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सडकमा यस वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा ट्र्याक खुलेन ।

रिब्दीकोट ८, फेकका स्थानीय कुलप्रसाद उपाध्यायले निर्माण व्यवसायीले सहज स्थानमा माात्र सडक खन्ने गर्दा समस्या भएको बताए । स्थानीय तह पहुँच मार्गका लागि आएको बजेट पनि कम खर्च भएको छ । रम्भा गाउँपालिका पहुँचमार्ग लसुने–ओमभञ्ज्याङका लागि आएको ७५ लाख बजेटमा २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

माथागढी पहुँचमार्गको ७५ लाखमा ४१ लाखको काम गरेको छ । बाटो चौडामात्र पार्ने कामको ठेक्का ५० प्रतिशत घटेर लिएको छ । निस्दी गाउँपालिका पहुँच मार्गको काममा २ करोड बजेट थियो । १ करोड २२ लाखमा ठेक्का सकारेकामा १ करोड १२ लाख रुपैयाँको काम भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्गको विस्तार, पुल निर्माण तथा सुधार, स्थानीय तह पहुँच मार्ग, आधारभूत तह प्रदेश क्षेत्र स्तरीय सडक, प्रदेशस्तरीय सडकलगायत शीर्षक विभाजन गरी बजेट पठाएको थियो ।

यसमा समयमा बजेट नआउने र टेन्डर प्रक्रिया पनि ढिला गर्दा समस्या भएको स्थानीय तहको दाबी छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले प्रदेशले असारमा टेन्डर गरेकाले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो । ‘समयमा इस्टिमेट गरी टेन्डर गर्ने र सोही अनुसार निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने प्रदेश सरकारप्रति जनताको नकारात्मक भावना बढ्दै जानेछ ।’

खर्च भएन
पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । धेरै बजेट आवको अन्तिममा खर्च गर्नाले सम्भव नभएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहले अन्तिम चौमासिकमा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्छन् ।

जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहले सरदर ७५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले आव ०७५/७६ मा ८३ प्रतिसत पुँजीगत बजेट खर्च गर्‍यो । अधिकांश बजेट कार्यालय भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ । त्यसबाहेक सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे निर्माणमा धेरै खर्च गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले स्थानीयले जन श्रमदान गर्न आनाकानी गरेपछि कतिपय योजना पूरा हुन नसकेको बताए । ‘ग्रामीण भेकमा स्थानीयको लागत समावेश गर्न नसक्दा योजना अधुरा छन्,’ उनले भने, ‘जन श्रमदान, योजना तर्जुमा र कामको थालनी ढिलो हुनाले खर्चमा कठिनाइ छ ।’

रामग्राम नगरपालिकाले गत वर्ष ७० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्‍यो । विभिन्न गौरवका आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने तयारीपछि थप रकम खर्च हुन नसकेको हो । ठूला योजनामा ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही गर्ने तथा नदीजन्यपदार्थ र निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउने कारण पनि बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद गुप्ताले विकास निर्माणको कामले तीव्रता लिए पनि सोचेजति काम गर्न नसकिएको बताए । सुनवल नगरपालिकाले गत वर्ष ९३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्‍यो । ८९ करोड ६२ लाख बजेटमा ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको थियो । अधिकांश बजेट सडक कालोपत्रे र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च भएको थियो ।

सडक निर्माण, खानेपानी, सिँचाइजस्ता योजनामा जन श्रमदान अनिवार्य हुनुपर्ने भने पनि सातवटै स्थानीय तहमा जनसहभागिता निकै न्यून छ । कागजमा जनसहभागिता देखाए पनि ठेकेदारले बिल भर्पाई मात्र देखाउने गरेका कारण विकासमा स्थानीयको अपनत्व हुन सकेको छैन । सडक निर्माणबाहेक खानेपानी, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्