आयोजना घोषणा भयो, मापदण्ड बनेन

कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) — प्रदेश सरकारले १८ भन्दा बढी गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड अझैसम्म तयार गर्न सकेको छैन । विभिन्न समयमा प्रदेश गौरवको आयोजना तोक्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने बताए पनि अधिकांश आयोजना हचुवाका भरमा घोषणा हुने गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च गर्न सरकार असफल रह्यो । गौरवको आयोजनाको खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएकाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजनालाई अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ ।


प्रदेश सरकारले २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि कतिपय योजनालाई बजेट नै विनियोजन गरेको थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरेको प्रदेशले अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याएको छ । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको गौरवको आयोजनाको मापदण्ड तयार पार्ने घोषणा गरेका छन् । ‘हचुवाको भरमा हुँदै आएको प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा अब बन्द गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौं । प्रदेशले अब योजना छनोटको विधि र प्रणालीको विकास गर्नेछ,’ उनले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरे पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।


आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विभिन्न योजनाको डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत १८५ वटा योजनाका लागि एकमुष्ट १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि अधिकांश ठूला योजना र धेरै बजेट भएको योजनाको काम अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको दुई हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न पाँच करोड रुपैयाँ, टोखा–नुवाकोट सडकका लागि दुई करोड २० लाख, पुष्पलाल चक्रपथ र भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङ मार्गका लागि एक–एक करोड, चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके काठमाडौं सडकका लागि ३० लाख र रुबीभ्यालीको समग्र विकासका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सुरुङ मार्गको डीपीआर तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको छ ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार प्रदेश सरकार सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशसभा सांसद्को चर्को दबाबका कारण हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ र हेटौंडा–सिस्नेरी–फर्पिङ सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अझैसम्म बस्ती निर्माणका लागि जग्गा फेला पारेको छैन ।


आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन कम देखिए पनि आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिने बताए । ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाको डीपीआर गर्ने तयारीमा हामी छौं । त्यसकारण बजेट कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनाउनका लागि बजेट आवश्यक परे थप्न पनि सरकार तयार छ ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:५४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वनको जग्गा किनबेच

नेवारडाँडा र कामीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको करिब २५ विघा अतिक्रमित जग्गा विचौलियाले कागजपत्र मिलाएर बिक्री गरिरहेका छन् । ती ठाउँमा ३० भन्दा बढी घर बनिसकेका छन् ।
सुनिता बराल

(महोत्तरी) — महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा र कामीडाँडा सामुदायिक वनको अतिक्रमित जग्गा धमाधम बिक्री भइरहेको छ । वन क्षेत्रभित्रको करिब २५ विघा अतिक्रमित जग्गा विचौलियाले कागजपत्र मिलाएर बिक्री गरिरहेका हुन् ।

वनको नक्साले समेट्ने १६ विघा, ठाडाटोलको १८ कठ्ठा, दोङडाँडाको पाँच कठ्ठा, गढन्तेडाँडास्थित बहादुरगञ्जको कित्ता नम्बर १९ को दुई विघा, अफिसडाँडाको सात विघा जग्गा सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रधिकारको जग्गा भन्दै आएको छ । तर यसअघि नै अतिक्रमित भएको सो जग्गा व्यक्तिले आफ्नो दाबी गर्दै चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । अहिले वन क्षेत्रभित्र वस्ती नै बसिसकेको छ । स्थानीयका अनुसार नेवारडाँडा र कामीडाँडा सामुदायिक वनमा ३० भन्दा बढी घर बनिसकेका छन् ।

राणाकालमा डिठ्ठा गौरीनारायणलाई चिया बगान बनाउन बकस दिइएपछि विसं २००४ मा फँडानी भएको क्षेत्रभित्र पर्ने १६ विघा जमिन २०५१ को सामुदायिक वन ऐन र २०५२ को सामुदायिक वन निर्देशिकाले वन क्षेत्र तोकेको थियो । सो क्षेत्रको जग्गा अहिले प्रतिकठ्ठा १५ देखि २० लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । वनको नाममा आएको १६ विघा, ठाडाटोल, दोङडाँडा, गढन्तेडाँडास्थित बहादुरगञ्जको कित्ता नम्बर १९ मा केही वर्षअघिबाटै जग्गा बिक्री भए पनि सम्बन्धित निकाय चुप बस्दा वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको थियो ।

गौरीडाँडा नमुना बस्तीबाट जंगल क्षेत्रमा प्रवेश गर्नासाथ गढन्ते डाँडामा घर भएकी लक्ष्मी कार्कीले आफूहरू जग्गा किनेर बसेको र उक्त वस्तीको रैथाने भएको दाबी गरिन् । पैसा हालेर किनेको जग्गा जंगलको नभएको उनको भनाइ छ । एक दशकअघि बर्दिवासकी सीता कार्कीसँग तीन लाख रुपैयाँमा दुई कठ्ठा जग्गा किनेर बसेको उनले बताइन् ।

सोही वस्तीकी ज्ञानु कुमालले आफू आठ वर्षअघि धादिङबाट आएर प्रतिकठ्ठा डेढ लाखमा जग्गा किनेर बसेको बताइन् । सो वस्तीमा एउटै जग्गा पटक–पटक बिक्री गरिएको छ । वन क्षेत्रभित्रै जनकपुर–१३ घर भएका अरुण सिंहको नाममा दुई विघा ६ कठ्ठा जग्गा छ । उनले १० वर्षअघि दुई जनालाई त्यतिबेला चलेको भन्दा दोब्बर पैसा दिएर उक्त जग्गा किनेको दाबी गरे । सूर्यप्रसाद भट्टराई र रामबहादुर न्यौपानेलाई दोब्बर पैसा दिएर जग्गा खरिद गरेको सिंहले बताए । ‘एक जनालाई साढे चार लाख तिरियो,’ उनले भने, ‘अर्कालाई के तिर्‍यो तिरिएन, त्यो भित्रको कुरा छोडिदिनुस् ।’ ६० वर्ष भोगचलन गरेको कागज देखाएर बर्दिवासका अगुवाले आफूलाई उक्त जग्गा किनाएको उनको भनाइ छ ।

एकजनाले झुक्याएको र अर्काले आफ्नो जग्गा भएको दाबी गरेपछि एउटै जग्गा दुईपटक किन्नुपरेको उनले दुखेसो गरे । उनी पनि आफ्नो जग्गा वन क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गर्छन् । पर्याप्त कागजपत्र भएकाले जग्गा आफ्नो भएको भन्दै सिंहले अहिले धमाधम बिक्री गरिरहेका छन् । प्रतिकठ्ठा १४ देखि १८ लाख रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वनको २०६१ को कार्ययोजनामा उक्त जग्गा आफ्नो भएको उल्लेख छ । २०७४ को कार्ययोजनामा भने अतिक्रमित जग्गा भनिएको छ । वनकै नक्सामा रहेको अतिक्रमित जग्गा भएकाले उक्त जग्गा कुनै व्यक्तिको भन्न नमिल्ने कामीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष ललित बुढाथोकीले बताए । साविकको गौरीवास गाविस, एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवास, जनता मावि, गौरीडाँडाले दर्ता गराएर दिएको रसिद, वनका पूर्वअध्यक्ष वुद्धिराज न्यौपाने (सञ्जय) ले दिएको गलत सिफारिस र स्थानीय अगुवाहरूको आडमा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिले बलमिच्याइँ गरेर जग्गाको कारोबार गरिरहेको बुढाथोकी बताउँछन् । विगतका समिति र सरोकारवाला पक्षबाटै भएका कमीकमजोरीले वनमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न ठूलो चुनौती वर्तमान समितिलाई रहेको उनले बताए ।

व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेर भोगचलन गर्दै आएको साढे आठ विघा जग्गा वर्तमान समितिले गत वर्ष वनको स्वामित्वमा ल्याएको उनको भनाइ छ । नेता र समाजका अगुवाहरूको आडमा बनेका कागजपत्र देखाउने र तिनकै आधारमा अतिक्रमण गर्नेले वन उपभोक्ता समितिलाई अटेर गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।

जग्गा खरिद गर्नेलाई कुनै विवाद नरहेको भन्दै धमाधम जग्गा बिक्री भइरहेको छ । वन क्षेत्र भित्रको जग्गा बिक्री चलिरहँदा सम्बन्धित सबै पक्ष मौन छन् । बर्दिवास–१ कि दुर्गा गिरीले सिफारिस गरिएका कागजपत्रकै आधारमा वन क्षेत्रभित्रको ११ धुर जग्गा हालसालै किनेको बताइन् ।

वन क्षेत्रको जग्गा किनबेच बन्द गर्नुपर्ने बर्दिवास नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजन ढुंगानाले बताए । वनको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो भन्दै दाबी गरेर बेच्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । वन कार्यालय, सामुदायिक वन र स्थानीय सक्रिय भएर सामुदायिक वनको संरक्षण गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

५८ हेक्टर कुल क्षेत्रफल रहेको उक्त सामुदायिक वनको जग्गा किनबेचमा उच्च पदमा रहेका नेता, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र वनकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागीता रहेको देखिएको छ । बर्दिवासका गोपाल मल्ल, वन अधिकृत चण्डेश्वर यादव र वनका पूर्वअध्यक्ष न्यैपानेलाई सामुदायिक वनको सिमाना सारेर जग्गा बेचविखन गरेको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ ।

२०६४ मा बर्दिवास आउँदा हरियाली देखेको सो क्षेत्रमा वनका पूर्व पदाधिकारीकै आडमा वस्ती बसेको बताउँछन् बर्दिवास–३ का हेमबहादुर सुवेदी । कुनै व्यक्तिले सिफारिसको कागजपत्र देखाएको भरमा वनको जग्गा व्यक्तिको नहुने डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्तप्रकाश साहले बताए । कसैले वनको जग्गा मेरो भनेर दाबी गरेको भरमा जग्गा नपाइने उनले स्पष्ट पारे । वन राज्यको सम्पत्ति भएकाले वनभित्रका वस्ती जतिबेला पनि हटाउन सकिने हुँदा जग्गा किनबेच बन्द गर्न उनले आग्रहसमेत गरे । उनले जग्गा किनबेच कार्य बन्द गर्न वन कार्यालय अघि बढ्ने र जुनकुनै समय अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सक्ने स्पष्ट पारे ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका वस्तीसम्म पुग्न वन मासेरै सडक खनिएको छ । ती सडकमा सांसदले नै संसद् विकास कोषबाट बजेट दिएका छन् । महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद शरदसिंह भण्डारीले ठाडाँ टोल जाने सडक बनाउन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरेका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट १६ विघा जाने सडकमा प्रदेशसभा सदस्य सारदादेवी थापाले दुई आर्थिक वर्षको बजेटबाट सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खन्याएकी छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×