देउखोला–त्रिवेणी सडक अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

(रुकुम पूर्व) — सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको भए बालुवा–नायगाड–जामाबगर–त्रिवेणी सडकको साढे ११ किलोमिटर खण्ड खुलिसक्थ्यो । हिउँदमा गाडी सञ्चालन हुन्थे । अहिले उक्त खण्ड अलपत्र छ । काम सुरु गरेको केही समयमै ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेपछि निर्माण अलपत्र बनेको हो । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआईपी) ले पीएच/शंकरमाली निर्माण सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार पहिलो वर्षमा ट्रयाक खोलेर ग्राभेल गर्ने भनिएको थियो । दोस्रो वर्ष कालोपत्रेको काम गर्ने उल्लेख छ । आस्फाल्ट कंक्रिट अर्थात् ३० एमएम बाक्लो पिच गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । ०७५ साल असोजदेखि काम थालिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले केही समय मात्र काम गर्‍यो ।

बालुवा साइडको देउखोलाबाट काम थालेको कम्पनीले कडा चट्टान भेटिएको भन्दै रोकेर त्रिवेणि साइडबाट सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । योजनाको १५ प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । एसियाली बिकास वैंक (एडीबी) र सरकारको लगानीमा उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘राम्रो र पक्कि सडक बन्ने भयो भनेर हामी उत्साहित थियौं,’ सिस्ने गाउँपालिका प्वाङका खडबहादुर केसीले भने, ‘तर एक वर्ष वित्दा पनि सडक निर्माणको केही काम भएको छैन ।’ कामको जिम्मा लिएकाले नगर्दा पनि सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाएको उनले बताए । केही दिन देउखोला साइड र केही दिन त्रिवेणि साइडमा ठेकेदारका मान्छे देखिएपनि खास देखिने गरी काम नभएको केसीले बताए ।

रुकुम पश्चिमस्थित आयोजनाको कार्यालयले पनि काम हुन नसकेको जनायो । आयोजनाका व्यवस्थापक गौरीकुमार श्रेष्ठले निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगरेको बताए । ‘काम भइरहेको छैन, हामीले ताकेता गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘उसलाई मौखिक भन्दा पनि प्रक्रियाबाट कागजी रुपमै काम गर्न भनिरहेका छौं ।’ काम संचालनबारे निर्माण कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालासँग पटक पटक छलफल गरेको पनि बताए ।

उक्त सडक २८ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँमा बन्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको बताए । आयोजना ५ वर्षको भएपनि सडक निर्माणको काम भने २ वर्षमै सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । सडक निर्माणको अनुगमन, नियमन, मूल्याङ्कन, क्वालीटी कन्ट्रोल सबै रुकुम पश्चिम स्थित आयोजना कार्यालयबाटै हुने भएपनि आयोजनाबाट पनि समय समयमा अनुगमन नभएको गुनासो आइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समितिका कार्यालयहरू सुनसान

अर्जुन शाह

(धनगढी) — प्रदेशसभाअन्तर्गतका संसदीय समिति कार्यालयहरू सुनसान छन् । बजेट अधिवेशन सकिएयता समितिका कार्यालयहरू पनि सुनसान देखिएका हुन् । उनीहरूको बैठक नबसेको पनि लामो समय भइसक्यो ।

प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन साउन चौथो साता अन्त्य भएको हो । एउटै हाताभित्रै रहेका समिति कार्यालयहरूमा प्रदेशसभा सञ्चालन भएका बेला चहलपहल हुने गरे पनि अघिपछि भने सधैजसो सुनसान देखिन्छन् । सुदूरपश्चिममा ४ संसदीय समितिहरू छन् । छाया संसदका रुपमा अर्थ्याइने ती संसदीय समितिहरूमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला र लेखा समितिको बैठक नबसेको लामो समय भयो । विधायन समितिको बैठक लोकसेवा आयोगको गठनसम्बन्धी विधेयक तयारीपछि नबसेको समिति सभापति नेपालु चौधरीले बताए । ‘नयाँ विधेयक छलफलमा भयो भने बैठक बस्नुपर्छ,’ उनले भने । विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय समितिहरू हुन् ।

सामाजिक विकास अर्थ विकास र प्राकृति स्रोत समितिको मात्रै हालसम्म कार्यविधि बनेको छ । विधायन र लेखा समितिको कार्यविधि हालसम्म तयार नभएको सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूले बताए । ‘कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भएकाले पनि अलमल जस्तो देखिएको छ,’ सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नन्दा बमले बताइन् । ‘समितिहरू गठन भएयता हालसम्म ३२ बैठक बसेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अन्य व्यवस्थापकीय कठिनाइले पनि समितिको काम छिटोछरितो हुन सकेको छैन ।’

छाया संसदका रुपमा चिनिने भए पनि समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू भने कार्यविधिले निर्धारण गर्ने हो । ‘कार्यविधि नै नभएपछि समिति अलमलमा हुने नै भयो,’ सामाजिक विकास समिति सदस्य लालबहादुर खडकाले भने । प्रतिपक्षी दलका सांसदको नेतृत्व हुने चलनअनुसार यहाँ पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सभापति छन् । समितिले यसबीचमा सरकारले गरेका खर्चको रेखदेख गर्न विभिन्न मन्त्रालयका कागजातहरू समेत झिकाएको थियो । हालसम्म ३२ बैठक बसेको लेखा समितिले कार्यविधि नभएकै कारण उक्त कार्यलाई समेत तीव्र बनाउन नसकेको सभापति बमले बताइन् ।

सभापति बमका अनुसार यसबीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका सरकारका बेरुजुहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसमेतको गुनासोका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फाइल झिकाएर अध्ययन सुरु गरेको छ । त्यस क्रममा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फाइलहरू झिकाएर अध्ययन गरिरहेको सभापति बमले जानकारी दिइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको विद्यालय निर्माणमा प्रदान गरिएको अनुदान रकममा ११ लाख ७० हजार प्रक्रियाविपरीत खर्च देखाइएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको बमको भनाइ छ । ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

कार्यविधि बनाएर समितिका बैठकलगायत कार्य गरिरहेका सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिका पदाधिकारीहरूले भने उल्लेख्य कार्य गरेको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो समितिले कार्यविधिले दिएको अधिकार क्षेत्रको प्रशस्त अभ्यास गरेको छ,’ सामाजिक विकास समिति सदस्य लालबहादुर खडकाले भने, ‘आरक्ष पीडितको दीर्घकालीन समस्या समाधान र भूमिसम्बन्धी संघीय सरकारले पारित गरेको व्यवस्थामा हामीले सुधार गर्न लगाएका हौं ।’

केन्द्र सरकारले विधेयक तयारीका क्रममा सुरुमा ऐलानी ५ कठ्ठा जग्गा दर्ता गर्दा जग्गाको प्रचलित दररेट मूल्यांकनमा २५ प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्था गरेकामा सामाजिक समितिका पदाधिकारीको डेलिगेसनका आधारमा उक्त व्यवस्थामा फेरबदल गर्न सहमत गराएको सांसद खडका बताउँछन् । ‘यहाँबाट डेलिगेसन गएर प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिका पदाधिकारीहरू, सुदूरपश्चिमका शीर्ष नेताहरूसमेतको सहयोगमा ५ कठ्ठासम्मको दर्ता शुल्कबाहेक अतिरिक्त २५ प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्था परिमार्जन भएको छ,’ सामाजिक विकास समिति सदस्य खडकाले भने, ‘त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने नियम बनेको छ ।’ अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिमा बुधबारसम्म ५९ बैठक बसेका सभापति हर्क कुँवरले बताए । ‘हाम्रो समिति अलमलमा छैन,’ सभापति कुँवरले भने , ‘यस प्रदेशमा प्राकृति स्रोतअन्तर्गत धेरै सवाल भएकाले हामीले नियमित कार्य गर्दै आएका छौं ।’ हालसम्म आर्थिक मामिला, उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कार्यहरूको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिएको समिति सदस्य महेशदत्त जोशीले बताए । यस बीचमा कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिमा भएको आर्थिक अनियमितिता छानबिन गरी मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको जोशीले बताए । ‘बाह्र वनमा ३ करोड बढी बेरुजु, लेखा परीक्षणमा त्रुटिलगायत गडबडी देखिएका थिए,’ उनले भने ।

केही समितिका पदाधिकारीहरू भने सरकारले संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशनमा अटेर गर्दै आएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत मन्त्रालयलाई विभिन्न कागजात माग गर्दै गरिएका पत्राचारहरूमा अटेर गरेको समिति सभापति बम बताउँछिन् । समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको विवरण उपलब्ध गराउन गरिएको पत्राचार सुनेको नसुन्यै गरेको उनको गुनासो छ । ‘दोहोर्‍याएर पत्राचार गर्दा पनि रेस्पोन्स नगर्ने, अधुरा कागजपत्र उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT