कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

गण्डकीमा दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याउन माग

पोखरा — दलित महिला संघ (फेडो) ले दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी नमुना विधेयक बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएको छ । फेडोले गण्डकी प्रदेशसभामा दलित सशक्तिकरण विधेयक टेबुल गर्न माग गर्दै प्रदेश सांसदलाई पनि नमुना विधेयक हस्तान्तरण गरेको छ ।

गण्डकीमा दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याउन माग

फेडो, गण्डकी प्रदेश समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘दलित महिलाको सशक्तिकरण र समावेशीकरणको सवाल’ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा प्रदेश सांसदले दलित सशक्तिकरण विधेयक प्रदेशसभाबाट ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकारी विधेयककै रुपमा ल्याउन पहल गर्ने र सरकारले नल्याए गैरसरकारी विधेयकका रुपमा ६ जना दलित सांसदले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताए । प्रदेश सांसद सीता सुन्दास, दिलमाया पौडेल विक, राजकुमारी भुजेल, मिना थापाले दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने बताए ।

फेडोकी संस्थापक दुर्गा सोबले यसअघिको सरकारलाई पनि दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी नमुना विधेयक हस्तान्तरण गरेको बताइन् । अघिल्लोपल्ट कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री रहेकै बेला दलित सशक्तिकरण विधेयक संसदमा पेश हुने तयारी हुँदै गर्दा कार्यकाल सकिएको उनले सुनाइन् ।

‘त्यतिबेलाको सरकारले विधेयकको प्रस्ताव तयार गरेर एक चरण छलफल पनि गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सरकारले त्यसमा अपनत्व लिएर थप छलफलमार्फत विधेयकलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।’


दलित महिलाको सशक्तिकरण जरूरी : प्रदेश प्रमुख भट्ट

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विभेदको दोहोरो शोषणमा परेका दलित महिलाको सशक्तिकरण जरूरी रहेको बताए । ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत, लैंगिक र वर्गीय विभेदको दोहोरो शोषणमा पारिएका दलित महिलाहरुलाई संगठित, सचेतीकरण र सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न जरुरी छ,’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘समाज रुपान्तरणका लागि कमजोर वर्ग र समुदायको रुपान्तरण अपरिहार्य छ ।’

दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिने छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘औपचारिक शिक्षामा पहुँच कम भए पनि दलित महिलाहरु सीप, कला, कौशलका धनी छन् । दलित महिलाहरू जातीय, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन् । अझै मधेशी दलित महिला त झनै पछाडि परेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले भेदभावरहित समुन्नत समाज निर्माणका लागि दलित महिलाको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।’

दलित महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि रोजगारीमा अग्राधिकारसहित सीप र क्षमताअनुसार अन्य विकल्पमा प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

अहिले प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा दुई महिलामध्ये एकजना अनिवार्य दलित रहने प्रावधान छ । यो सिंगो महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहमा दलित महिलाको उपस्थितिले दूरगामी महत्त्व राख्ने उल्लेख गरे ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा ३९ लाख ४ सय ६९ जना अर्थात् १३.४ प्रतिशत दलित समुदाय रहेका छन् । प्रदेशगत रुपमा गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत दलित छन् ।

प्रकाशित : असार ५, २०८१ २०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×