मुहानमै फालिन्छ फोहोर

प्रदेश ब्युरो

बुटवल — फोहोर व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो । गाउँ होस् या सहर चिटिक्क राख्न घरदेखि नै फोहोर संकलन गर्नुपर्छ । यसरी संकलन गरिएको फोहोर विसर्जनका लागि व्यवस्थित डम्पिङ साइट जरुरी हुन्छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिका–१ चपरतल्लास्थित फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर

प्रदेश ५ का अधिकांश नगरपालिकाले फोहोर संकलन गर्छन् तर त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पानीका मुहान, नदी र वनमा फ्याँक्ने गरिएको छ । त्यसले पानी प्रदूषित तुल्याउनुका साथै मानव जीवनमा असर पुर्‍याउँछ । आसपास नदी नभएका स्थानीय तहलेवनमा फ्याँक्ने गरेका छन् ।


बुटवल उपमहानगरपालिकाले वर्षौंदेखि तिनाउमा फोहोर फ्याँक्दै आएको छ । उपमहानगरले १९ वर्षअघि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको थियो । अझैसम्म निर्माण भएको छैन । बजार क्षेत्रको फोहोर अहिले तिनाउ नदी किनारमाफ्याँक्ने गरिएको छ । नगर मध्यभागमा रहेको हात्तीसुँढमा अहिले बाक्लो बस्ती छ । त्यहाँ दिनहुँ फ्याँकिएको फोहोर पुरिँदैन ।


यसले नदी किनार प्रदूषित भएको छ । आसपासका नागरिक समेत फोहोरमा बस्न बाध्य छन् । स्थानीयका घर छेउमा फोहोरको डंगुर छ । पानी परेका बेला बगेर फोहोर घरभित्रै पुग्छ । घाम लागे गन्हाउँछ । ‘दुर्गन्धले घरमा बसिसक्नु हुँदैन,’ स्थानीय कमला विश्वकर्माले गुनासो गरिन्, ‘मौरी घुमेझैं घरभित्र झिंगा रभुसुना भुनभुन गर्छन् ।’


बुटवलमा दैनिक करिब ५३ टन फोहोर जम्मा हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत फोहोर नकुहिने तथा पुन: प्रशोधन हुने खालको हुन्छ । करिब ७० प्रतिशत कुहिने फोहोर हुन्छ । उपमहानगरले कुहिने/नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा फ्याँक्छ । उपमहानगरका वरिष्ठ अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले किनारमा फोहोर फ्याँके पनि त्यसको असर नदी र बस्तीमा पर्न नदिन उचित प्रबन्ध मिलाएको दाबी गरे । ‘प्रत्येक दिन दुई बजेसम्म फोहोर फालिन्छ ।


त्यसपछि अपराह्न ४ बजेसम्म माथिबाट पुर्ने र दुर्गन्ध फैलन नदिन फिनेललगायत औषधि छर्किने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयबाट गुनासो आएपछि अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि हात्तीसुँढ बस्ती विकास समितिलाई समावेश गरिएको छ ।’ अनुगमनको जिम्मा पाएको समितिले मासिक १२ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।


तौलिहवा बजारमा उत्सर्जन भएको फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ छैन । कपिलवस्तु नगरपालिका–१ चपरतल्लामा लगेर फ्याँक्ने गरिएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको ऐलानी जग्गामा अस्थायी डम्पिङ साइट बनाइएको छ । फोहर असरल्ल फालिन्छ । त्यसमाथि काग र गिद्ध उडिरहेका हुन्छन् । दुर्गन्ध बढेको छ । आसपासका बस्ती र कार्यालय मर्कामा परेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नजिक फ्याँक्ने गरिएकाले दुगन्र्धले बस्नै नसकिने कोष नियन्त्रक पुण्यप्रसाद पन्थीले बताए । फोहोरमा आगो लगाएर डढाएपछि धूवाँ र दुर्गन्धले समस्या पर्ने उनले बताए । ०३९ सालमा स्थापना भएको नगरपालिकामा डम्पिङ साइट छैन् ।


‘पहिलेदेखि व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो ‘नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले भने, ‘अहिले आएर एकैपटक गर्न सकेका छैनौं ।’ जिल्लाका २/३ स्थानीय तह मिलेर एउटा डम्पिङ साइट बनाउने अवधारणा ल्याएको उनले बताए । कपिलवस्तु, वाणगंगा र बुद्धभूमि नगरपालिका मिलेर बनाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको उनले बताए । ‘यसका लागि लगानी बोर्ड पनि सकारात्मक छ,’ उनले भने ।’


एउटा वडाबाटबर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकाको एउटै वडाबाट फोहोर संकलन हुने गरेको छ । गुलरिया–८ को राधाकृष्ण चोक, हुलाक मोड, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अस्पताल र भन्सार रोडबाट फोहोर संकलन गरिन्छ । त्यसबाहेक अन्य ११ वडाको फोहोर संकलन गरिँदैन । यसरी संलकन गरिएको फोहोर सामुदायिक वनमाफ्याँक्ने गरिएको छ ।


फोहोर संकलन बापत उक्त वडाका प्रत्येक घर र पसलबाट वार्षिक ३ सय ६० रुपैयाँ कर उठाउने गरिएको छ । अन्य वडामा फोहोर संकलन नभएकाले जताततै दुर्घन्ध फैलिएको छ । गत वर्ष फोहोर संकलन नगरे पनि कर बापतको रकम संकलन गरिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । गुलरिया नगरपालिका मेयर जनशक्ति र ट्रयाक्टरको अभावले अन्य वडामा फोहोर संकलन नभएको बताए ।


‘अन्य वडामा बजार नभएका कारण फोहोर थुप्रिने समस्या छैन,’ उनले भने,’ विस्तारै त्यस वडामा जनशक्ति र ट्रयाक्टर हुनासाथ फोहोर संकलन हुनेछ ।’ करिब ६० हजार जनसंख्या रहेको गुलरियाको ७० प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र रहेको छ ।


योजनै रद्ध

फोहरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको योजनै रद्ध भएको छ । त्यसले १५ हजारभन्दा धेरै घरधुरी रहेको नगरपालिका क्षेत्रको फोहोर दीर्घकाली व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो । नगरपालिकाले दुई वर्षअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ओमसतिया गाउँपालिका–५ पट्खौलीमा विद्युत् उत्पादनसहितको अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । निर्माणको काम अघि बढाउन लाग्दा आसपास फोहर र प्रदूषण हुने जनाउँदै स्थानीय राजनीतिक दल र स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछियोजना रद्ध भएको हो ।


एडीबीले निर्माणका लागि ३२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी गर्न तयारी गरेको थियो । विरोध गर्न थालिएपछि हात झिकेको हो । यसका लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले १ करोड २० लाख रुपैयाँमा ६ बिघा जमिन खरिद गरेको थियो । प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो ।


नगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने स्थान नपाउँदासम्म अहिले डन्डा नदीको दक्षिणी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र नजिक किनारामा फ्याँक्दै आएको छ । नजिक बस्ती नभएकाले एकान्त छ । ‘फोहरले बेला–बेलामा दुर्गन्ध आउने गर्छ’ सिद्धार्थनगर–२ का वडा अध्यक्ष दीपक थापाले भने, ‘दुर्गन्ध फैलिन नदिन सातामा एक/दुई पटक फोहोरमाथि औषधि छर्केर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं ।’


उनका अनुसार मरेको जनावर अन्यत्रै लगेर गाड्ने भएकाले धेरै दुर्गन्ध छैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि दैनिक ७१ जना सफाइकर्मी परिचालन भइरहेका छन् । दैनिक ३५ देखि ४० टन फोहोर संकलन हुने गरेको फोहोर मैला व्यवस्थापन उपशाखाका प्रमुख केशव पौडेलले बताए । ‘फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइलाई नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ’ उनले भने ।


विरोधले अल्झन

बुटवल नगरपालिकाले १९ वर्षअघि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष ०५६/५७ को बजेट पुस्तिकामा आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउने नीति बनाएको थियो । त्यसबेला नयागाउँ वा देवीनगर भनेर स्थानसमेत तोकिएको थियो । छुट्टा–छुट्टै स्थानमा अध्ययन गरिए पनि काम नहुँदै स्थानीयले विरोध सुरु गरेपछि अलपत्र बन्यो । ‘बुटवल जस्तो नगरमा स्थायी प्रशोधन केन्द्र नबन्नु लाजमर्दो हो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अध्यक्ष नोर्बु लामाले भने, ‘मानवीय बस्ती नजिक तिनाउमा फोहोर फ्याँक्नु निन्दनीय हो ।’


उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले प्रशोधन केन्द्र बनाउने प्रयास जारी रहेको बताए । यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले अध्ययन थालेको छ । ‘फोहोरबाट ऊर्जा र मल बनाउने गरी काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि तिनाउमा फोहोर फाल्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।’

(बुटवलबाट अमृता अनमोल, भैरहवाबाट माधव ढुंगाना, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल र बर्दियाबाट कमल पन्थी) प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ११:५२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्लास्टिक होइन, दुना–टपरी

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — वरिपरी तारबार गरिएको डमरु दह । एका छेउमा बगैंचा, अर्काेतिर सन्धिखर्क–गोरुसिंगे सहायक मार्ग । दक्षिणी क्षेत्रको केन्द्र शीतगंगा नगरपालिका–३ मा रहेको यो दह अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्छ ।

अर्घाखाँचीको ठाडामा दुना–टपरी बुन्दै महिला ।  तस्बिर : वीरेन्द/कान्तिपुर

घर होस् वा होटल । दैनिक उत्र्सजन हुने सडेगलेका वस्तु र प्लास्टिक स्थानीय दहमाफ्याँक्छन् । सडक छेउको नाली र दह नजिक बजारमा यत्रतत्र प्लास्टिक भेटिन्छन् ।

दह फोहोर बनेपछि सफा र सुन्दर बनाउन शीतगंगा नगरपालिकाले बजार र स्थानीय बासिन्दालाई अब प्लास्टिक प्रयोग गर्न नदिने भएको छ । सामान ल्याउँदा र बेच्दा प्लास्टिकका थैली प्रयोग गरिन्छ । प्लास्टिकमुक्त बनाएर डमरु दहलाई सफा र सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नगरपालिकाले यस क्षेत्रका महिलालाई दुना– टपरी खुट्न सिकाएको छ ।

यस क्षेत्रको करिब ४ सय मिटरको दूरीमा अब प्लास्टिक देख्न पाइने छैन । त्यसका लागि दुना–टपरीको सुरुवात गरिएको हो । यस क्षेत्रका १७ जना महिलालाई तालिम दिएर दुना–टपरी बनाउन लगाइएको छ । दह वरिपरिका बजार र घरमा प्लास्टिकका साटो दुना–टपरी प्रयोगसँगै स्वरोजगर बनाउने लक्ष्य रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘सुपादेउरालीदेखि चक्लासम्म प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य छ,’ नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘सुन्दर र सफा पार्ने हो । १२ दिन तालिम दिएका महिलाले दुना– टपरी उत्पादन गर्नेछन् । ती प्रयोग गराइन्छ । बाहिर बिक्री भएमा आम्दानी हुन्छ ।’

नगर क्षेत्रमा चिउरी र सालका प्रशस्त रूख छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकासित समन्वय गरेर धार्मिक पर्यटकीयस्थल सुपादेउराली मन्दिरलाइ पनि प्लास्टिकमुक्त बनाएर टपरी प्रयोग गर्न पहल गर्ने उनले बताए । देउरालीमा दर्शन र घुम्ने आन्तरिक पर्यटकले डमरु दह अवलोकन गर्छन् ।

प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण डमरु दहलाई व्यवस्थित गरेर धेरै पर्यटकलाई अवलोकन गराउने लक्ष्य नगरको छ । डुंगा चलाउन नगरबाट ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, हिउँद/वर्षा पानीको सतह घटी–बढी हुने भएकाले हिउँदमा पानी ल्याएर दहमा राख्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले भने ।

यस वर्ष टुना–टपरी बनाउन थालिएको छ । आउँदो वर्ष प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाइने उनले बताए । दह संरक्षणका लागि चुरे संरक्षणबाट १४ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको भण्डारीले बताए । नगरले स्थानीय सगरमाथा महिला सहकारी संस्थाका महिलालाई तालिम दिएको छ ।

‘दुना–टपरी बनाएर बजारमा बिक्री गर्ने र स्वरोजगार उन्मुख हुने खालले हामी अगाडि बढेका छौं,’ समूहकी अध्यक्ष लक्ष्मी बेल्बासेले भनिन् ।’ विवाह, पूजापाठलगायतका कार्यमा बजारका प्लास्टिकका थाल, गिलास, कचौराले नयाँ पुस्ताका युवतीले दुना टपरी खुट्न बिर्सेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ११:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×