टहरा बनाएर जग्गा कब्जा

दुर्गालाल केसी

दाङ — टहरा बनाएका भरमा लमहीको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र प्रहरी स्कुलको ५६ बिघा जमिन कब्जा भएको छ ।

दाङको लमही नगरपालिकाको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र प्रहरी स्कुलको जग्गा कब्जा गरी बनाइएका टहरा । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर 

लमहीको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ३५ बिघा र प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जमिन भूमिहीन, सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भएको छ । जग्गाभरि टहरैटहरा बनेका छन् तर सबै टहरामा मानिस बस्दैनन् । जग्गा मात्रै ओगटेर राखिएको छ ।

केही टहरामा मानिस बसे पनि अधिकांश खाली छन् । मानिस बस्न कठिन हुनेखालका साना टहराको लामो लाइन छ । बसेका मानिसलाई हटाउन प्रहरीले पटक-पटक अनेक प्रयास ग¥यो तर उनीहरू छोड्न मानेका छैनन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला ०६४ माघ १६ गते जग्गा कब्जा भएको हो ।

जग्गा फिर्ताका लागि पटक-पटक पहल भए पनि केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । जग्गामा ३ सय २१ परिवारका टहरा निर्माण भएका छन् । सबैले डेढ कठ्ठाका दरले जग्गा बाँडफाँट गरेका छन् । जग्गा कब्जा गर्नेमा कतिपय हुनेखाने परिवारका मानिस पनि छन् ।

लामो प्रयास गर्दा पनि जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख सुदर्शन रिजालले बताए । ‘जग्गा खाली गरिदिन अनुरोध गरी पटक-पटक नगरपालिकालाई पत्र लेखेका छौं तर केही काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गाको केही पनि आयस्ता पाइएको छैन ।’ जग्गा उपयोग गर्ने विषयमा पटक-पटक सरोकारवालासँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरे पनि समस्या समाधान नभएको उनले बताए ।

कब्जा हुनुअघि जग्गाबाट क्याम्पसले वार्षिक २ लाख र प्रहरी स्कुलले ४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो । जग्गा किसानलाई ठेक्कामा दिने र त्यसबापतको रकम लिने गरिएको थियो । प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक दल, स्थानीय तह सबैलाई हारगुहार गर्दा पनि जग्गा पाउन नसकेको रिजालले बताए ।

‘हाम्रो प्रयासले केही लागेन । प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहले जग्गा फिर्तामा प्रभावकारी पहलकदमी देखाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘अहिले शान्तिपूर्ण अवस्थामा पनि जबर्जस्ती अर्काको जग्गा कब्जा हुनु दु:खद हो ।’

कब्जा जग्गा खाली गर्न प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । ‘हामीले धेरैपटक प्रयास गरेको पनि हो तर हामीले जबर्जस्ती गर्दा समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वबाट पहलकदमी भएमा मात्र जग्गा खाली गर्न सकिन्छ । टहरा बनाएका भरमा जग्गा ओगटेका छन् ।’

टहरा बनाएर जग्गा ओगटेपछि पाइन्छ भन्ने आसमा धेरै मानिस बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । ‘पछि जग्गा पाइहालिन्छ कि भन्ने आशमा धेरै मानिस बसेका छन् । टहरा बनाएर जग्गा रोकिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा खाली गर्न हामी पनि निरन्तर लागिरहेका छौं । जग्गामा बसेका मानिसको लगत लिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौं ।’ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा खाली गर्ने काम अघि बढाइने उनले बताए ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दासम्म जग्गा नछोडने कब्जा गर्नेहरूको भनाइ छ । सरकारले मुक्त कमैया र भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था नगरेका कारण सरकारी निकायका जग्गा कब्जा गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

जिल्लामा ४ हजार ८ सय ११ मुक्त कमैया रहेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । त्यसमध्ये १ हजार ४ सय २६ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको र ३ हजार ३ सय ८५ जना छुटेको उनले बताए ।

‘परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि ७ सय ५ जनाले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । त्यसमध्ये १७ जनाले पुर्जा पाए पनि जग्गा भेटाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘८० जनाको जग्गा खोलामा परेकाले सट्टा भर्ना गर्ने काम भइरहेको छ । अन्य सबै जग्गा पाउनबाट छुटेका छन् ।’

लगतमा छुटेका र जग्गा नपाएकाहरू नै सरकारीमा बसिरहेका र उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरेमा जथाभावी फँडानी

माधव अर्याल

पाल्पा — चुरे क्षेत्रमा काँचो सालका सयौं रूख फँडानी भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय नगरी रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-७, बल्ढेङगढीस्थित ढावमा १ सय ८२ काँचा सालका रूख फँडानी गरिएका हुन् ।

स्थानीयले सानाठूला गरी २ सय ७२ रूख फँडानी भएको दाबी गरेका छन् । गाउँमा विद्युत् विस्तारका नाममा काँचो सालका रूख काटेको स्थानीयले बताए । विद्युत् पोल गाडने लाइनमा मात्र नभएर हाइटेन्सन लाइन लैजानेजस्तै गरी वन फँडानी गरेको भेटिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

वनले काटिएका रूखको मुचुल्का उठाएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्थानीयका अनुसार कतिपय स्थानमा पाँच सय मिटर वरपरका रूखसमेत ढालिएका छन् । ढावका गाउँलेले महिनादिन लगाएर रूख फँडानी गर्दा सोही वडामा रहेको बल्ढेङगढी सव-डिभिजन कार्यालयले थाहा नपाएको जनाएको छ ।

उसले फँडानी भइसकेपछि अन्तिममा मात्र थाहा पाएको जनाएको छ । जोगदामारको स्थानीय जाबुने सामुदायिक वन र चन्द्र आकार सामुदायिक वन क्षेत्र तथा आफना घरवरपरका समेत रूख फँडानी गरेका हुन् ।

वन कार्यालयसँग कुनै समन्वय नगरेकाले पनि समस्या भएको डिभिजन वन अधिकृत मोहन पौडेलले बताए । ‘प्रक्रिया मिलार अत्यन्तै थोरै रूख काटे पनि हुने अवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘खोइ कसको उक्साहटमा वनसँग कुनै समन्वय नै नगरी जंगल फँडानी गरेको देखियो ।’

डिभिजन वनका अनुसार १ हजार ५ सय क्युफिटभन्दा बढी काँचो सालका काठ कटान गरेका छन् । जथाभावी रूख काटेको थाहा पाएपछि वन कार्यालयले अध्ययन, मुचुल्का उठाउने, अनुगमनसमेत गरिसकेको जनाएको छ ।

जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको अधिकृत पौडेलले बताए । ३५ घरपरिवारलाई नै पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । रूपन्देहीसँग सीमा जोडिएको र चुरे क्ष्ँेत्रमा जंगल फँडानी भएको हो । जंगल फँडानी भएको क्ष्ँेत्र तानसेनबाट ५० किलोमिटर पश्चिम-दक्षिणमा पर्छ ।

‘विद्युत् विस्तारको बहानामा धेरै रूख काटिएको भेटियो,’ उनले भने, ‘काटनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’ उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको प्रमुख पौडेलले बताए । यसअघि पनि यही क्षेत्रमै वन फँडानी गर्ने पक्राउ परेका थिए । वन कार्यालयले पक्राउ गरी ल्याएका केही व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा छोडेको थियो ।

विद्युत् विस्तार गर्नका लागि ३५ घरधुरी मिलेर रूख फँडानी गरेका हुन् । प्रत्येक घरधुरीबाट आएर जंगल फँडानी गरेको भेटिएको सब-डिभिजन कार्यालय बल्ढेङगढीका प्रमुख प्रेम चौधरीले बताए । ‘घना जंगलको बीचमा रहेको बस्तीमा विद्युत् विस्तार गर्ने काममा जथाभावी रूख कटान भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले थाहा पनि पाउन सकेनौं ।’

ढावका स्थानीय चित्रबहादुर बगालेले स्थानीय तह र प्रदेश सांसदले नै यस विषयमा सुटुक्क रूख काटन हौस्याएको बताए । ‘बिजुली बाल्ने बहानामा जथाभावी रूख काटेकाले अहिले सबैलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था अँएको छ,’ उनले भने, ‘वन कार्यालयसँग समन्वय नगर्दा यो सब भएको हो ।’

सामुदायिक वनमा काम गरिरहेका केही ठेकेदारको उक्साहटमा गाउँलेले जथाभावी रूख काटेको वन अधिकृत पौडेलले बताए । ‘वनको प्रक्रिया ढिला र झन्झटिलो हुने भएकाले पनि छिटो बिजुली लैजानलाई यसरी कटान गरेको जवाफ दिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले कानुनी
अप्ठ्यारो आएपछि पछुताएर भएन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्