अदुवा उत्पादन थोरै, माग धेरै

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — छत्रकोट गाउँपालिका–३ का विष्णुप्रसाद पन्तसहित ७ जना युवाले ५ वर्षअघि १२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर अदुवा खेती सुरु गरे । अदुवा तराई र भारत निर्यात हुन्थ्यो । कृषक उत्साहित भएर धेरैले अदुवा खेती विस्तार गरे । उत्पादन धेरै भयो । तर, माग र मूल्यको उचारचढावले कृषक नै अलमलमा परे ।

‘व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न कपुरकोट एक र बोसे अदुवा लगायौं, सुरुआत गरेको अर्को वर्षबाट अदुवा भारतमा निर्यात भएन, बारीमै थन्कियो,’ पन्तले भने, ‘धेरैले उत्पादन नै गर्न छाडे ।’ प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा पनि बिक्री भएन । उत्पादन धेरै हुँदा बिक्री नै नभएपछि किसान विस्थापित भए । अहिले उत्पादन छैन । तर,माग बढेको छ ।

पन्तसहितको सक्रियतामा खुलेको अदुवा सहकारीमा ९८ किसान छन् । ‘हामीले भाडामा लिएर सुरुआत गरेको खेतीमा लगानी डुब्यो,’ उनले भने, ‘छिटफुट अदुवा उत्पादन भएको छ । तर, भाउ उच्च छ ।’ अहिले प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा बिक्री भएको उनले बताए । ४ वर्षसम्म बिक्री नै नभएर बारीमै अदुवा कुहिँदा लगानी डुबेका किसानले उत्पादन गर्नै छोडेपछि अहिले मूल्य बढ्यो तर उत्पादन नभएको उनले बताए । हर्दिनेटाकी विमला केसीले डेढ रोपनी बारीमा खेती गरिन् । उतिबेला बिक्री भएन, अहिले घरमै अदुवा छ भन्दै खोज्दै आउने गरेको उनले बताइन् ।

४ वर्षसम्म बिक्री नहुँदा व्यावसायिक रूपमा खेती गरेका कृषक विस्थापित हुनु परेको कृषि प्रसार अधिकृत शिव बन्जाडेले बताए । गुल्मीको छत्रकोट, रुरु, सत्यवती र दरबार देवीस्थान गाउँपालिका र रेसुंगा नगरपालिकाका अतिरिक्त हर्दिनेटा, दिगाम, हुँगा गाउँमा अदुवा धेरै उत्पादन हुन्छ । भारतमा निर्यात बन्द भएपछि कृषक विस्थापित हुनुपरेको बन्जाडेले बताए ।

अर्घाखाँचीमा पनि उस्तै
अर्घाखाँचीका शीतगंगा, सिद्धारा, ठाडा, जलुके, जुकेनाका धेरैजसो कृषकले अदुवा खेती गर्छन् । तर, बिक्री नहुँदा व्यावसायिक उत्पादन कम छ ।

ठाडाका नारायण बेल्वासले ठाडामा संकलन भई कृष्णनगर हुँदै भारत जाने अदुवा त्यसतर्फ जान बन्द भएपछि अदुवा खेती गर्ने किसानले विकल्प खोज्नु परेको बताए । भारतले नेपालको अदुवा रोकिदिएपछि त्यसको असर सीधै कृषकलाई परेको छ । ‘अदुवाको बजार भारतमै निर्भर रहँदा यहाँ फस्टाउन सकेन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले अदुवालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या छ ।’ छत्रदेव रपाणिनिमा पनि खेती हुन्छ ।

कृषि प्रचार अधिकृत थीरलाल गैरेले मूल्य र बिक्रीमा भएको उतारचढावले कृषकलाई खेती गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा पारेको बताए । ‘अदुवाका लागि उर्वरभूमि छन्, कृषकले जति पनि उत्पादन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, बजार नपाउँदाउत्पादनमा ब्रेक लागेको छ ।’

अदुवा भारतमा बिक्री नभए पनि स्वदेशमै खपत गर्ने र अदुवाको सुठोलगायत परिकार बनाउनेतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान नपुगेको उनले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : असार ६, २०७६ १०:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधिबीच प्रतिस्पर्धा

वीरेन्द्र केसी

गुल्मी — यहाँका जनप्रतिनिधि अहिले आगामी वर्षका लागि योजना बनाउन छलफलमा व्यस्त छन् । धुर्कोट गाउँपालिकामा ठूलो उद्योग छैन । पढे–लेखेका धेरै युवालाई स्वरोजगार बनाउने एउटै उपाय हो, कृषि, पशुपालन र उत्पादन । 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तरकारी, कफी, सुन्तला, मासु र अण्डा उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा रहेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए । सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कफी कृषकलाई प्रोत्साहन गरी कफी र कागती खेती विस्तारका लागि बजेट खर्च गरिने उनले बताए । पढे–लेखेका र विदेश जाने युवालाई यहीं प्रोत्साहन गरी अनुदानमुखी कार्यक्रम ल्याएर कृषि क्रान्तिको सुरुआत गरिने पोखरेलको दाबी छ ।

‘धेरै बजेट कृषिमै छुट्टिन्छ । दूध उत्पादन गर्न गाईभैंसी पाल्ने, खसीबोका उत्पादन, सुन्तला, कागती, कफी खेतीबाट धुर्कोटका सबैका घरलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने । कृषिकर्मबाटै गाउँमै मनग्य आम्दानी गर्ने वातावरण मिलाएपछि रोजगारी खोज्दै विदेश धाउने रोकिने उनले दाबी गरे । कफी उत्पादनमा रुरु गाउँपालिका अब्बल बन्दै छ ।

पालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतम स्वयं कफी कृषक हुन् । जिल्ला कफी व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष गौतमले कफी खेतीलाई विस्तार गर्न आउँदो बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताए । ‘कफी खेतीको तरिका, गबारो रोग नियन्त्रण गर्ने उपाय र खेती विस्तार गरेर उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘कफी खेती गरिबको पेन्सनजस्तै छ । विदेशी मुद्रा भित्रिने भएकाले कफीबाट स्वरोजगारबनाउने मेरो सपना छ ।’

विदेशी रकम भित्रिने भएकाले रुरुसहित सिंगो गुल्मी कफी उत्पादनमा विशेष सक्रिय छ । कृषकले उत्पादन गरेको कफी गुल्मी जिल्ला सहकारी संघले खरिद गर्छ । ‘जति उत्पादन गरे पनि नबिक्ला भन्ने छैन,’ कफी कृषक मना भट्टराईले भनिन्, ‘गबारो रोग नियन्त्रण गर्ने उपाय र आधुनिक तरिकाले खेती गर्न सिकाउनु भने आवश्यक छ ।’

जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष यमबहादुर थापाले उत्पादक क्षेत्रका रूपमा गुल्मीलाई चिनाउन स्थानीय तहले कफीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कफीको माग अत्यधिक छ, गुरुयोजना बनाएर खेती विस्तार गरेर गुल्मीलाई कफी खेती उत्पादनमा अब्बल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उत्पादन वृद्धिसँगै गुणस्तर कायम, स्टोर गरेर राख्न ठाउँ–ठाउँमा गोदामको व्यवस्था, प्याकिङ मेसिन स्थानीय तहले उपलब्ध गराइदिनुपर्ने अध्यक्ष थापाको माग छ । ‘सबै ठाउँमा कफी खेती नहुन सक्छ । पहिला क्षेत्र निर्धारण गरेर सिँचाइ सुविधा र अन्य व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन गरी काम गरेमा उत्पादन धेरै हुने, रोजगारी खोज्दै विदेश जाने युवा गाउँमै रोकिने, बसाइँसराइ रोकिने र कृषक स्वरोजगार हुने भएकाले कफी खेतीलाई जनप्रतिनिधिलेविशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मुसिकोट नगरपालिकामा कफी उत्पादन हुन्छ । आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधिबीच छलफल चलिरहेको छ । सबैका घरमा खानेपानी पुर्‍याउन योजना सञ्चालन गर्ने, खरका छानामुक्त पालिका बनाउने र आयआर्जनतर्फ कृषि, पशुपालन र कफी खेतीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउने नगर प्रमुखसोमनाथ सापकोटाले बताए ।

‘कफी खेती हाम्रो जननी हो, कफी लगाऔं, आम्दानी बढाऔं भन्ने नारा अघि सार्दै उत्पादन बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘४० हजार कफीका बिरुवा रोप्छौं । उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक तालिम दिन्छौं । प्राविधिक गाउँमै खटिन्छन् ।’ कृषिमा ३ करोड बजेट ल्याएर तरकारी खेती, बाख्रापालनबाट खसीबोका उत्पादन, दूध उत्पादनमा वृद्धि गरिने उनले बताए ।

कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारको ग्यारेन्टी पालिकाले लिन्छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन नगरले एउटा गाडी किन्ने उनले बताए । दूध, तरकारी, मसलाबाली जति उत्पादन गरे पनि कृषकको बारीबाटै खरिद गरिदिएर हौसला दिने कार्यक्रम छ । एक सय कफीका बिरुवा लगाउने कृषकलाई १० हजार अनुदान, ५० प्रतिशत धरौटीमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध, प्रविधिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने उनले बताए ।

७० प्रतिशत भूभागमा कफी खेती छ, त्यसलाई विस्तार गरेर कफीबाटै नगरवासीलाई स्वरोजगार बनाउने र कोही पनि रोजगार खोज्दै विदेश जान नपर्ने गरी काम भैरहेको उनले दाबी गरे ।

जिल्लाका सबै नगर र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अहिले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्न छलफलमा जुटेका छन् । सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत पूर्वाधार विकाससँगै उत्पादनलाई पनि जोड दिएका छन् । उत्पादनबाट पालिकावासीलाई स्वरोजगार बनाएर समृद्ध पालिका बनाउन जनप्रतिनिधिबीच प्रतिस्पर्धा नै छ । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सरोकारवाला, कृषक लगायतसँग बजेट योजनाबारे जनप्रतिनिधिले छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×