वाग्मतीका एक लाख ४५ हजार नागरिक विपद्‌को जोखिममा

सोमवार मनसुन पुर्वबाट भित्रिएको छ । वाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरु बाढी, पहिरो र चट्याङको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रदेशको राजनधानी रहेको जिल्ला मकवानपुर, रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । चितवन, सिन्धुलीसहित उपत्यकाको काठमाडौमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ । भूक्षय र पहिरोको दृष्टिकोणले मकवानपुर उच्च जोखिममा रहेको छ ।

भुकम्पपछि भौगर्भिक सुचना प्रणालीवाट गरिएको अध्ययन अनुसार मकवानपुरमा साना ठुला गरेर एक हजार ६३ वटा पहिरो रहेको छ । भूक्षय र पहिरोको दृष्टिकोणले जिल्लाको कुल भूभागमध्ये खहरे र पहिरोबाट १५ हजार ६ सय ६० हेक्टर अर्थात् ६ दशमलव ४९ प्रतिशत जमिनमात्र सुरक्षित रहेको छ ।

७४ हजार एक सय ३२ हेक्टर जमिन अर्थात कुल जमिनको ३० दशमलव ७३ प्रतिशत जमिन खहरे र वाढीपहिरोवाट सधै जोखिममा छ भने जिल्लाको ६३ प्रतिशत जमिन अर्थात् ५१ हजार हेक्टर भुभाग भूक्षयका कारणले उच्च जोखिममा रहेको छ । अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, भुमिको सही उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मकवानपुर प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा पहिरो र भूक्षयको जोखिममा रहेको वाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूक्षय र पहिरोको जोखिमको हिसाबले मकवानपुर देशमै सोलुखुम्बुपछि दोस्रो नम्वरमा पर्छ । भुसंरक्षणका महत्वपुर्ण उपाय अवलम्बन नगरिएकाले मकवानपुरको ठुलो क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हो । भौगर्भिक सुचना प्रणालीबाट अध्ययनपश्चात मकवानपुरमा एक हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा सानो पहिरोको संख्या सात सय ५१ रहेका छन् भने एकदेखि २ हेक्टर भित्रका पहिरो एक सय ५६ वटा, दुईदेखि तीन हेक्टर सम्म क्षेत्रफल भएको पहिरोको संख्या ६१ वटा रहेको छ ।

तीन हेक्टरदेखि दश हेक्टरसम्म क्षेत्रफल ओगटेको पहिरो ८५ वटा रहेका छन् । ५ हेक्टर भन्दा माथि क्षेत्रफल भएका ४८ वटा पहिरो संवेदनशील रहेको छ । जिल्लाको कुल भूभागको ४८ दशमलव ७५ प्रतिशत क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ ।

प्रदेशमा सुनकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, राप्ती, बागमती, अन्य सानाठूला गरी ३३ वटा नदी छन् । नदी र मुख्य जलाधारबाट उत्पन्न बाढी तथा डुबानका घटना हुने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विगतका वर्षमा नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर र काभ्रेपलान्चोकमा सबैभन्दा बढी भूक्षय र पहिरोका घटना भएकोमा नुवाकोट जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।

वाग्मती प्रदेशमा विपद्का घटनामा एक वर्षको अवधिमा ६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २०८० जेठ महिनादेखि देखि २०८१ जेठ २७ गतेसम्म प्रदेशमा भएको विपद् सम्बन्धी विभिन्न ८३८ विपद्का घटनामा ६३ जनाको मृत्यु भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विपद्का घटनामा परेर १७७ जना घाइते भएका छन् भने ३ जना बेपत्ता भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा भएको विपद्को घटनामा करिब ५१ करोडको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विपद्का घटनाले १७८ पूर्वाधारको क्षति भएको छ भने ६३१ पशुचौपाया मृत्यु भएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रदेशमा ४९७ आगलागीका घटना भएका छन् भने १२३ स्थानमा वन डढेलो, १०८ पहिरो, ४२ जनावर आतङ्क, १६ भारी वर्षा भएको छ । बाढी १२, हुरी बतास ११, अन्य गैर प्राकृतिक विपद् ३, सर्पदंश ३, हिमपहिरो ३ र भूकम्प एक पटक गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।

मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ वटै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको छ भने मनसुन जन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारिरहेको सूचना अधिकारी रविता कार्कीले बताइन् । विषयगत मन्त्रालय र निकाय तथा जिल्ला स्थित कार्यालयबाट विपद् व्यवस्थापनका योजना र सुझावहरू सहित कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले संघीय र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा विपद् प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना काम अघि बढाइएको छ । विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका तीन स्थानमा विपद् सामग्री भण्डारणको निमित्त गोदाम घर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । मकवानपुरको हेटौडा, नुवाकोट र काभ्रेको गोदाम घरमा विपद् उद्धार सामग्रीहरू पुर्‍याउने कार्य भईरहेको छ  ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको विपद् कोषमा १४ करोड ५४ लाख रुपैया मौज्दात रहेको छ । यसअघि जिल्ला जिल्लामा नै १० लाख रुपैयाका दरले विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि रकम पठाइएको छ ।विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य कार्यमा भएको खर्चका आधारमा जिल्लाहरूलाई थप रकम पठाइएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताइन् ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यमा भएको खर्च अनुसार रकम अपुग भएको खण्डमा जिल्लाबाट माग हुने र सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट पठाउने गरेको उनको भनाई छ ।