प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पुनः पेस

लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबारको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेस गरेका हुन् । विधेयकमाथि मंगलबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ । यसअघि पेस भएको विधेयकमा आयोग गठनको प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको र संघीय कानुनसमेत तयार नभएकाले सभामा पेस भएर विषयगत समितिमा लामो समय थन्किएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पहिलो विधेयकमा काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र उल्लेख भएकाले अहिले आयोग गठनको विधिसहित पेस गरिएको बताए । ‘अब विधेयक पारित भएपछि आवश्यक कर्मचारी भर्ना आयोगबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको कर्मचारी समस्यासमेत समाधान हुन्छ ।’ विधेयकले अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नियुक्ति हु“दाका बखत कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षका लागि ४५ र सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अध्यक्षका लागि कम्तीमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र महिलासहितका दुई सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति कमाएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षले प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकले प्रदेश प्रहरीको सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षासमेत प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्थामा भने संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नै गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगसमक्ष पनि कुनै अनुरोध गर्नुपरेमा सीधै गर्न पाउने छैन ।

उसले पनि प्रदेश सरकारमार्फत नै कुनै परीक्षा संचालनको अनुरोध गर्न सक्ने विधेयकले अधिकार दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

सोमबारको बैठकले प्रदेश पर्यटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । चैत १० गते बैठकमा पेस भएको विधेयक विषयगत समितिको छलफलपछि आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस भएको थियो । सोमबारको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएस“गै प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न समिति र पर्यटन नीति बनाउन सहज भएको र अब थप कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनन्जय पौडेलले बताए ।

बैठकमा गाउँ र नगरसभाको कार्य सन्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सोमबारको बैठकमा शून्य र विशेष दुवै समय उपलब्ध गराएका थिए । शून्य समयमा कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डे, दाङकी धमकली चौधरी र कपिलवस्तुकै रुन्धावती शर्माले बोल्दै जिल्लाका विकास निर्माणदेखि किसानका समस्या राखेका थिए । त्यस्तै विशेष समयमा ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले बोले ।

लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीमै उल्लेख गरिएका अधिकारसमेत कटौती गर्दै जान थालेकाले प्रदेश सरकारले संंकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेर त्यसको विरोध गर्नुपर्ने बताए । ‘आज हामी कानुन बनाउदै जान्छौं,’ उनले भने, ‘भोलि अधिकार नै कटौती हुन्छ अनि प्रदेशसभाको के अर्थ ?’ साझा अधिकार सूचीमा उल्लेख भएको नदीजन्य पदार्थ र काठजन्य पदार्थको राजस्व आफूमातहत राख्ने केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरेको थियो ।