कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धादिङमा मजदुरलाई घर जान मर्का

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — विभिन्‍न निर्माणस्थल र उद्योगमा काम गर्न धादिङ आएका मजदुर कोभिड- १९ फैलिने त्रासले सरकारले लकडाउन गरेपछि उद्दारको पर्खाइमा छन् । तीमध्ये केही पैदलै गन्तव्यतर्फ गएका छन् भने सयौं मजदुर अझै उद्दारको पर्खाइमा रहेका छन् ।

धादिङमा मजदुरलाई घर जान मर्का

बाहिरी जिल्लाबाट आएर भूकम्प पुनर्निर्माण, सिमेन्ट उद्योगहरू, जिल्लाका अन्य विकास निर्माण खटिएका, ४२ वटा इँटा भट्टामा कार्यरत हजारौं मजदुरलाई घर फर्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सवारी पास लिनेहरूको लर्को लागेको छ ।

सोमबारसम्म मजदुरहरूको नाम, ठेगाना र सवारी साधनको विवरण मागेर करिब ९ सय मजदुरहरूका लागि सवारी पास दिइएको छ भने जिल्लामा अझै २ हजार ५ सय मजदुर उद्दारको पर्खाइमा छन् ।

‘छिमेकी जिल्ला लगायत नवलपासी, चितवनका मजदुर पैदल घर फर्के, करिब ३ सय पश्चिम नेपालका मजदुरलाई सवारी साधनमा पठाउने व्यवस्था गर्दैछौं,’ मलेखु स्थित चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधीन सिमेन्ट उद्योगका स्थानीय व्यवस्थापक तुलसी थापाले भने । उक्त निर्माणाधीन सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत ४ सय चिनियाँ मजदुर नयाँ वर्ष मनाउन गएदेखि नफर्केको र भएका ३ सय मजदुरले पनि आफ्नो देश फर्कन दबाब दिइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘काम नभएर अलपत्र परेका कामदारलाई सम्बन्धित आयोजना वा इँटाभट्टाले नै उनीहरूको घरसम्म पुर्‍याउने गरी पास दिइएको हो,’ धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाले भने । जिल्ला प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीसहित राजमार्गमा लकडाउनको अवस्थाबारे अनुगमनमा निस्केका प्रजिअ तामाले मलेखु खोलामा निर्माणाधीन ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगबाट घर जान भागेर पृथ्वीराजमार्गस्थित मलेखु बजार पुगेका मजदुरका लागी ठेकेदार कम्पनीले बसभाडा ब्यहोर्ने गरी सवारी पास दिएका थिए ।

जिल्लामा विद्युत् आयोजना, अप्टिकल फाइबर, त्रिशूली नदीका पक्की पुल, सडक निर्माण लगायतमा काम गर्ने करिब १० हजार मजदुर बाहिरी जिल्ला र भारतबाट पनि आएका प्रशासनले जनाएको छ ।

भारतीय मजदुर इट्टाभट्टामा ठूलो संख्यामा कार्यरत छन् । लकडाउनको अवधि थपिएपछि उनीहरूको जीवनयापन कष्टकर नहोस् भनेर घरसम्म पठाउन लागिएको सवारी पास लिन स्थानीय प्रशाासनमा आएका इँटा व्यवसायी अनिल महर्जनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?