मदिरा रोक्दा गाउँघरलाई सञ्चो

हरि गौतम

खदी, रुकुम पश्चिम — गाउँघरमा झैझगडा भएको सुन्नुपरेको छैन । न कसैले कसैलाई कुुटपिट गरेको देख्नुपरेको छ । आठबीसकोट नगरपालिका-२ पहाडाकी वसन्ती यरीलाई केही समयदेखि हिंसा र मनमुटावका घटना देख्नु-सुन्नु नपर्दा आनन्द लागेको छ ।

रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट-३ को खदी गाउँमा स्थानीय ।तस्बिर : हरि । कान्तिपुर

१ नम्बर वडाको फिलिगीकी देउमती बुढालाई पनि कसैले पतिलेकुटपिट गरेको भनेर सुनाएका छैनन् । कुटपिट गरेकै कारण कसैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर पनि कानमा परेको छैन । ३ नम्बर वडाको खदीकी मनकुमारी देवकोटालेबाटो, चौक चौतारामा मदिरा सेवन गरेर रातिसम्म होलहल्ला गर्ने र बाटोमै सुत्नेहरू नदेखेको पनि लामो समय भइसक्यो ।

यरी, बुढा र देवकोटा मात्रै होइन, आठबीसकोट नगरपालिकाका तीन वडावासीले पछिल्लो समय यी गतिविधि देखेका छैनन् । तीन वडाका झन्डै एक दर्जन गाउँबस्ती शान्त छन् । १ नम्बर वडाका रोकाजा, खेत, ओख्ले, फिलिंगी, डाँडागाउँ, २ का पहाडा, स्याला र ३ का खदी र पटागाउँ शान्त छन् ।

‘तीन महिना पुग्नै लाग्यो, गाउँमा झैझगडा भएको छैन,’ यरीले भनिन्, ‘पतिको कुटपिटबाट न कोही महिलाले दु:ख पाएका छन्, न छोराछोरी नै बिचल्लीमा पर्नुपरेको छ ।’ उनले गाउँघरमा अशान्ति सिर्जना गर्ने मुख्य कारक मानिएको मदिरा नियन्त्रणपछि गाउँ शान्त भएको बताइन् । महिला समूह, प्रहरी र स्थानीय सरकारको लामो समयपछि भएको प्रयासले मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरण बन्द गरिएपछि धेरैले शान्ति महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।

हरेक दिन कुनै न कुनै झैझगडा भइरहने गाउँ तीन महिनायता शान्त भएको बुढाले बताइन् । ‘यो सबै गर्ने चिज रक्सी नै रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘रक्सी बन्द भएपछि सबै मान्छे सही लाइनमा लागेका छन् ।’

अलि ठूलो बजार रहेको र धेरै मान्छेको चहलपहल हुने खदी पनि शान्त छ । मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न छाडेपछि खदीलगायत अन्य गाउँ शान्त भएको देवकोटा बताउँछिन् । ‘रक्सीकै कारण दु:ख पाउनेहरूले सुख महसुस गरेको हामीले पाएका छौं,’ देवकोटाले भनिन् ।

यी तीनवटै वडा मदिरामुक्त घोषणा भएका छन् । गत फागुन दोस्रो साता तीनवटै वडालाई मदिरामुक्त घोषणा गरिएको थियो । ‘मदिरामुक्त वडा घोषणा गरेयता बस्तीहरू झैझगडामुक्त जस्तै भएका छन्,’ खदी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरबहादुर भण्डारीले भने, ‘रक्सीले गर्दा भएका घटना हामीकहाँ आउन छाडेका छन् ।’

मदिरा नियन्त्रणका लागि थालिएको अभियान प्रभावकारी भएको उनले बताए । तीन वडामा सँतजना इजाजत प्राप्त मदिरा विक्रेता थिए । सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विक्रेताले पनि मानेको ३ नम्बरका वडाध्यक्ष केशरमान विकले बताए ।

‘हामीले उहाँहरूसँग पटक पटक छलफल ग¥यौं,’ उनले भने, ‘समाजका लागि ठीक छ भनेर उहाँहरू पनि तयार भएपछि अभियान सफल भएको हो ।’ मदिरामुक्त घोषणा भएको तीन महिनासम्म गाउँ शान्त हुनका साथै सबै खुसी भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टहरा बनाएर जग्गा कब्जा

दुर्गालाल केसी

दाङ — टहरा बनाएका भरमा लमहीको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र प्रहरी स्कुलको ५६ बिघा जमिन कब्जा भएको छ ।

दाङको लमही नगरपालिकाको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र प्रहरी स्कुलको जग्गा कब्जा गरी बनाइएका टहरा । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर 

लमहीको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ३५ बिघा र प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जमिन भूमिहीन, सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भएको छ । जग्गाभरि टहरैटहरा बनेका छन् तर सबै टहरामा मानिस बस्दैनन् । जग्गा मात्रै ओगटेर राखिएको छ ।

केही टहरामा मानिस बसे पनि अधिकांश खाली छन् । मानिस बस्न कठिन हुनेखालका साना टहराको लामो लाइन छ । बसेका मानिसलाई हटाउन प्रहरीले पटक-पटक अनेक प्रयास ग¥यो तर उनीहरू छोड्न मानेका छैनन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला ०६४ माघ १६ गते जग्गा कब्जा भएको हो ।

जग्गा फिर्ताका लागि पटक-पटक पहल भए पनि केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । जग्गामा ३ सय २१ परिवारका टहरा निर्माण भएका छन् । सबैले डेढ कठ्ठाका दरले जग्गा बाँडफाँट गरेका छन् । जग्गा कब्जा गर्नेमा कतिपय हुनेखाने परिवारका मानिस पनि छन् ।

लामो प्रयास गर्दा पनि जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख सुदर्शन रिजालले बताए । ‘जग्गा खाली गरिदिन अनुरोध गरी पटक-पटक नगरपालिकालाई पत्र लेखेका छौं तर केही काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गाको केही पनि आयस्ता पाइएको छैन ।’ जग्गा उपयोग गर्ने विषयमा पटक-पटक सरोकारवालासँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरे पनि समस्या समाधान नभएको उनले बताए ।

कब्जा हुनुअघि जग्गाबाट क्याम्पसले वार्षिक २ लाख र प्रहरी स्कुलले ४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । जग्गा किसानलाई ठेक्कामा दिने र त्यसबापतको रकम लिने गरिएको थियो । प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक दल, स्थानीय तह सबैलाई हारगुहार गर्दा पनि जग्गा पाउन नसकेको रिजालले बताए ।

‘हाम्रो प्रयासले केही लागेन । प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहले जग्गा फिर्तामा प्रभावकारी पहलकदमी देखाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘अहिले शान्तिपूर्ण अवस्थामा पनि जबर्जस्ती अर्काको जग्गा कब्जा हुनु दु:खद हो ।’

कब्जा जग्गा खाली गर्न प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । ‘हामीले धेरैपटक प्रयास गरेको पनि हो तर हामीले जबर्जस्ती गर्दा समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वबाट पहलकदमी भएमा मात्र जग्गा खाली गर्न सकिन्छ । टहरा बनाएका भरमा जग्गा ओगटेका छन् ।’

टहरा बनाएर जग्गा ओगटेपछि पाइन्छ भन्ने आसमा धेरै मानिस बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । ‘पछि जग्गा पाइहालिन्छ कि भन्ने आशमा धेरै मानिस बसेका छन् । टहरा बनाएर जग्गा रोकिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा खाली गर्न हामी पनि निरन्तर लागिरहेका छौं । जग्गामा बसेका मानिसको लगत लिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौं ।’ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा खाली गर्ने काम अघि बढाइने उनले बताए ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दासम्म जग्गा नछोडने कब्जा गर्नेहरूको भनाइ छ । सरकारले मुक्त कमैया र भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था नगरेका कारण सरकारी निकायका जग्गा कब्जा गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

जिल्लामा ४ हजार ८ सय ११ मुक्त कमैया रहेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । त्यसमध्ये १ हजार ४ सय २६ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको र ३ हजार ३ सय ८५ जना छुटेको उनले बताए ।

‘परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि ७ सय ५ जनाले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । त्यसमध्ये १७ जनाले पुर्जा पाए पनि जग्गा भेटाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘८० जनाको जग्गा खोलामा परेकाले सट्टा भर्ना गर्ने काम भइरहेको छ । अन्य सबै जग्गा पाउनबाट छुटेका छन् ।’

लगतमा छुटेका र जग्गा नपाएकाहरू नै सरकारीमा बसिरहेका र उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्