स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

अमृता अनमोल

बुटवल — नीति र विधि पुर्‍याएर काम नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा बेरुजु रकम देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मात्रै ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम छ । 

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । असुल गर्नुपर्ने धेरै रकम कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार तथा अन्य सुविधाको हो । स्थानीय तहले पेस्कीबापत ३६ करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यसबाहेक नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘जनप्रतिनिधिले तोकिएभन्दा बढी भत्ता लिएको, दण्ड जरिवाना रकम नउठाएको, विभिन्न तहमा नियुक्त गरिएका सल्लाहकार, कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्दा करकट्टी नगरिएको लगायतले स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जस्तो कि, गत वर्षको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको १ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ सञ्चालन बेरुजु देखिएको थियो । उक्त रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिएको बैठक भत्ताबापतको थियो । उपमहानगरले लेखापरीक्षणकै क्रममा त्यसलाई मिलान गर्‍यो । त्यसपछि उपमहानगर लगातार पाँच वर्षयता बेरुजु शून्य पार्ने स्थानीय तह बनेको छ ।
जिल्लाकै पुरानो सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै १६ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ९९ लाख ९५ हजार ३ सय ४२ र पेस्की १० लाख रुपैयाँ छ । प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा १ करोड ११ लाख ५५ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ९१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।

नगरपालिकाका लेखा अधिकृत गणेश क्षत्रीले नियमित गर्नुपर्ने र अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्नेलगायतका बेरुजु फरफारक गरिरहेको बताए । ताकेता गर्दा पनि कतिपय निर्माण कम्पनी र उपभोक्ताले काम गरेको पूर्ण प्रमाण नबुझाउँदा बेरुजु रकम धेरै देखिएको उनको दाबी छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको बेरुजु ६ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम १ करोड १७ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड २० लाख २२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । तिलोत्तमाले दिएको पेस्की रकममात्रै २ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीले लगेको रकम पेस्कीका रूपमा देखिएको बताए । ‘काम सम्पन्न गरे पनि फरफारकमा ध्यान नदिंदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बेरुजु १० करोड ७६ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकको रकम नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हो । सैनामैना नगरपालिकाको बेरुजु १ करोड २७ लाख ३ हजाररुपैयाँ छ ।

यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले लिएको सञ्चार सुविधा तथा उपभोक्ता समितिको रकम असुल गर्नुपर्ने थियो । करिब ३ लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिसकेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जीवलाल अर्यालले बताए । नियमित गर्नुपर्ने रकम १ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा पनि प्रमाण पुर्‍याउने काम भइरहेको उनको दाबी छ ।
देवदह नगरपालिकाको २ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । यसमध्ये ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पेस्की र असुलउपर गर्नुपर्ने हो । तुलनात्मक रूपमा कम बजेट हुने यहाँका १० गाउँपालिकाको बेरुजु रकमसमेत उल्लेख्य छ । गैडहवाको १ करोड ६२ लाख १९ हजार, कोटहीमाईको २ करोड २९ लाख ८० हजार, सम्मरीमाईको २ करोड ३२ लाख ७० हजार, मर्चवारीको १ करोड ११ लाख ७९ हजार, मायादेवीको १ करोड ४८ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको १ करोड ९९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम छ ।

यस्तै, रोहिणीको ६४ लाख ८५ हजार, ओमसतियाको ८६ लाख ९७ हजार, सियारीको २८ लाख ३१ हजार र कञ्चन गाउँपालिकाको २१ हजार ९३हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । नायब महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीले पहुँच र हचुवाका भरमा योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको बताए । ‘नीति नियम नबनाई विश्वासका भरमाकाम गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्नैपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लक्षित वर्गको बजेट कटौती

पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठान्दा स्थानीय तहमा लैंगिक र समावेशीकरणको बजेट घट्दै
अमृता अनमोल

बुटवल — स्थानीय तहमा महिला, बालबालिकालगायत लक्षित वर्गको बजेट कटौती गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठानेर योजना निर्माण गर्दा लक्षित वर्ग बजेटविहीन बनेका हुन् ।

नियमत पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तह मार्फत लैंगिक तथा समावेशी बजेट बनाउने, विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसविपरीत रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहले यस्तो बजेट कटौती गरेका छन् । यसले महिला तथा बालबालिकाका मुद्दा ओझेलमा परेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

‘जनप्रतिनिधिको बलमिच्याइँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चिर्न सकेनन्,’ महिला तथा बालबालिका अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष समिता मल्लले भनिन्, ‘यसले बजेट ओझेलमा परेको छ । समावेशी विकासका योजना रोकिएका छन् ।’ बुटवल उपमहानगरले तीन वर्षअघि लैंगिकमैत्री नगर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गरिरहेको छ ।

तर, उपमहानगरपालिकाको बजेट लैंगिकमैत्री र समावेशी छैन । चालु वर्षमा उपमहानगरले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा ७७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ । त्यसबाट समावेशीतर्फ २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसबाट महिला, बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएकाको सशक्तीकरण, मूल प्रवाहीकरण र क्षमता विकास गरिने उपहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । ‘सुत्केरी भेट, महिला उद्यमशीलता विकासलगायतका नमुना कार्यक्रम सुरु गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समावेशी बजेटबारे जनमत जुटाउन नसक्दा बजेटको ठूलो हिस्सा काटिएको छ ।’

जनप्रतिनिधि चयन नहुँदासम्म उपमहानगरमा कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत लक्षित तथा समावेशी विकासका लागि छुट्याइएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रसूति हुन अस्पताल आउजाउ गर्नेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । सहुलियत ऋण दिएर महिला उद्यमी बढाउने योजना छ । तिलोत्तमामा पनि लैंगिक र समावेशी बजेट कमजोर छ । चालु वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड १० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको नगरको अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ ।

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा जम्मा १७ करोड ८७ लाख ९० हजार ७९ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यसबाट फरक क्षमता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, जातीय विभेद न्यूनीकरण, समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसमेत गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । बजेटको धेरै हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ । बाँकी रकमले महिला, बालबालिका, दलित अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको पहुँच र स्तर बढाउने कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने उपप्रमुख जागेश्वरी थारूले बताइन् ।

अहिले स्थानीय तहका हरेक वडामा दुई महिला सदस्य छन् । अधिकांशमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिले समेत महिला र बालबालिकाको बजेटप्रति ध्यान दिएका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा जस्तो काम देखाउन नसकिने भएकाले बुझ्न पनि खोजेका छैनन् । यसले पनि बजेटलाई लैंगिक र समावेशी बनाउन नसकिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

जस्तो कि, सैनामैना नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिको पहलमा यस वर्षदेखि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य केन्द्र आउजाउ गर्ने महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स र विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण योजना ल्याएको छ । तर, चालु वर्षका लागि ९० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदा लैंगिक र समावेशी मुद्दामा करिब ११ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको छ । नगर उपप्रमुख बिना रानामगरले भौतिक विकासको आवश्यकता र माग बढी हुने तर लैंगिक र समावेशी मुद्दाको आवश्यकता भए पनि माग नहुने भएकाले यस्तो भएको बताइन् ।

हरेक स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखा छन् । त्यसमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट समायोजन भएर गएका महिला कर्मचारी प्रमुख छन् । स्थानीय तहले उनीहरूलाई नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा लगाएका छैनन् । टाठाबाठा र जनप्रतिनिधिले ल्याएका योजनालाई नै निरन्तरता दिएका छन् । ‘महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट कति छ ? कति राख्नुपर्छ र किन राख्नुपर्छ ? धेरै जनप्रतिनिधिले बुझ्दैनन्,’ रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका महिला शाखा प्रमुख गीता पछाईले भनिन्, ‘यस्तोमा हामीले बुझाउन र बजेट छुट्याउन समस्या छ ।’

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजना, सीप र क्षमता विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न बाध्य पारेको थियो । त्यसमा महिला र बालबालिकाको १०/१० प्रतिशत तथा दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडा वर्गलगायतका लागि १५ प्रतिशत बजेट तोकिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बजेटमा लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिशतअनुसारको अनिवार्य सिलिङ भने छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्