उपकुलपति छनोट विधिमा संशय

संक्षिप्त सूचीमा परेका १४ जनाको प्रस्तुतीकरणलाई समेत सर्च कमिटीले भिडियो रेकर्ड गरेर नयाँ उपकुलपति नियुक्ति भएसँगै सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नुपर्छ । त्यसो भए नियुक्ति हुने उपकुलपतिका लागि अन्य प्रतिस्पर्धीको योजना र भिजन पृष्ठपोषणका रूपमा आत्मसात गर्ने मौका प्राप्त हुन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको मर्मअनुरूप उम्मेदवार चयन भए–नभएको भन्ने विषयमा सरोकारवालाले समीक्षा गर्न पाउँछन् ।

विगतमा औपचारिकताका लागि सहकुलपतिको संयोजकत्वमा गठन हुने सर्च कमिटीबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र कुलपतिले सिधै एक जनालाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो । यसपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि कार्यविधि बनाएर आवेदन माग गरी प्राध्यापकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यको संस्थागत सुरुवात भएको छ । यसलाई विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमुक्त भएर प्रज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई स्थापित गराउन प्रयत्न सुरु भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

तर लेखकले भनेजस्तो ‘खुल्ला’ प्रतिस्पर्धाका नाममा फेरि पनि ‘बन्द’ विधिले नै उपकुलपति चयन भएको भन्ने सन्देश जानबाट सरकारले यो प्रक्रियालाई बचाउन सक्नुपर्छ । विश्वमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनका कस्ता–कस्ता मोडल छन् ? कस्ता–कस्ता विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ ? के लेखकले लेखमा उल्लेख गरेजस्तै विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन विश्वविद्यालयकै सिनेटमार्फत गर्न सम्भव छ त ?

वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले सर्वेक्षणमार्फत भोट गरेर जनमत संकलन गरी उपकुलपतिका सम्भावित उम्मेदवार सिफारिस गर्न सकिएला ? अहिले त्रिविको उपकुलपति मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुने हुन् कि शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रारलगायत अन्य पदाधिकारी पनि प्रतिस्पर्धामै चयन हुने हुन् ? यस्ता प्रश्न अहिले आम सरोकारवालामाझ जिज्ञासाका विषय बनेका छन् ।

यसपटक त्रिवि उपकुलपति छनोटको कार्यविधि र प्रक्रियाका विषयमा संसदीय शिक्षा समितिमा समेत व्यापक छलफल भएको छ । मिडियामा नकारात्मक रूपमा टीकाटिप्पणी आउँदा लेखकले प्राध्यापकहरूलाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा भनेर टिप्पणी गरेको हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय नेतृत्व खुल्ला एवं पारदर्शी संस्कारबाट आउने हो भने संवैधानिक नियुक्तिहरूमा संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना गरेर गुनासा एवं उजुरी माग गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइको कठघरामा उभ्याएर जवाफदेही बनाउने व्यवस्था भएजस्तो सर्च कमिटीले संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूका बारेमा सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी वा गुनासा माग गर्ने र त्यस्ता उजुरी वा गुनासासम्बन्धमा सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई सफाइको मौका दिने व्यवस्था गर्न सकिँदैनथ्यो ?

एकतर्फी रूपमा मिडियामा हुने आलोचनालाई सन्तुलित र दोहोरो संवादको अवस्था सिर्जना भई भ्रम र यथार्थबीच भिन्नता आउने र विश्वविद्यालयको गरिमामा तेजोबध हुनबाट जोगिएर ओज एवं साख पनि बच्ने थियो कि ?
– नोदनाथ त्रिताल, पनौती–२, काभ्रे