कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पिण्डेश्‍वर धाममा यसवर्ष बोलबम धार्मिक मेला नलाग्‍ने

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — कोरोना महामारीका कारण धरानको विजयपुरस्थित पिण्डेश्‍वर बाबाधाममा यसवर्ष बोलबम धार्मिक मेला नलाग्‍ने भएको छ ।

धरानको पिण्डेश्वरमा गतवर्षको साउनमा जल चढाउन आएका बोलबम भक्तजनहरु । फाइल तस्बिरः कान्तिपुर

मठमन्दिरमा बोलबम भक्तजनको भिडभाड हुने र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले इतिहासमै पहिलो पटक पिण्डेश्‍वर बाबाधाम बन्द गरिएको हो ।

पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिका अध्यक्ष विकास बनेपालीले कोरोना महामारीपछि सरकारले मठमन्दिर नखोलेको र आफूहरुले पनि बोलबम धार्मिक मेलामा सहभागी हुन कसैलाई नबोलाएको बताए । उनले भने, ‘धरानमा रहेको पिण्डेश्वर बाबाधाममा साउन महिनाभरी जल चढाउने भक्तजनहरुले गर्दा पुरै सहर गेरु बस्त्रधाधारीले भरिएको हुन्थ्यो । धार्मिक पर्यटनमा टेवा पुगेको थियो । तर यसपटक मन्दिर बन्द गर्ने अवस्थामा छौं ।’

पिण्डेश्वर बाबाधामलाई पशुपतिनाथ मन्दिर भन्दा पुरानो मानिन्छ । मन्दिरको शिवलिंगमा बराहक्षेत्रस्थित कोका नदी र सप्तकोशीको संगमस्थलको पानी चढाएमा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास भक्तजनहरुले गर्दै आएका छन् ।

उनले पञ्चाङ्ग पात्रोको तिथि अनुसार असार २२ गतेदेखि साउन लागि सकेकाले मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको शिव लिङ्गमा जल चढाउने भक्तजनहरु फाट्टफुट्ट आउने गरेपनि मन्दिरको ढोका बन्द गरिएकाले दर्शन गर्न नपाएपछि बाहिरैबाट नमस्कार गरेर फर्कने गरेको बताए ।

२०३९ साल साउनदेखि नियमित रुपमा बोलबम धार्मिक मेला लाग्दै आएको थियो । पाल्पा, पोखरा, वीरगन्ज, बाग्लुङ, स्याङ्जादेखि छिमेकी मुलुक भारत, भुटानका विभिन्न प्रान्तका भक्तजनहरु पनि जल चढाउन आउने गरेका थिए । धरानबाहिरबाट आएका भक्तजनहरुले स्थानीय पसलहरुबाट गेरु बस्त्र र रुद्राक्षको माला किनेर लैजादा लाखौंको आर्थिक कारोबार हुने गरेको थियो ।

सरकारले साउन ९ गते सम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । सरकारले ९ गते पछि लकडाउन खोल्यो भने पुर्नविचार गरेर खोल्न सक्ने सम्भावना भने रहेको बनेपालीले बताए । उनले सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेपछि धरानको पिण्डेश्वर बाबाधामसहित बुढासुब्बा, दन्तकालीलगायत प्रमुख मठमन्दिरहरुमा नियमित पूजा अर्चना बन्द गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको निर्णय

शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राखिने
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारसँग असन्तुष्ट निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनले बिहीबारदेखि देशभर अनलाइन र दूरशिक्षाको पठनपाठन रोक्ने जनाएका हुन् ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यवसायिक संकट परेको कारण साउन १ गतेदेखि शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गरिएको प्याब्सन, एनप्याब्सनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शिक्षक, कर्मचारीलाई समेत बेतलबी घर बिदामा राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेसँगै निजी विद्यालयहरुले पनि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट असार १ गतेदेखि वैकिल्पक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

विद्यार्थी भर्ना गरेर वैकल्पिक कक्षाको न्युनतम शुल्क लिनु पाउनुपर्ने माग उनीहरुको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मागहरुलाई बेवास्ता गरेका कारण विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको पदाधिकारीहरुले बताए । सरकारले भौतिक उपस्थितिमा नै विद्यालय र पठनपाठन सुचारु गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै कक्षा सञ्चालन गरिने प्याब्सन, एनप्याब्सनले प्रष्ट पारेका छन् । साथै विद्यालय खुलेपछि मात्रै २०७७ बैशाखदेखि असारसम्मको तलब सुविधा शिक्षक कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द भएका कारण अधिकांश निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन् ।

असार २२ गते पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले भर्चुअल कक्षा बन्द गराउने चेतावनी दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शिक्षमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिन समय मागेपछि विद्यालय बन्दको निर्णय स्थगित गरिएको थियो । शिक्षक कर्मचारी तलबभत्ता, घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा व्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली र इन्टरेनट आदिको लागि वैकिल्पक कक्षाको शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

असार १४ गते उनीहरुले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना मागहरु राखेका थिए । सरकारले कुनै पनि राहत र सहुलियत नदिएका कारण शुल्क लिन पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयको मागलाई वेवास्ता गरेको उल्लेख छ । असार मसान्तसम्म प्रतिक्षा गर्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य भएको पुरीले बताए ।

स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिने वा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समिति (सीसीएमसी) मा लगेको छ । त्यसमा कम जोखिममा रहेका स्थानमा सावधानी अपनाएर सामुदायिक विद्यालयसमेत खोल्न सकिने प्रस्ताव छ । तर, सीसीएमसीले कुनै निर्णय नगरि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सुझाव दिएको छ । साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयले कक्षा बन्द गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको रेडियो, टेलिभिजन कक्षा भने सुचारु रहने छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×