कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शीतभण्डार १२ वर्षदेखि प्रयोगविहीन

काठमाडौँ — सिन्धुली गर्मी मौसममा जुनारको स्वाद आम उपभोक्तालाई चखाउने उद्देश्यका साथ १ करोड रुपैयाँको लागतमा कमलामाई नगरपालिका–४ दोभानटारमा निर्मित शीतभण्डार वर्षौयता प्रयोगविहीन छ ।

मुख्य गरी जुनारलाई नै भण्डारण गर्ने भनिए पनि सञ्चालनमा नआउँदा कृषक र उपभोक्ता दुवै निराश छन् । झन्डै १२ वर्षअघि निर्माण भएको भवनमा दुई सिजन जुनार तथा आलु भण्डारण गरिएको थियो । त्यसपछि खर्च धान्नै नसकेर प्रयोगमा आउन नसकेको सञ्चालकको भनाइ छ ।


शीतभण्डार प्रयोगमा नआउँदा जुनार, तरकारी तथा अन्य फलफूल भण्डारण गरी बेमौसममा बिक्री गर्न नपाएको गुनासो कृषकको छ । शीतभण्डार भवन निर्माणसँगै उत्साहित कृषक यतिखेर निराश बनेको स्थानीय जुनार कृषक निर्मल रम्तेलले बताए । ‘मौसमी तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गरी बेमौसममा बिक्री गर्दा कृषकलाई राम्रै आम्दानी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो सुविधाबाट कृषकहरू वञ्चित छन् ।’


३ सय ६० टन क्षमताको शीतभण्डार १ करोड लागतमा सम्पन्न भएको निर्माण कार्यमा संलग्न जुनार विकास संघले जनाएको छ । संघका अनुसार लागतमध्ये जापानी राजदूतावासको अनुदान ६० लाख रुपैयाँ र बाँकी रकम तत्कालीन समयमा जिविस, गाविस र जुनार उत्पादक कृषकबाट जुटाइएको हो ।


शीतभण्डार सञ्चालकसमेत रहेको जुनार विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक कोइरालाका अनुसार सुरुको वर्षमा समयमै बिमा र विद्युत् मिटर जडान गर्न नसक्दा शीतभण्डार प्रयोगमा आउन नसकेको हो । अहिले भने शीतभण्डारकै जमिनमा जुस उद्योग निर्माणाधीन रहेकाले प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।


गोलान्जोर गााउँपालिका ४ तीनकन्याका कृषक वेगबहादुर आले विदेशीले जुनारलाई नै लक्षित गरेर करोड खर्च गरी निर्माण गरिदिएको भवन प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्य ठान्छन् । ‘हाम्रो लागि त्यत्रो भवन जुनार राख्न बनाइदिएका छन्, हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘शीतभण्डार सञ्चालन नहुँदा गर्मी सिजनमा जुनारको स्वादबाट उपभोक्ता बेखबर भए ।’ सिजनमा यो वर्ष जुनार कृषकले प्रतिदाना ८/१० रुपैयाँसम्म पाएका छन् तर शीतभण्डारबाट बेमौसममा बजारमा लैजाँदा २० देखि २५ रुपैयाँसम्म लिन सकिनेमा कृषक ढुक्क थिए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?