कमैया, मुक्त कम्लरी, मुस्लिम र दलित बालिकालाई छात्रवृत्ति

सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालै गरेको सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशमा हाल करिब २० हजार त्यस्ता छात्रा छन् । पढ्न नपाएकाले पढ्न पाउन् र पढ्न थालेकाको पढाइ नरोकियोस् भनेर बजेट विनियोजन गरेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

स्वास्थ्यमा मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिलाको पहुँच बढाउन अनमी र अहेव अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने छ । त्यसका लागि आउँदो वर्ष ४० जना छात्रालाई बुटवल र नेपालगञ्जका कलेज छनोट गरी पढाइने छ । यो बाहेक विज्ञान पढ्ने छात्रा बढाउन सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ अध्ययनरत छात्रालाई मासिक १ हजार छात्रवृत्ति दिने योजना छ ।

प्रदेशमा करिब २५ प्रतिशत महिला घरमै प्रसूति हुन्छन्, जसका कारण कतिपयले आमा बन्दा ज्यान गुमाएका छन् । नवजात शिशु जोखीममा छन् । यसबाट छुट्कारा दिन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सहकार्यमा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने छ । त्यसका लागि प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका सबै बालबालिकालाई भिटामिन के खुवाइने छ । त्यसका लागि २ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । भिटामिन केले रगत जम्न सहयोग गर्छ । यसले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत सहयोग गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । प्रदेशका ३ सय २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाबिहिन छन् । भएका स्वास्थ्यकेन्द्र पनि सबैमा बर्थिङ सेन्टर छैनन् ।

आगामी वर्ष बर्थिङ सेन्टरको गुणस्तर सुधार र औजारका लागि समेत बजेट छुट्टिएको छ । प्रदेशमा बाल विशेष उपचारको अभाव छ । यस्तो अभाव मेट्न राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा एनआईसीयूु सेवा सहितको बाल विशेषज्ञ उपचार सेवा सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि १२ करोड विनियोजन भएको छ । पश्चिम क्षेत्रमा बाल विशेषज्ञ अस्पताल नभएका बेला त्यसले जोखिमका धेरै शिशुलाई बचाउन सकिने मन्त्री बरालले बताए ।

लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र महिलाको क्षमता विकासका लागि ४ करोड ८६ लाख विनियोजन भएको छ । यसमा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र मानव बेचवीखन विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहमा पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशमा घरेलु हिंसाको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । सबैजसो स्थानीय तहमा घरेलु हिंसाका उजुरी धेरै छन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेशका प्रहरी कार्यालयहरूमा १ हजार ७ सय ५६ वटा उजुरी परेका छन् ।

यसको समाधानका लागि भन्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव र शोषणको अन्त्यका लागि घरेलु हिंसामुक्त प्रदेश बनाउने कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसमा १२ जिल्लाकै प्रभावितलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । रुपन्देही महिला तथा बालबालिका सञ्जालका संयोजक समिता मल्लले घरेलु हिंसा प्रभावित धेरै हुने तर त्यसको समाधान कतैबाट नभएका बेला प्रदेशले ल्याएको योजनाले धेरैलाई फाइदा हुने बताइन् ।

महिलाहरूको सीप र क्षमता बढाएर रोजगार बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । यसका लागि स्थानीय तहको साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा सीपमूलक कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ । महिलाहरूको अवस्था अध्ययन गरेर सुधारात्मक कार्यक्रम र नेतृत्व विकास कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको सामाजिक शाखा प्रम्खु शारदा बश्यालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘माग र आवश्यकताका आधारमा महिलालाई सीप र क्षमता बढाएर रोजगार बनाउन यसो गरिएको हो ।’

पछिल्लो समयमा बालबालिका आपराधिक क्रियाकलापमा लाग्ने क्रम बढेको छ । सहरोन्मुख क्षेत्रमा अभिभावकको रेखदेख नपुगेका बालबालिकाहरूलाई माध्यम बनाएर विभिन्न अपराध भएका छन् । त्यसलाई रोक्न हरेक जिल्लामा बालसुधार गृह खोल्ने योजना छ । अहिलेसम्म प्रदेशको नेपालगन्ज र भैरहवामा मात्रै सुधार गृह छ । तिनमा पनि उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार छैन ।

सुधारगृह यातनामा परिणत भएका छन् । बालअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले बाल सुधार गृह सञ्चालन र सुधारले आपराधिक मनोवृत्तिका बालबालिकालाई सही मार्गमा ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए । किशोरी उमेरका धेरै बालिका यौनजन्य हिंसामा परेका छन् ।

त्यसलाई रोक्न विद्यालयस्तरमा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा तथा यौन हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम चलाउनसमेत बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटमा हरेक जिल्लाको एक बालविकास केन्द्रलाई नमुना बनाउने भनिएको छ । योसंगै बालविकास केन्द्रलाई सिकाइ र बानी विकासको माध्ययम बनाउन गुणस्तर सुधार गरी मापदण्ड बनाउने योजना ल्याइएको छ ।