कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा प्रदेश विकास परिषद् गठन

रूपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश विकास परिषद् गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य संचालन आदेश २०७४ को दफा ७ मा आयोगले तयार गरेको दीर्घकालिन वा आवधिक विकास नीति वा योजनामा छलफल र सुझावका लागि परिषद गठन गर्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा प्रदेश विकास परिषद् गठन

आयोगले ५ वर्षे आवधिक योजनाको आधारपत्र र पूर्ण दस्तावेज तयार गरिरहेको छ । त्यो आधारपत्र र दस्तावेज विकास परिषद्‌मा छलफल भएपछि मात्र स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश हुने व्यवस्था छ । त्यही आवधिक योजनाको काम छिटो अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


गठन भएको परिषद्‌मा प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता, विषयगत समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समिति सभापति, प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष र सदस्य, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।


त्यो बाहेक प्रदेशमा रहेका १ सय ९ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख मध्येबाट १५ र राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका विभिन्न क्षेत्रका २५ विज्ञसहित ४० सदस्य मनोनित गरी परिषद् गठन गरिएको हो ।


मनोनित सदस्यमा सबै क्षेत्र, वर्गलाई समावेश गरी परिषद् गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘परिषद् गठनसँगै आवधिक योजना निर्माणमा पनि सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको विकासको गति पनि बढ्नेछ ।’


मन्त्रिपरिषद बैठकले गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र एवं प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयलाई संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रुरु गाउँपालिकाले नाम परिवर्तन गरी ‘रुरु क्षेत्र गाउँपालिका’ र केन्द्र घिउबेंसी फाँट, झिमरुक गाउँपालिकाले साबिकको वडा ५ मच्छीबाट वडा ४ भ्यागुतेमा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।


त्यस्तै सरकारले फागुन ३ गते प्रदेश गठन स्थापना दिवस भव्य रुपमा मनाउन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रवक्ता चौधरीको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा र्‍याली तथा झाँकी व्यवस्थापन समिति गठन भएको सरकारले जनाएको छ ।


बैठकले व्यवसायीक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र बाँके र दाङको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलका लागि पनि ३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको मन्त्री चौधरीले बताए ।


प्रदेश सरकारले प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रतिक्षेत्र ५० लाख रुपैयाँ रकम बिनियोजन गरेको छ । कार्यविधी स्वीकृत भएपछि अब गाउँ छनोट प्रकृया शुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १५:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?