स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

अमृता अनमोल

बुटवल — नीति र विधि पुर्‍याएर काम नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा बेरुजु रकम देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मात्रै ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम छ । 

ZenTravel

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । असुल गर्नुपर्ने धेरै रकम कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार तथा अन्य सुविधाको हो । स्थानीय तहले पेस्कीबापत ३६ करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यसबाहेक नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Meroghar


‘जनप्रतिनिधिले तोकिएभन्दा बढी भत्ता लिएको, दण्ड जरिवाना रकम नउठाएको, विभिन्न तहमा नियुक्त गरिएका सल्लाहकार, कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्दा करकट्टी नगरिएको लगायतले स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जस्तो कि, गत वर्षको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको १ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ सञ्चालन बेरुजु देखिएको थियो । उक्त रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिएको बैठक भत्ताबापतको थियो । उपमहानगरले लेखापरीक्षणकै क्रममा त्यसलाई मिलान गर्‍यो । त्यसपछि उपमहानगर लगातार पाँच वर्षयता बेरुजु शून्य पार्ने स्थानीय तह बनेको छ ।
जिल्लाकै पुरानो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै १६ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ९९ लाख ९५ हजार ३ सय ४२ र पेस्की १० लाख रुपैयाँ छ । प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा १ करोड ११ लाख ५५ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ९१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।

नगरपालिकाका लेखा अधिकृत गणेश क्षत्रीले नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्नेलगायतका बेरुजु फरफारक गरिरहेको बताए । ताकेता गर्दा पनि कतिपय निर्माण कम्पनी र उपभोक्ताले काम गरेको पूर्ण प्रमाण नबुझाउँदा बेरुजु रकम धेरै देखिएको उनको दाबी छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको बेरुजु ६ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम १ करोड १७ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड २० लाख २२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । तिलोत्तमाले दिएको पेस्की रकममात्रै २ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीले लगेको रकम पेस्कीका रूपमा देखिएको बताए । ‘काम सम्पन्न गरे पनि फरफारकमा ध्यान नदिंदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बेरुजु १० करोड ७६ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकको रकम नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हो । सैनामैना नगरपालिकाको बेरुजु १ करोड २७ लाख ३ हजाररुपैयाँ छ ।

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार सुविधा तथा उपभोक्ता समितिको रकम असुल गर्नुपर्ने थियो । करिब ३ लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिसकेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जीवलाल अर्यालले बताए । नियमित गर्नुपर्ने रकम १ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा पनि प्रमाण पुर्‍याउने काम भइरहेको उनको दाबी छ ।
देवदह नगरपालिकाको २ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । यसमध्ये ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पेस्की र असुलउपर गर्नुपर्ने हो । तुलनात्मक रूपमा कम बजेट हुने यहाँका १० गाउँपालिकाको बेरुजु रकमसमेत उल्लेख्य छ । गैडहवाको १ करोड ६२ लाख १९ हजार, कोटहीमाईको २ करोड २९ लाख ८० हजार, सम्मरीमाईको २ करोड ३२ लाख ७० हजार, मर्चवारीको १ करोड ११ लाख ७९ हजार, मायादेवीको १ करोड ४८ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको १ करोड ९९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम छ ।

यस्तै, रोहिणीको ६४ लाख ८५ हजार, ओमसतियाको ८६ लाख ९७ हजार, सियारीको २८ लाख ३१ हजार र कञ्चन गाउँपालिकाको २१ हजार ९३हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । नायब महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीले पहुँच र हचुवाका भरमा योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको बताए । ‘नीति नियम नबनाई विश्वासका भरमाकाम गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्नैपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लक्षित वर्गको बजेट कटौती

पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठान्दा स्थानीय तहमा लैंगिक र समावेशीकरणको बजेट घट्दै
अमृता अनमोल

बुटवल — स्थानीय तहमा महिला, बालबालिकालगायत लक्षित वर्गको बजेट कटौती गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठानेर योजना निर्माण गर्दा लक्षित वर्ग बजेटविहीन बनेका हुन् ।

नियमत पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तह मार्फत लैंगिक तथा समावेशी बजेट बनाउने, विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसविपरीत रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहले यस्तो बजेट कटौती गरेका छन् । यसले महिला तथा बालबालिकाका मुद्दा ओझेलमा परेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

‘जनप्रतिनिधिको बलमिच्याइँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चिर्न सकेनन्,’ महिला तथा बालबालिका अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष समिता मल्लले भनिन्, ‘यसले बजेट ओझेलमा परेको छ । समावेशी विकासका योजना रोकिएका छन् ।’ बुटवल उपमहानगरले तीन वर्षअघि लैंगिकमैत्री नगर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गरिरहेको छ ।

तर, उपमहानगरपालिकाको बजेट लैंगिकमैत्री र समावेशी छैन । चालु वर्षमा उपमहानगरले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा ७७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ । त्यसबाट समावेशीतर्फ २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसबाट महिला, बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएकाको सशक्तीकरण, मूल प्रवाहीकरण र क्षमता विकास गरिने उपहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । ‘सुत्केरी भेट, महिला उद्यमशीलता विकासलगायतका नमुना कार्यक्रम सुरु गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समावेशी बजेटबारे जनमत जुटाउन नसक्दा बजेटको ठूलो हिस्सा काटिएको छ ।’

जनप्रतिनिधि चयन नहुँदासम्म उपमहानगरमा कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत लक्षित तथा समावेशी विकासका लागि छुट्याइएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रसूति हुन अस्पताल आउजाउ गर्नेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । सहुलियत ऋण दिएर महिला उद्यमी बढाउने योजना छ । तिलोत्तमामा पनि लैंगिक र समावेशी बजेट कमजोर छ । चालु वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड १० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको नगरको अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ ।

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा जम्मा १७ करोड ८७ लाख ९० हजार ७९ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यसबाट फरक क्षमता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, जातीय विभेद न्यूनीकरण, समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसमेत गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । बजेटको धेरै हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ । बाँकी रकमले महिला, बालबालिका, दलित अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको पहुँच र स्तर बढाउने कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने उपप्रमुख जागेश्वरी थारूले बताइन् ।

अहिले स्थानीय तहका हरेक वडामा दुई महिला सदस्य छन् । अधिकांशमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिले समेत महिला र बालबालिकाको बजेटप्रति ध्यान दिएका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा जस्तो काम देखाउन नसकिने भएकाले बुझ्न पनि खोजेका छैनन् । यसले पनि बजेटलाई लैंगिक र समावेशी बनाउन नसकिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

जस्तो कि, सैनामैना नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिको पहलमा यस वर्षदेखि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य केन्द्र आउजाउ गर्ने महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स र विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण योजना ल्याएको छ । तर, चालु वर्षका लागि ९० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदा लैंगिक र समावेशी मुद्दामा करिब ११ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको छ । नगर उपप्रमुख बिना रानामगरले भौतिक विकासको आवश्यकता र माग बढी हुने तर लैंगिक र समावेशी मुद्दाको आवश्यकता भए पनि माग नहुने भएकाले यस्तो भएको बताइन् ।

हरेक स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखा छन् । त्यसमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट समायोजन भएर गएका महिला कर्मचारी प्रमुख छन् । स्थानीय तहले उनीहरूलाई नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा लगाएका छैनन् । टाठाबाठा र जनप्रतिनिधिले ल्याएका योजनालाई नै निरन्तरता दिएका छन् । ‘महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट कति छ ? कति राख्नुपर्छ र किन राख्नुपर्छ ? धेरै जनप्रतिनिधिले बुझ्दैनन्,’ रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका महिला शाखा प्रमुख गीता पछाईले भनिन्, ‘यस्तोमा हामीले बुझाउन र बजेट छुट्याउन समस्या छ ।’

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजना, सीप र क्षमता विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न बाध्य पारेको थियो । त्यसमा महिला र बालबालिकाको १०/१० प्रतिशत तथा दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडा वर्गलगायतका लागि १५ प्रतिशत बजेट तोकिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बजेटमा लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिशतअनुसारको अनिवार्य सिलिङ भने छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×