खर्च विवरण पेश नगरेपछि वाग्तमी प्रदेश सरकारले रोक्यो ९ स्थानीय तहको अनुदान

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको खर्च विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश नभएपछि अनुदान रोकिएको हो । ‘चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पनि अघिल्लो वर्षको अनुदानको विवरण नपठाएपछि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अनुदान रोकिएको हो,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरि उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार कार्यालयले यस विषयमा स्थानीय तहलाई जानकारी गराइसकेको र आवश्यक खर्च विवरण प्राप्त भएपछि अनुदान पठाइने बताए ।

अनुदान रोकिएको स्थानीय तहको नाम भने कार्यालयले गोप्य राखेको छ । प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय तहमध्ये एक सय १० वटा स्थानीय तहले भने अनुदान रकमको खर्च विवरण पेश गरेका छन् । ‘मंसिर १५ गतेसम्मको समय सीमा हामीले स्थानीय तहलाई दिएका छौं । उक्त अवधिमा पनि खर्चको विवरण नआए अन्य अनुदान पनि रोक्नेछौं,’ उपाध्यायले भने ।

खर्च नभएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेपछि मात्रै चालु आवमा छुट्याइएको अनुदान रकम विभिन्न चार किस्तामा भुक्तानी दिइने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । अनुदान रकमको खर्च विवरण नबुझाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गरेको पाण्डेले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विशेष अनुदानतर्फ २९ करोड ७० लाख, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ६३ करोड १६ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब २५ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसमध्ये महानगरपालिकालाई २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका २ करोड ८० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई एक अर्ब ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकालाई एकअर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।