एम्बुलेन्सले दुर्गममा राहत

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — रिब्दीकोट गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स सेवा अहिले दुर्गम बस्ती ठिमुरेसम्म पुगेको छ । त्यसबाट गर्भवती, असक्त, बिरामीलाई सुविधा पुगेको वडाध्यक्ष तुलबहादुर जीसीले बताए ।

‘पहिला निजी, भाडाका सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स मानिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ठिमुरे स्वास्थ्य एकाइका नाममा एम्बुलेन्स भएपछि धेरैलाई सहज भएको छ ।’

कोही पनि सुत्केरी तथा गर्भवतीले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्दै गाउँगाउँमा सेवा सुचारु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले बताए । एम्बुलेन्स सञ्चालनमा कुनै समस्या नभएको उनले सुनाए । यसै गरी, बगनासकाली गाउँपालिकाअन्तर्गत चापपानी स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालित एम्बुलेन्सले पनि गाउँका दुर्गम बस्तीमा सुविधा पुगेको छ ।
यहाँबाट सञ्चालित एम्बुलेन्सले चार/पाँच वडाका बासिन्दालाई सुविधा पुगेको वडाध्यक्ष ठानेश्वर तिमिल्सेनाले बताए ।
जिल्लाको पूर्व रामपुर, दक्षिणको झडेवा, पश्चिमको सत्यवतीमा रहेका एम्बुलेन्सले अहिले दुर्गमका बासिन्दालाई सहज सेवा दिइरहेका छन् । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चेतकुमारी थापाका अनुसार सत्यवतीमा गाउँपालिकाले प्रदान गरेको एम्बुलेन्सले धेरैलाई राहत पुगेको छ ।

‘बिरामी भएकालाई भन्दा धेरै गर्भवती महिलालाई सहज भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा सबैले सहज तरिकाले उपचार गर्न पाएका छन् ।’ जिल्लामा सञ्चालित २० वटा एम्बुलेन्सले तानसेन र यहाँका ग्रामीण भेगमा सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी माधव ज्ञवालीले बताए ।

पश्चिमको रैनादेवी छहराअन्तर्गत जुठापौवा स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स चलेको छ । तिनाउमा अहिलेसम्म एम्बुलेन्स छैन । ६ वडा रहेको यस गाउँपालिकामा यस वर्ष एम्बुलेन्स किन्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठले बताए ।

माथागढी गाउँपालिकाअन्तर्गत झडेवामा जिल्लामै पहिलोपटक ग्रामीण भेगमा एम्बुलेन्स भित्रिएको हो । यहाँ भूतपूर्व सैनिकमार्फत भारतीय दूतावासले सहयोग गरेको हो । रामपुर अस्पताल र निजी प्राविधिक शिक्षालयको एम्बुलेन्स रामपुरमा संचालित छ ।

रैनादेवी छहराको छहरा स्वास्थ्य चौकीमा पनि एम्बुलेन्स छ । खस्यौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले पनि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएको छ । पाल्पा अस्पतालका दुईवटा एम्बुलेन्स भए पनि एकमात्र सञ्चालनमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पेन्सनवाला जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिने तयारी

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका तर, सरकारका सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिने तयारी गरेको छ । सरकारले आफैले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय मंगलबारको बैठकले गरेको हो । 

बैठकले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारबाट दिइने सेवासुविधा प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णय प्रदेशसभाबाट पारित भएमा जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने छन् । प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा ३७ जना भन्दा बढी दोहोरो सुविधा लिने जनप्रतिनिधि छन् । सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनको दफा ३ र ८ संशोधनको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्रा एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘मानव अधिकारका हिसावले पनि खाईपाई आएको सुविधा रोक्नु हुँदैन भन्ने सरकारको मान्यता हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले ऐन संशोधनको निर्णय भएको हो ।’ त्यसका लागि ऐन संशोधन गरेर दफा नै हटाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

त्यस्तै सरकारले प्रदेश ५ का सीप विकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र बुटवल, दाङ र नेपालगन्जमा कार्यरत अस्थायी तथा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई भदौ १ गते देखि अवकास दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश ५ अर्न्तगत बुटवल, दाङ र नेपालगन्जका कार्यालयमा कार्यरत ३७ कर्मचारी मध्ये ३५ कर्मचारी अस्थायी तथा करारका रहेको मन्त्री चौधरीले बताए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार दाङ केन्द्रमा कार्यरत १८ मध्ये १७, बाँकेमा कार्यरत १६ मध्ये १५ र बुटवलमा कार्यरत तीनै जना अस्थायी कर्मचारी हुन् ।

बैठकले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी वडा नं २ को ठूलो नन्दनगरमा राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । लोकसेवाको कार्यालय बुटवलस्थित भूमिगत जलस्रोत परियोजनाको कार्यालयभित्र राख्ने, सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रदेश सभा सदस्य उत्तरकुमार वलीको परिवारलाई १० लाख रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाईसैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×