खोला र नदीमा जलस्तर बढेर शनिबार बिहानदेखि बस्ती पसेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा झन्डै दुई हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । बस्ती जलमग्न भएका कारण स्थानीय बासिन्दा ज्यान जोगाउनै मुस्किल भएको बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा दुवै सभामा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया चलाइरहेका छन । उम्मेदवारमा हेभिवेट नेतादेखि गुन्डा नाइकेसम्मको चर्चा छ । 

बाँकेको नरैनापुर–४ स्थित छोटी भन्सार ०३५ सालसम्म जिल्लाको चल्तीको नाका थियो । यही नाका भएर सामान आयात निर्यात हुन्थ्यो । अहिले छोटी भन्सार परिसर चरन क्षेत्र बनेको छ । गोठजस्तै देखिन्छ । भन्सारको जीर्ण भवनमा स्थानीयले वस्तुभाउ बाँध्ने गरेका छन् । नरैनापुर–५, मटैयाका रामनिवास यादवले आफू बुझ्ने भएदेखि भन्सारका भवनमा वस्तुभाउ बाँधेको देखेको बताए । ‘पहिला साइकल अनि रेडियोको भन्सार गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले मनपरी छ । मन लागेका बेला चाहिएको सामान ल्याए हुन्छ ।’

एक्लो छोरालाई मावलीमा बसेर पढ्ने व्यवस्था मिलाएपछि संखुवासभाकी मनमाया (नाम परिवर्तन) इजरायल पुगेकी थिइन् । श्रीमान् रोजगारीको खोजीमा भारतको दिल्लीमा थिए । पाँच वर्षअघि छँदाखाँदाको जागिर छाडेर मनमाया संखुवासभा फर्किन् । अनि थातथलो छाडेर धरानमा डेरा गरी बस्न थालिन् ।

प्रदेश सरकारहरूले गएका चार आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरिद र मर्मतसम्भारमा मात्र ६ अर्ब २४ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्ममा ४ अर्ब ८० करोड ३३ लाख ४९ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका प्रदेश सरकारहरूले मर्मतसम्भारमा १ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सकेका हुन् । सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन र चालकहरूको पारिश्रमिकमा भएको खर्च छुट्टै छ । 

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम ३ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ वटामा उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो ।

असारको दोस्रो सातादेखि पानी नपर्दा अन्नभण्डार मधेस प्रदेशमा रोपाइँ सुस्त छ । चर्को घामले बीउ सुक्न थालेको छ भने जसोतसो रोपिएको धान खेतमा धाँजा फाट्न थालेको छ । प्रदेशमा शुक्रबारसम्म ५७ प्रतिशत मात्र रोपाइ भएको छ ।

अविरल वर्षापछि पूर्वका विभिन्न नदीमा आएको बाढीले मोरङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुई हजारभन्दा बढी घर डुबाउँदा सयौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । 

कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० लागि शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये १ सय १३ वटाले शुक्रबारसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । दलीय विवाद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा र योजना छनोटमा ढिलाइले २३ पालिकामा नगरसभा हुन सकेन ।