आयोजना घोषणा भयो, मापदण्ड बनेन

अघिल्लो वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च गर्न सरकार असफल रह्यो । गौरवको आयोजनाको खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएकाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजनालाई अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि कतिपय योजनालाई बजेट नै विनियोजन गरेको थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरेको प्रदेशले अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याएको छ । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको गौरवको आयोजनाको मापदण्ड तयार पार्ने घोषणा गरेका छन् । ‘हचुवाको भरमा हुँदै आएको प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा अब बन्द गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौं । प्रदेशले अब योजना छनोटको विधि र प्रणालीको विकास गर्नेछ,’ उनले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरे पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विभिन्न योजनाको डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत १८५ वटा योजनाका लागि एकमुष्ट १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि अधिकांश ठूला योजना र धेरै बजेट भएको योजनाको काम अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको दुई हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न पाँच करोड रुपैयाँ, टोखा–नुवाकोट सडकका लागि दुई करोड २० लाख, पुष्पलाल चक्रपथ र भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङ मार्गका लागि एक–एक करोड, चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके काठमाडौं सडकका लागि ३० लाख र रुबीभ्यालीको समग्र विकासका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सुरुङ मार्गको डीपीआर तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार प्रदेश सरकार सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशसभा सांसद्को चर्को दबाबका कारण हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ र हेटौंडा–सिस्नेरी–फर्पिङ सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अझैसम्म बस्ती निर्माणका लागि जग्गा फेला पारेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन कम देखिए पनि आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिने बताए । ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाको डीपीआर गर्ने तयारीमा हामी छौं । त्यसकारण बजेट कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनाउनका लागि बजेट आवश्यक परे थप्न पनि सरकार तयार छ ।’