विभागलाई थाहै नदिई भत्काइन्छ सडक

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — कालोपत्र गरेको एक साता नपुग्दै ललितपुरको पुल्चोक–झम्सीखेल–सानेपा सडक भत्काउन थालिएको छ । पाइपलाइन मर्मत गर्न भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरले एक साताअघि पिच गरेको उक्त सडक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले भत्काएको हो ।

ZenTravel

सडक खन्न केयूकेएलले स्वीकृतिसमेत नलिएको सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले बताए । एक महिनाअघि पनि पाटन कृष्ण गल्लीमा विनास्वीकृति सडक खनिएको उनको भनाइ छ ।

Meroghar

समन्वयविनै केयूकेएलले उक्त काम गरेपछि डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरका प्रमुख अमृतमणि रिमाल र महानिर्देशक शर्माले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्दै आक्रोशसमेत पोखेका छन् । यसबारेमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा समेत कुरा उठाएका छन् ।

गत वैशाखमा पनि केयूकेएलले पुतलीसडकमा कालोपत्रे गर्दागर्दै खडक खनेको थियो । स्वीकृतिविनै सडक भत्काइएको विभागले जनाएको छ । उपमहानिर्देशक सापकोटा कालोपत्रे गरेको एक वर्षसम्म मर्मतसम्भारको अवधि भएकाले त्यसबीचमा कसैले सडक बिगार्न नहुने बताउँछन् । ‘विभागले चाहे पनि मर्मत गर्न मिल्दैन, अरू ठेक्काको त कुरै छाडौं,’ उनले भने, ‘तर केयूकेएल, टेलिकमले मनपरी खन्ने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार सबभन्दा बढी समन्वय गर्नुपर्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले पनि विनास्वीकृति पोल गाड्ने र हटाउने गरिरहेको उनले बताए ।

केयूकेएलका महाप्रबन्धक मिलन शाक्यले भने आ–आफ्नो निकायको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको बताए । ‘काम नगर्ने हो भने बजेट फ्रिज हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा निकाय र अर्कोबीच समन्वयको अभावले पनि समस्या देखिएको हो ।’

सडक विभागले कालोपत्र गरेको केही दिन नबित्दै खानेपानीले पाइप, टेलिकम र प्राधिकरणले पोल गाड्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले सडक कुरूप बन्नुका साथै धुलोधुवाँको मात्रा बढेको छ । सडकको दायाँबायाँ खानेपानी, विद्युत, टेलिफोनलगायतका तार भूमिगत बनाउने (युटिलिटी करिडोर) सम्बन्धी कानुन बनेमा यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा अधिकारीहरूले आवश्यक कानुन नबन्दा अन्तरनिकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताएका थिए । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले युटिलिटी करिडोर आवश्यक भए पनि कानुन बन्न ढिलाइ भइरहेको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत बिछ्याउन सडक विभागसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले कानुन बनेर आएपछि त्यो कामलाई प्रभावित पार्न सक्नेतर्फ बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ करिडोरको ऐन नबेसम्म अन्तरनिकायबीच समन्वयले मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘खानेपानीका धेरै पाइप बिछ्याइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘चाँडै ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्‍यो ।’

युटिलिटी ऐनअनुसार सडकमुनि टनेल बनाइनेछ । त्यसमा युटिलिटी पूर्वाधार एकै ठाउँमा राखिनेछ । एउटा ‘वेट’ (पानी र ढल) र अर्को ‘ड्राई’ (बिजुली, टीभी, इन्टरनेट, टेलिफोन, केबलतार) को छुट्टै करिडोर बनाउनुपर्छ । यी दुवै च्यानललाई छुट्याएर लैजान सके राम्रो हुने विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र हाडाले करिडोर आएमा पानी, ढल, बिजुलीका पोल भन्दै घरीघरी सडक खन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महिलालाई मन्त्री बनाउन माग

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश सरकार समावेशीको सिद्धान्त र संविधानअनुसार नबढेको भन्दै महिलालाई मन्त्री बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेका बेला बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारूढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र विवेकशील नेपाली दलले यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।

मुनु सिग्देल, रमेश पौडेल, रमेश पौड्याल, भीमसेन खत्री, विजया केसीले मन्त्रिपरिषद्‌मा महिलालाई पनि स्थान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वाग्मती प्रदेशमा ११० सांसदमध्ये ३७ जना महिला छन् । ‘प्रदेश सरकारले समावेशिताको अभ्यास गर्न सकेन । अब सरकारको अवधि तीन वर्षमात्र रहेको छ,’ सांसद सिग्देलले भनिन्, ‘पार्टीले दिएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले पूरा गरिरहेका छन् । जिम्मेवारी दिने मन्त्री नदिने ?’ संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्मा लागू नभएको सांसद् रमेश पौड्यालको भनाइ थियो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको कामप्रति सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विशेष समयमा बोल्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकार सुस्त देखिएको आरोप लगाए । प्रदेश सरकार गठन भएको बुधबार दुई वर्ष पुगेको छ । सत्तारूढ नेकपाका सांसद मीना ज्ञवाली, ओमबहादुर ग्लानलगायतले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै कमजोर रहेको बताए । ‘प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदलाई बेवास्ता भइरहेको छ,’ ग्लानले भने, ‘त्यसकारण हामीलाई दुई करोड रुपैयाँ भए पनि बजेट व्यवस्था जरुरी छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपनेता कृष्णलाल भडेलले सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट जिल्ला–जिल्लामा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईंले प्रदेश सरकारले गफ बढी र काम कम गरेको टिप्पणी गरे । विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×