विधेयक ल्याउनै नदिने शक्ति मन्त्रालयमै छ : उपसभापति गुरुङ

यहाँको जैमिनी नगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक समितिको प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्न आएका गुरुङले विधेयक ल्याउन मन्त्रालय भित्रै अदृश्य शक्तिको बाधा रहेको बताए । त्यो अदृश्य शक्ति को हो भन्ने उनले खुलाएनन् । आफू मन्त्री हुँदा ड्राफ्ट बनाएर दिँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक नल्याएको खुलासा गरे ।

‘म कानून मन्त्री भएकोले किन कानून बनेन भन्ने प्रश्न उठ्ला, तर मैले ड्राफ्ट बनाएर दिँदापनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीले वास्ता गरेनन्,' गुरुङले भने, ‘बाहिर बोलेर मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउन के कुराले रोकेको छ मैले बुझ्न सकिनँ ।’ प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्दापनि अत्यावश्यक विधेयक आउन नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।

गुरुङले जडीबुटीको सदुपयोग गर्न वन ऐन र स्थानीय मदिरा तथा गाँजालाई बैधानिकता दिन धेरै प्रयास गर्दापनि सफल नभएको बताए । जडिबुटीका लागि वन ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, घरेलु मदिराका लागि उद्योग मन्त्रालय र गाँजा खेतीका लागि गृह मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्नेमा नभएको बताए । उनले गाँजाबाट वर्षमा २ अर्ब, स्थानीय मदिराबाट २ अर्ब र जडीबुटीबाट न्यूनतम २ अर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिने बताए ।

न्युनतम ६ अर्ब राजश्व थप गर्न सकेमा बैदेशिक ऋण र अनुदान केही पनि नचाहिने उनको तर्क छ । उनले बिदेशबाट ल्याएको ऋण र अनुदान उनीहरुकै चाहना अनुसारका कार्यक्रममा मात्रै खर्च भएको बताए । स्वदेशी बस्तु उत्पादन, रोजगार सिर्जना र स्थानीय सरकारको बजेट बढाउन भने राजश्वनै बढाउनु पर्ने गुरुङले बताए ।

सम्मेलनले १० बुँधे जैमिनी घोषणापत्र जारी गरेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक हरिहर शर्माले जानकारी दिए । सम्मेलनमा जिल्ला भित्रका स्थानीय तहका उपप्रमुखको साथै छिमेकी पर्वत र म्याग्दीका जनप्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।