पपुलिज्मको लहर र उदार लोकतन्त्रको संकट
केही समययता नेपथ्यदेखि सडकसम्मका दृश्य–अदृश्य तथा घटित–अघटित घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपाली समाज तीव्र गतिमा अवाञ्छित ध्रुवीकरण र अस्वाभाविक अतिवादको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
उदार, सहिष्णु, समावेशी र सद्भावपूर्ण नेपाली समाजको चरित्रविपरीत पपुलिस्ट, अनुदारवादी, अतिवादी, राष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी, बहुसंख्यकवादी, असहिष्णु प्रकृतिका पार्टी, प्रवृत्ति, पात्र र भाष्यहरू आक्रामक हुँदै गइरहेको छ । तर मूलधारका बलियो जनाधार भएका उदारवादी, बहुलवादी, मध्यमार्गी, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिकवादीहरू प्रतिरक्षात्मक हुँदै गइरहेका छन् । सम्यक्, विवेकसम्मत र तथ्यपरक विचार तथा दृष्टिकोणभन्दा उग्र, अतिवादी र मनोगत भाष्य, निन्दा र भर्त्सना सामाजिक सञ्जाल र प्रचलित बहसमा हाबी हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै पपुलिस्ट, राष्ट्रवादी, अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी, कन्जरभेटिभ पार्टी र प्रवृत्तिले उदार र बहुलवादी प्रणाली, विचार र राजनीतिक पार्टीमाथि संगीन प्रहार गर्दै आइरहेका छन् । राजनीतिक तथा वैचारिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला यति उत्कर्षमा पुगेको छ कि कुनै विचार, सिद्धान्त, पार्टी वा पात्रलाई कि देवत्वकरण कि दानवीकरण पर्ने अतिवादी प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक विमर्शका आधारमा समीचीन मीमांसा गर्दा के उदार लोकतन्त्रमाथि संकट सिर्जना भएकै हो ? के पपुलिज्म, अनुदारवाद, अतिवाद र दक्षिणपन्थ हाबी भएकै हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् ।
किन लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्दै छ ?
चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा जति तीव्र गतिमा विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको छ, त्यही गतिमा जनताको विशेष गरी युवा पुस्ताको इच्छा र आकांक्षा पनि बढ्दै गइरहेको छ । समुन्नति, विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र समतामूलक समाज जनताका नैसर्गिक अपेक्षा भएका छन् । तर यसको सापेक्षमा लोकतान्त्रिक प्रणालीले अपेक्षाकृत डेलिभरी गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकार, पार्टी र नेतृत्वप्रति मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीका बारेमा समेत जनताले प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् ।
नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, भारतजस्ता समृद्ध लोकतान्त्रिक र विकसित देशमा समेत लोकतन्त्रको औचित्य र भविष्यका बारेमा बहस भइरहेको छ । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुसार राज्य सञ्चालन नभएको तथा जनआकांक्षाअनुसार डेलिभरी गर्न नसकेका कारण लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको’ ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा थिंकट्यांकहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । दी इकोनोमिस्टको डेमोक्रेसी इन्डेक्स २०२३ का अनुसार सन् २००६ देखि लोकतान्त्रिक प्रणाली निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । इकोनोमिस्टका अनुसार लोकतन्त्र अनुदारवादी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकार पनि क्रमिक रूपमा अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी सत्ताका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेका छन् ।
लोकतन्त्रका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने वासिङ्टनस्थित थिंकट्यांक फ्रिडम फोरमले उदार अर्थतन्त्रको कारण उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी तथा राजनीतिक असहिष्णुता बढ्दै जानु प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । बढ्दो हिंसा तथा द्वन्द्व, विधिको शासनको अभाव, मानव अधिकार हनन, धाँधलीपूर्ण निर्वाचन, भ्रष्टाचार तथा कुशासन, निर्वाचित सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति जस्ता कारणले लोकतान्त्रिक प्रणाली अलोकप्रिय हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई’ पुस्तकमा पनि लोकतन्त्रका संकट चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूको निष्कर्ष छ— ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फासीवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिलेको चुनौती होइन । पपुलिज्म, राष्ट्रवाद, अनुदारवाद, निर्वाचित सर्वसत्तावाद तथा अधिनायकवाद प्रमुख चुनौती हुन् ।’ यदि यी चुनौतीको समयमै समाधान गरिएन भने थप संकट सिर्जना हुने भविष्यवाणी समेत गरेका छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा पपुलिस्ट, अतिवादी र प्रतिगामीका साथै कम्युनिस्टहरूको चुनौती पनि कायमै छ ।
उदारवाद भनेको केवल राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन । धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक दृष्टिले समेत उदार हो । अनुदारवादले राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, बहुमतवाद, संकीर्णतावाद र वर्चस्वशाली समूहको पक्षपोषण गरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र भारतमा नरेन्द्र मोदीले जस्तै समाजलाई नै अवाञ्छनीय ध्रुवीकरण र द्वन्द्वको दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ ।
पपुलिज्मको लहर–प्रतिलहर
पपुलिज्मको लहर विश्वव्यापी डढेलो जस्तै फैलिरहेको देखिन्छ । जनआकांक्षा अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीले डेलिभरी गर्न नसकेको कारण जनतामा सिर्जना भएको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाको अतिरञ्जित व्यापार गरी पपुलिस्टहरू सशक्त रूपमा उदाइरहेका छन् । उदार लोकतन्त्र अहिले पपुलिस्ट, अनुदारवादी, दक्षिणपन्थीहरूको अतिरञ्जित प्रोपोगान्डाको सिकार भएको छ । कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा अन्तर्निहित स्वाभाविक शासकीय कमी–कमजोरीबारे प्रायोजित रूपमा विषाक्त भाष्य निर्माण गरी अधिकतम राजनीतिक लाभ हासिल गर्न पपुलिस्टहरू सफल भएका छन् ।
लोकतन्त्र, उदारवाद, बहुलवाद, विविधता, राजनीतिक सहिष्णुता, विधिको शासन, मानव अधिकारको जन्मभूमि युरोप–अमेरिका नै अहिले पपुलिज्म, अनुदारवाद, अतिवाद, बहुसंख्यकवाद, राजनीतिक असहिष्णुताको उर्वर भूमि भइरहेका छन् । उदारवादी, बहुलवादी, मध्यमार्गी पार्टीहरूमा पनि पपुलिस्ट, अनुदारवादी, राष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी धारका नेताहरू हावी हुँदै गइरहेका छन् । अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीमा ट्रम्प र भारतीय जनता पार्टीमा मोदी यही प्रवृत्तिको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।
सन् २०१० देखि निरन्तर सत्तामा रहेका हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान सर्वसत्तावादी हुँदै गएका छन् र उनले आफूलाई अनुदारवादी लोकतन्त्रका प्रवक्ता घोषणा गरेका छन् । सन् २०१२ मा स्थापना भएको इटलीको दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट ब्रदर्स अफ इटली सन् २०२२ मा सम्पन्न निर्वाचनमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि जर्जिया मेलोनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् । जर्मनी जस्तो उदार लोकतान्त्रिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादी देशमा सन् २०१३ मा स्थापना भएको अल्टरनेटिभ फर डेमोक्रेसी जस्तो पपुलिस्ट र अनुदारवादी संसद्को पाँचौं ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ ।
नेदरल्यान्ड्समा पार्टी फर फ्रिडम जस्तो पपुलिस्ट र आप्रवासनविरोधी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । अति दक्षिणपन्थी र राष्ट्रवादी न्यासनल र्याली पार्टीकी नेतृ मरिन ले पेन फ्रान्समा लोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ । गत वर्ष लिबेराटेरियन पार्टीका उग्रदक्षिणपन्थी तथा पपुलिस्ट जाभियर मिलेइ अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति नै निर्वाचित भए । यस्ता पपुलिस्ट र अनुदारवादीहरू सत्तामा पुगेपछि उदार मूल्य र मान्यता तथा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपालमा पनि पपुलिस्ट, अनुदारवादी र कन्जर्भेटिभहरूको उदय मात्रै भएको छैन, छोटो समयमै उल्लेखनीय राजनीतिक र चुनावी सफलता हासिल गरी सत्तामा पुग्न सफल भएका छन् । रास्वपा, रवि लामिछाने तथा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह यस्तो पपुलिस्ट, अनुदारवादी र कन्जर्भेटिभ राजनीतिका नयाँ पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरू हुन् । उनीहरूले मध्यमार्गी र मूलधारका पार्टीविरुद्धमा गोयबल्स शैलीमा प्रोपोगान्डा गर्दै आफूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ‘मसिहा’ को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । तर ‘पुराना’ पार्टी र नेतालाई ‘नो नट अगेन’ भनी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको ‘नयाँ’ पार्टीले अनुचित सौदाबाजी गरी प्रचण्ड–ओली गठबन्धनको सुरक्षाकवच भएर पटकपटक सरकारमा गएपछि रवि र रास्वपाको अभीष्ट घाम जतिकै छर्लंग भइसकेको छ । दक्षिणपन्थी राप्रपाले भन्दा पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको संज्ञा दिने रास्वपाले सत्ताको दलाली बढी गरेको देखिन्छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, लज्जास्पदसमेत हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको पार्टीका सभापति नै बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको पर्दाफास भई संसदीय समिति गठन भएपछि रास्वपाको भविष्य र रविको नियतमाथि एकैपटक गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अन्य पार्टीका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा सबैभन्दा चर्को स्वरमा नारा लगाउने रास्वपा सांसदहरू यति संगीन आरोपप्रति एक शब्दसमेत नबोली उल्टै पार्टीले संस्थागत रूपमा नै ढाकछोप गरिरहेको छ । यसै गरी विवादास्पद, सर्वसत्तावादी र अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण बालेनप्रतिको सम्मोहन (विशेष गरी युवा पुस्ताको) पनि भंग हुँदै गइरहेको छ । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि प्रचण्ड–ओलीको सत्ताका गोटी भएपछि नयाँ र वैकल्पिक भनिने पार्टीको छवि दुई वर्ष पनि नपुग्दै ध्वस्त मात्रै भएको छैन, यस्ता पार्टी र पात्रहरूको औचित्यमाथि नै यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।
अहिले मूलधार, मध्यमार्ग तथा उदार मूल्य तथा मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने सस्तो प्रियतावादी तथा स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने प्रोपोगान्डा सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयबल्सका प्रेतात्माहरू पपुलिज्मको मानसपुत्रको रूपमा उदाएका छन् । निराशाको खेती र सपनाको व्यापार गरेर आएका नयाँ पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी हुन् । विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक कुनै राजनीतिक भिजन, विचार र नीति उनीहरूसँग छैन ।
पपुलिज्म र अनुदारवादको लहर मात्रै होइन, प्रतिलहर पनि प्रारम्भ भइसकेको छ । भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा मोदी पहिलेभन्दा कमजोर भए । धार्मिक अतिवाद र अनुदारवादको कारणले बहुल, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी भारतीय लोकतन्त्रको भविष्यमाथि आशंका भइरहेको घडीमा निर्वाचन परिणामले सुरक्षित रहेको सन्देश दिएको छ । सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ट्रम्प पराजित भए । यद्यपि उनी आगामी नोभेम्बरमा पुनः चुनाव लड्दै छन्, त्यो पृथक् बहसको विषय हो । सन् २०२२ को निर्वाचनमा अर्का पपुलिस्ट ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पराजित भए । युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिने अभियानको नेतृत्व गरेको पपुलिस्ट, अनुदारवादी र अतिवादी यूके इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी नै विघटन भएर अस्तित्वसमेत समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले पपुलिज्मको लहर क्षणिक, अल्पकालीन र प्रतिक्रियात्मक हो ।
सामाजिक सञ्जालको उत्पादन
जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तर्क्रिया गर्ने दृष्टिले फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त उपयुक्त माध्यम भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्तै लोकप्रिय र प्रभावशाली अस्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ । नेतादेखि जनतासम्म, सरकारदेखि पार्टीसम्म, नीति निर्मातादेखि बौद्धिक समुदायसम्म सबैले सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग तथा दुरुपयोग दुवै गर्दै आएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले पपुलिज्म, अनुदारवाद, अतिवादलाई प्रोत्साहित गरेको निष्कर्ष अध्ययनहरूले निकालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रोपोगान्डा मेसिन भएको तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक असहिष्णुता बढाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । तर सामाजिक सञ्जालबाट जनताभन्दा राजनीतिक नेता बढी लाभान्वित भएका छन् । गोयबल्सका नयाँ–नयाँ अवतार हरेक दिन सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् । ट्रम्पदेखि मोदीसम्म, मिलेइदेखि लि पेनसम्मका सबै पपुलिस्टहरूको उदय सामाजिक सञ्जाल तथा वैकल्पिक मिडियामार्फत भएको हो ।
ट्रम्प, मोदी, मिलेइ, लि पेनहरू उदारवाद, लोकतान्त्रिक संस्था, संस्थापन पक्ष, मूलधारका पार्टी र सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समुदायमाथि आक्रमण गरेर स्थापित भएका हुन् । भारतको सन्दर्भमा त ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी’ चर्चित नै भइरहेको छ । त्यसैले अहिले ख्यातिप्राप्त हार्वर्ड, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीभन्दा एक्स, फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युब ‘युनिभर्सिटी’ प्रचलित र चर्चित भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि स्वस्थ बहस र विमर्श हुँदैन, केवल मिथ्यांकका आधारमा आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ । जसले चर्को स्वरमा गाली गर्यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने मानक र भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । जनताले पनि अवतारी र चमत्कारीको खोजी गरेको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले साइबर तथा ट्रोल सेना नै स्थापना गरेर विपक्षीमाथि आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । विशेष गरी निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।
२०१०–११ को अरब आन्दोलन पनि सूचना प्रविधिमा आधारित युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलन थियो । अब क्रान्ति–प्रतिक्रान्ति, आन्दोलन–प्रतिगमन जे भए पनि ‘फिजिकल’ (भौतिक) होइन, डिजिटल हुनेछ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिर्जना भएको पपुलिज्म र उदारवादको घातक लहरको नियन्त्रण आजको ज्वलन्त प्रश्न भएको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प : उदार, उन्नत लोकतन्त्र
उपरोक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको आयामबाट सिंहावलोकन गर्दा के नेपाली जनताले उदार लोकतन्त्रको विकल्प खोजेकै हुन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर संक्रमणकालीन अभ्यास र लोकतन्त्रको विकासको क्रममा हुने स्वाभाविक प्रक्रिया र बहसलाई जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपोगान्डा गरे पनि जनताले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेका छैनन् । रैती र प्रजाबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका नेपाली नागरिक यदि, तर, किन्तु, परन्तु नभनी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको पक्षमा छन् । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उदार, उन्नत, जनमुखी र डेलिभरी गर्ने लोकतन्त्र हो तर अधिनायकवाद, निरंकुशतावाद, राजतन्त्र, अनुदारवाद, पपुलिज्म होइन ।
यद्यपि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमा समस्या नभएका होइनन्, छन् । तर ती प्रणालीगत समस्या, कमजोरी र चुनौतीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान हुन्छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो । तर अहिले प्रचलित भ्रामक भाष्य जस्तो लोकतन्त्र भनेको चमत्कार, जादु वा नायकत्व होइन । लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, प्रक्रिया, संस्था र उत्तरदायित्व हो । संविधान र विधिसम्मत रूपमा पारदर्शी कार्यशैली अनुसरण गरी जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त र अनिवार्य सर्त हो ।
‘ह्वाई नेसन्स फेल’ भन्ने पुस्तकका लेखकद्वय ड्यारोन आसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनको निष्कर्षजस्तै लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत विकास गरी स्वायत्त, सबल र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै गम्भीर रूपमा स्खलित हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन् ।
लोकतन्त्र नै यस्तो प्रणाली हो, जसले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । अहिले सरकार, संसद् र पार्टीहरू जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन् । तर अरू कुनै पनि प्रणालीमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । नोबेल पुरस्कार प्राप्त बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भने जस्तै पूर्ण नभए पनि संसारमा अभ्यासमा आएका सबै प्रणालीभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो । त्यसैले लोकतन्त्र चुनौतीरहित पनि छैन तर यसको विकल्प पनि छैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दैमा यथास्थितिमा विद्यमान संकट समाधान हुने सम्भावना पनि छैन । अहिलेका जटिल समस्याहरू लोकतन्त्र र संविधानको कारणले भन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, अन्त्यहीन सत्ताको खेल, भ्रष्टाचार र कुशासनको कारणले सृजना भएका हुन् । यी समस्या प्रणालीगतभन्दा पनि शासकीय शैली र नेतृत्वको कार्यशैलीसँग अन्तर्निहित छन् । यो लोकतन्त्र वा संविधानको असफलता होइन, पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको असफलता हो । त्यसैले नेतृत्वको असफलताको सिकार लोकतन्त्र र संविधान हुनुहुँदैन ।
यदि लोकतन्त्रका अन्तर्निहित विकृति–विसंगति तथा चुनौतीको समयमै समाधान गरिएन भने कल्पनातित दुर्घटनासमेत हुन सक्ने निष्कर्ष जतिसुकै कटु र अप्रिय भए पनि वास्तविकता यही नै हो । त्यसैले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आवश्यक राजनीतिक, संवैधानिक र शासकीय सुधार र सुदृढीकरण गरी सुशासन र डेलिभरी नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०८१ ०७:५०
