स्थानीय तह निर्वाचनमा शीर्ष नेताले मतदान गरेका अधिकांश वडामा अर्कै दलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफैंले मत हालेको वडामा पार्टीलाई जिताउन सकेनन् ।
प्रदेश १ सय ३७ सिटमा भएको चुनावमा २०७४ को स्थानीय तह चुनावसँग तुलना गरेर हेर्दा एमाले कमजोर देखिएको छ । कांग्रेस र माओवादीले स्थिति सुधार गरेका छन् । अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा एमालेले ६९ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको थियो । जबकि शुक्रबार साँझसम्मको मतपरिणाम हेर्दा एमालेले जम्मा ४१ सिट मात्रै जितेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा ३० वर्ष उमेर समूहका १६ हजार ३ सय ७२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवारको संख्या भने ४३ हजार ४ सय ४२ थियो । यति धेरै युवा उम्मेदवारमध्ये स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भने दर्जन युवामात्रै पुगेका छन् । संख्यामा थोरै भए पनि युवा उपस्थितिले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षित मात्रै गरिरहेको छैन, राजनीतिक दलका नेतालाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना चलिरहेको थियो । कभर्ड हलमा जारी गणना टुंगिनै लाग्दा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले अचानक मतपत्र च्यातेर चपाएपछि विवाद सुरु भयो । पुनः मतगणना हुँदा एमालेका देवी ज्ञवालीलाई पछि पार्दै माओवादीकी रेनु दाहालले प्रमुख पदमा जित हासिल गरिन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन र ठूलो मतपत्र हुनाले मतदाता अलमलमा परेको पाइएको छ । कतिपयले उम्मेदवार नै नभएका चिह्नमा र कतिपयले प्रमुख/उपप्रमुखमा दुईभन्दा धेरैमा मत दिएका छन् भने केहीले औंठाछाप लगाएका कारण मत बदर भएका छन् । गठबन्धन नभएको र राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मतदाता शिक्षा दिएको क्षेत्रबाट भने मत बदर कम भएको देखिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० नयाँ बस्तीका फागुराम चौधरी ह्विलचियरको मद्दतले मात्रै ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् । जहाँ ह्विलचियर पुग्दैन, त्यहाँ उनीहरूलाई घिस्रनुको विकल्प छैन । यस्तै विकल्पहीन अवस्था बन्यो, शुक्रबार राँझास्थित आदर्श माविको मतदान केन्द्रमा । उनी ह्विलचियर लिएर मतदान केन्द्र पुगेका थिए तर सुरक्षाकर्मीले भित्र लैजान दिएनन् ।
मोरङका १७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण उनीहरूबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच वर्ष समयमै सम्पति विवरण सिलबन्दी खाममा आफ्नै पालिकाका कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि सिलबन्दीमै पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसंँगै कांग्रेसको विद्रोही समूहका उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन । कांग्रेसको विद्रोही समहूले एमालेसंँग सवै स्थानीय तहमा तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएको छ । ७ स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर बीपी कांग्रेसको चुनाव चिह्नमा एमालेसँग तालमेल गरी सबै स्थानीय तहमा विद्रोही उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । डडेलधुरामा सत्ता गठबन्धनबीचतालमेल हुन सकेको थिएन ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशका केही जिल्लामा सत्तापक्षीय गठबन्धनले सहमतिअनुसार उम्मेदवारी दिएका छन् भने केहीमा बागी उम्मेदवारी परेको छ । नुवाकोटमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच गठबन्धन गर्ने सहमति भए पनि ४ वडा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेपछि अन्तिममा एक वडामा सीमित भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत देशका ६ वटै महानगरपालिकामा प्रमुख राजनीतिक दलसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारले उत्साहका साथ प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष पदमा सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
