५ ऐनहरू संशोधन हुने

लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — एक वर्ष पुग्न नपाउँदै प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरू संशोधन गर्न थालिएको छ  । तेस्रो अधिवेशनमा आइपुग्दा ५ वटा ऐन संशोधनका लागि सचिवालयमा दर्ता भएका छन्  ।

तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशसभा नियमावलीसहित ३ वटा ऐन संशोधन गर्दै पारित गरेको छ । २ वटा संशोधनका लागि दर्ता भएका छन् ।

गत वर्ष बनेको प्रदेशसभा नियमावली तेस्रो अधिवेशनले चैत १० गते संशोधनसहित पारित गर्‍यो । २०३ नियम रहेको पहिलो प्रदेश नियमावलीमा ४५ वटा नियम संशोधन गरी पारित भएका छन् । दुईवटा नियम स्थानान्तरित गरियो भने चारवटा उपनियम खारेज गरियो ।

प्रश्नोत्तर, प्रदेश राजधानी, नामकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको प्रस्ताव जस्ता कुरा समेटेर नियमावली संशोधन भएको हो । वैशाख ९ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । दोस्रो प्रदेशसभा बैठकमा पारित भएको प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई बैशाख २२ गते संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा पारित भएका गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको सुबिधा सम्बन्धि ऐन र जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधनका लागि सचिवालयमा दर्ता गरीएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन यी दुबै ऐन संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा पठाएको हो ।तेस्रो अधिवेशनले ६ विधेयक पारित गरेको छ । पहिलोले ११ र दोस्रोले १२ विधेयक पारित गरेका थिए । हालसम्म २९ वटा विधेयक पारित भएको छ । २ विधेयक भने पुरानै ऐन संशोधन गरी पारित गरेको हो ।

सरकारले हतारमा केन्द्रको कानुनलाई नै प्रदेशमा ‘कपी पेस्ट’ गरेकाले यस्तो अवस्था आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताए । ‘कानुन आवश्यकता अनुसार बनाउँदै जाने कुरा हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

२ नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी

संसदीय समिति
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ का सातवटा संसदीय समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २ वटाको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राखेको छ  । सत्तापक्षले सार्वजनिक लेखा समितिमात्र दिने बताउँदै आएको छ  ।

बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको कांग्रेस बैठकले सत्तापक्षले समिति बनाउँदा नै २ वटा दिने मौखिक सहमति गरेको भन्दै त्यही अडानमा रहने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेताले २ वटा पाउनुपर्ने माग राख्दै छलफल गरेका थिए । ‘कुराकानी भएको छ, उहाँहरूले २ वटा समिति नपाए निर्वाचन बहिष्कारसम्म गर्नेसम्मका कुरा राख्नुभयो,’ कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा रहनुभएकाले उहाँ आएपछि मात्र अन्तिम निर्णय दिन सक्ने उत्तर बताएँ ।’


प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला विषयगत समिति बनाउँदा नै २ वटा दिने सहमति भएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले चारवटा मात्र समिति बनाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्यौं । सत्तापक्षबाट सातवटा बनाउँ भन्ने आयो,’ कोइरालाले भने, ‘अन्तिममा हामीलाई २ वटा सभापति दिने मौखिक सहमतिपछि सात समिति बनेका हुन् । त्यसैले हामीले २ वटा पाउनुपर्ने अडान राखेका हौं ।’

नेकपाले साना दललाई समेत एउटा दिने भएकाले कांग्रेसलाई लेखा समितिमा मात्र बस्न आग्रह गर्दै आएको थियो । ‘साना दललाई दिएको भए हामी एउटैमा मान्न तयार थियौं,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘तर साना दललाई नदिएपछि २ वटा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । माग पूरा नभए प्रक्रियाबाट बाहिरन सक्छौं ।’ सत्तापक्षले संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई एउटा समितिको सभापति दिने भनिएको थियो । फोरमका प्रदेशसभामा २ जना सदस्य छन् । अन्तिम समयमा आएर सत्तापक्षले ६ वटै आफैंले राख्ने भएपछि विवाद बढेको हो ।


सत्ता पक्षको टुंगो
सत्तारूढ दल नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको तर्फबाट सभापतिमा पठाइनेको अन्तिम टुंगो लागिसकेको बताए । प्रमुख सचेतक राजभण्डारीका अनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापति धनकुटाका सांसद इन्द्रमणि पराजुली, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा सुनसरीका सर्वध्वज साँवा, सुशासन तथा योजना समितिमा झापाका अर्जुन राई, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता थापा, अर्थ समितिमा ओखलढुंगाका मोहनकुमार खडा, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पाँचथरकी सीता थेवेलाई पठाइने भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिमा सभापति बन्न लागेकी थेवे र अर्थ समितिका खड्का पूर्वमाओवादीबाट परेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसले हालसम्म कसलाई पठाउने निर्णय गर्न सकेको छैन् । बुधवार बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नाम टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो ।


मोरङका शिवनारायण गनगाई, झापाका ओमप्रकाश सरावगी र मोरङकै लोकप्रसाद संग्रौलाको नाम चर्चामा छ । बिहीबार बस्ने बैठकले नाम टुंगो लगाउने कोइरालाले बताए । विषयगत समितिका सभापति पदका लागि बिहीबार दलहरूले नाम प्रस्ताव गर्दै छन् । प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत रहेको नेकपाले ६ वटा समिति आफुले राख्ने भएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिकाअनुसार शुक्रबार मतदान हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×