भक्तपुरकी संक्रमितलाई भेटेका १० को स्वाब संकलन

राजकुमार कार्की

सिन्धुली — भक्तपुरकी कोरोना संक्रमित महिलालाई भेटेका १० जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । महिलाको भिमानस्थित माइतीघरका आठ र धनुषामा भेटेका दुई जनाको स्वाब परीक्षण गर्न लागिएको हो ।

संकलित स्वाब शुक्रबार परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल हेटौंडा पठाइने जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र शाहले जानकारी दिए । प्रशासनले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा भिमान बजारका १७ परिवारलाई बिहीबारदेखि बाहिर निस्कन बन्देज लगाएको छ ।

ती महिला सोमबार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ भिमानस्थित माइतीघरमा खाना खाएर भक्तपुर गएकी थिइन् । बुधबार माइतीका सहित पाँच घर सिल गरी १९ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । माइतीसँग सम्पर्कमा रहेका १७ परिवारलाई समेत घरबाहिर निस्कन बन्देज लगाइएको प्रजिअ योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

माइतीका मानिसको ती १७ घरमा पनि आउजाउ पाइएकाले बाहिर निस्कन रोक लगाइएको वडाध्यक्ष देवराज पौडेलले बताए । ‘ती घरमा प्रहरीले निगरानी बढाएको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सामान आवश्यक परे सम्पर्कका लागि मोबाइल नम्बर दिइएको छ । सहयोगका लागि चार युवक स्वयंसेवकका रूपमा खटाइएका छन् ।’ तर, उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न किटसमेत नरहेको उनले गुनासो गरे ।

संक्रमित महिला मोटरसाइकलमा सुनसरीबाट महोत्तरी हुँदै माइतीघर पुगेकी थिइन् । माइतीका तीन घरका आफन्तको एउटै कम्पाउन्ड भएकाले १६ जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । उनीहरूको सम्पर्कमा आएका अन्य तीनलाई सरकारी क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।

भिमानबाटै गएकी महिला संक्रमित भेटिएपछि अहिले बजारक्षेत्रमा चहलपहल स्वात्तै घटेको छ । ‘सडक सुनसान छ । मानिस हिँड्दैनन् । गाडी पनि चलेका छैनन्,’ स्थानीय फणीन्द्र कार्कीले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति तथा कार्यक्रम : किसानलाई रोजगारीदेखि डिजिटल कृषिसम्म

हावाहुरीको सम्भाव्यताका आधारमा बाली तथा वस्तुको उत्पादन विस्तार
सबै खालेका बीउको न्यूनतम स्टक राखिने
किसानको न्यूनतम बचत सुनिश्चित गरिने
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — सरकारले डिजिटल कृषि प्रणाली विकास, नाफामूलक चक्र प्रणाली, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणसहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममार्फत किसानलाई न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता ग्यारेन्टीसहितका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।


‘कृषिमा लागेपछि किसानलाई घाटा नहोस् भन्ने उद्देश्य छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउँछ,’ मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले भने । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरिका बाह्रै महिना सिँचाइ हुने स्थान/क्षेत्रको जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, बाली चक्रको सघनता बढाउन उपयुक्त र अति नाफामूलक बाली चक्र प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सहकारीका माध्यमबाट साना किसानलाई एकीकृत गरी ठूलो आकारको सामूहिक खेती गर्दै बृहत् परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । किसानको उत्पादनमा मध्यस्थकर्ताको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कृषक/उत्पादकहरूलाई सीधा बजारसहित अन्य सूचनाका स्रोतसम्म पहुँच पुर्‍याउन डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले पनि नीति तथा कार्यक्रममा १२ महिना सिँचाइ केन्द्रित उत्पादन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउनेबारे छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘अबको वर्ष बाली चक्रलाई केन्द्रित गरेर लगिनेछ । त्यसका लागि मलबीउको पनि व्यवस्थापन गर्ने र किसानको बारीसम्म सहज रूपमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादन, आपूर्ति र बजारसम्मको सूचना पहुँच हुनुपर्‍यो । त्यसमा लागिपरेका छौं ।’

तुलनात्मक लाभ एवं उच्च मूल्य बाली तथा वस्तुको बजारीकरण गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कृषिजन्य उद्योग स्थापना तथा बिस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि छ । त्यसका लागि क्षेत्र र स्थानविशेष औद्योगिक बालीवस्तु फलफूल तथा पुष्प व्यवसायको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हावाहुरीको सम्भाव्यताका आधारमा बाली तथा वस्तुको उत्पादन विस्तार गरिनेछ । प्रमुख खाद्यान्न बालीका लागि आवश्यक उन्नत बीउ आपूर्ति गर्न समुदायमा आधारित बीउ उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका लागि अनुदान, सहुलियपूर्ण ऋण र कृषि सामग्री अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । हाल मुलुकमा निजी कम्पनी सहकारीमार्फत बीउ उत्पादन हुन्छ । तर पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन सकेको छैन । बीउबिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँको बीउ आयात हुन्छ । अनौपचारिक रूपमा सोही मात्रामा आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय बीउ उत्पादन बढाउन किलोमा १२ देखि १५ रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।

विश्वभर कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि रोजगारी गुम्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषिमा आकर्षित गर्न स्थानीय निकाय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र एवं भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्राविधिक सेवा उन्नत बीउ/नश्ल, मल, सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कृषि बजारको पनि व्यवस्था गरिनेछ ।’

कृषिजन्य उपजको व्यापार प्रवद्र्धन एवं विषादीजन्य पदार्थ प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्तरमा मानक प्रयोगशाला स्थापन गरिनेछ । खाद्यान्न उत्पादन न्यून भएका र खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम तथा आन्तरिक बजारमा उच्च माग भएका तरकारी, फलफूल आदिको उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि चलाइनेछ ।

खाद्य भण्डारणको पनि स्थापना गरिनेछ । हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भण्डारण क्षमता १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ । भण्डारण क्षमता बढाई कम्तीमा ३ लाखदेखि ७ लाख मेट्रिक टनसम्म पुर्‍याउन जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धान, मकै र गहुँ जस्ता प्रमुख बालीको उत्पादन समयमै खरिद तथा वितरण प्रणालीको विकास गरी सबै स्थानीय तहमा जगेडा खाद्य भण्डारण स्थापन गरिने कार्यक्रम छ ।

‘स्थानीय उत्पादनलाई खाद्यवस्तुको बजार र खरिद सुनिश्चितता गरिनेछ । सबै खालेका बीउको न्यूनतम स्टक राख्ने काम थाल्नेछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘विदेशबाट फर्केका युवाका लागि साना तथा मझौला कृषि उद्यम, भूमि बैंकको अवधारणाअनुरूप जमिनको चाक्लाबन्दी, ठूलो आकारको खेती, बाँझो जग्गाको उपयोग, करार खेती, बगरखेती, साना तथा लिफ्ट सिँचाइ, कृषि सडक जस्ता क्रियाकलाप विस्तार गरिनेछ ।’

‘कृषि मन्त्रालय र अन्य निकायअन्तर्गतका कृषि अनुसन्धान केन्द्र, फार्म/स्टेसनहरूको जग्गा बाझो नराखी सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याइने ती अधिकारीले बताए । त्यसको प्रभावकारी अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् पहुँच र सिँचाइ प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्को पहुँच, सिँचाइ र विद्युत् प्रणालीको सुधार प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । ‘सबैका लागि ऊर्जा’ भन्ने नाराका साथ विद्युत् पहुँच नपुगेका स्थानमा विद्युतीकरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जाको पहुँच नपुगेको स्थानमा मिनी ग्रिड स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिने मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । हालसम्म ९७ वटा स्थानीय तह राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यही वर्ष यी सबै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय ग्रिड वा मिनी ग्रिड स्थापना गरी ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना छ । यी स्थानीय तहसहित तराई र हिमालका केही जिल्लामा २ सय मिनी ग्रिड स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै छ ।

प्रदेश २ मा यही वर्ष विद्युतीकरण सक्ने मन्त्रालयको योजना भए पनि कोरोनाका कारण रोकिएको छ । आगामी आवभित्र प्रदेश २, गण्डकी र प्रदेश ५ मा पनि पूर्णत: विद्युतीकरण गरिने योजना मन्त्रालयको छ ।

प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २ वर्षभित्र विद्युतीकरण सक्ने मन्त्रालयको योजना छ । योबाहेक कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिन सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिँचाइका लागि सानो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, लिफ्ट इरिगेसनजस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । कृषि उत्पादन बढाई नतिजामुखी कार्यका लागि सिँचाइ परियोजना अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

‘एक प्रदेश एक ठूला जलविद्युत् आयोजना’ लाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । यसले प्रादेशिक र क्षेत्रीय हिसाबले विद्युत्को सन्तुलन हुने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारलाई पनि अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि प्रणाली सुधार्न आवश्यक भएको उनले बताए । विद्युतीय चुलोको प्रोत्साहनका लागि ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन लागिएको छ । आगामी आवमा विद्युत् व्यापारलाई मूर्तता दिने गरी नीतिगत निर्णय पनि अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका लागि १ खर्ब १२ अर्ब विनियोजन हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि मात्रै ७५ अर्बको सिलिङ तय हुने भएको छ । चालू आवमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×