कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६१

मोदीको शपथ र दाहालको वक्तव्य

फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयपछि विश्वास र वैधता गुमाएका राजदूतकै साथ र समन्वयमा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण सन्दर्भ ‘डिप्लोम्याटिक ब्लन्डर’ नै भएको मान्नुपर्छ । 

तेस्रो पटकका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्किइसकेका छन् । छोटै सही, उनले केही उच्च तहका भेटघाट गरे । यहाँ दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीलाई भनेको भनेर चर्चामा आएका केही सन्दर्भ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

मोदीको शपथ र दाहालको वक्तव्य

आमन्त्रित राष्ट्र र सन्देश

शपथ ग्रहण समारोहमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाहेक सार्क राष्ट्रहरू श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र नेपालका सरकार/राष्ट्रप्रमुख सहभागी रहे भने म्यानमार, चीनजस्ता देशका नेतृत्व देखिएनन् । छिमेकीबाहेक मौरिसस र सेइसेल्सका उच्च नेतृत्वको सहभागिताले भारतसँगको गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई देखाएको छ । सार्क सदस्यको बहुमत हेर्दा मोदीले कतै फेरि सार्क कार्यविहीनताको अवस्थालाई पुनर्जागरणको एजेन्डामा लैजानेतर्फ पुनर्विचार गर्दै गरेको सन्देश त दिँदै छैनन् भनेर अर्थ्याउन पनि सकिएला ।

सन् २०१६ नोभेम्बरमा काश्मीरस्थित भारतीय सेनाको क्याम्पमा भएको आतंककारी हमला र ‘पाकिस्तानको संलग्नता’ भन्दै भारतले जनाएको विरोधपछि रोकिएको निर्धारित शिखर सम्मेलन आजसम्म हुन सकेको छैन । नेपालले पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो, अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि होला प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीसँगको आफ्नो गुप्त भेटमा सार्कलाई जागृत गर्ने विषय पनि उठाएको विषय मिडियामा ल्याएका छन् ।

सोचेको भन्दा निकै कमजोर जनमत पाएका र राजनीतिक उत्तरार्द्धमा पुगेका मोदीको शपथमा जान हुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने बहस एकातिर छ । विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत हुने हरेक चुनावी नतिजाको स्वागत र समर्थन गर्ने परम्परा छिमेक र खासगरी लोकतान्त्रिक छिमेकीले अँगाल्दै आएका छन् । यसले भारत जस्ता देशमा अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई निरुत्साहित गर्न र लोकतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिन सहयोग पनि हुन्छ । त्यसैले छिमेकीहरू दिल्ली गएर देखाएको ऐक्यबद्धता मोदीका पक्षमा भन्दा पनि लोकतान्त्रिक भारत र समग्र दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रीकरण र सुदृढीकरणका पक्षमा हो भन्नेहरू पनि छन् । यसलाई दक्षिण एसियाले एउटा राजनीतिक संस्कृति नै बनाउन सके क्षेत्रीयता संवर्द्धन हुने देखिन्छ ।

तालिबान सरकारले मान्यता नपाएको अफगानिस्तानका प्रसंग अन्यका लागि अतुलनीय भए पनि भर्खरै निर्वाचनमार्फत सत्तारोहण गरेको अर्को छिमेकी तथा सार्क सदस्य पाकिस्तान यस प्रसंगमा बाहिर रहने परिस्थितिलाई भविष्यमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । सुरुवातदेखि नै आफूलाई भारतबाट असुरक्षित र दमित ठान्ने साना छिमेकी राष्ट्रहरू बाहुल्य रहेको सार्क संगठन स्वतः उसका विरुद्ध गठजोड र पाकिस्तानका पक्षमा हुने भन्ने भारतीय मनोविज्ञान र आफूबाहेक सबै साना राष्ट्रहरू भारतकेन्द्रित र प्रभावित भएकाले भारतले सार्कमार्फत आफूलाई दपेट्न सक्ने पाकिस्तानको मनोविज्ञान रहेबाट पनि सार्कले गति लिन सकेन ।

सर्वसम्मतबाट चल्ने संगठनमा ठूला दुईबीच आजन्म शत्रुताको मनोविज्ञान जीवितै रहिरहँदा जीवन्त र सक्रिय सार्क सुदूरतक देखिन्न । कमसेकम सार्क राष्ट्रमा हुने नियमित निर्वाचन प्रक्रिया र शपथ ग्रहणमा भारतलगायत सबै लोकतान्त्रिक सरकारको सहभागिता नियमित गर्न सक्दा क्षेत्रीय एकता बनाउने पक्षमा माहोल बन्न सक्छ ।

राजदूत फिर्ता र उच्चस्तरीय भ्रमण

एकाएक भारतका समेत राजदूतलाई फिर्ता गरी सरकारको प्रतिनिधिविहीन बनाउने निर्णयमा आफ्नो ध्यान नपुगेको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ अपत्यारिलो छ । मन्त्रिपरिषद्को एउटै बैठकबाट भारतसहितका देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने र मोदीको शपथमा भाग लिन जाने निर्णय गरेका उनको जवाफप्रतिको प्रतिप्रश्न हो— कसरी यो संयोग मात्र होला र ? यही सत्य भए अर्को प्रश्न उठ्छ— यी परस्पर बाझिएका निर्णयप्रति सिंगो मन्त्रिपरिषद्, विभागीय मन्त्री र स्वयं मुख्यसचिव कति गम्भीर र संवेदनशील रहेछन् त ?

त्यो निर्णयले स्वयं प्रधानमन्त्री त्यहाँ रहँदा पाउनुपर्ने ठाउँ र भूमिका कमजोर भयो भने राजदूतलाई झन् सहज भएन । सन्देश राम्रो गएन । हुन त जति नै मर्यादित कूटनीति र प्रोटोकलका गफ गरे पनि नेपाली नेताहरू विदेशीलाई एक्लै भेट्ने रुचिबाट कहिल्यै विमुख नहुने सामूहिक भीष्मप्रतिज्ञा गरेको जस्तो देखिँदै आएको छ । यो अवस्थामा उनीहरू आफैं सरकार प्रमुख र आफैं नियोग प्रमुख भूमिकाको प्रहसन गर्न चाहने/सक्ने पात्रझैं देखिइरहँदा किन राजदूत चाहियो र भन्ने पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर, यस पटक सरकार आफैंले फिर्ता बोलाएर विश्वास र वैधता गुमाइएका राजदूतका साथ र समन्वयमा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण सन्दर्भ ‘डिप्लोम्याटिक ब्लन्डर’ नै भएको मान्नुपर्छ ।

गठबन्धनको लय

दाहालले मिडियामार्फत बाहिर ल्याएको ‘गठबन्धन’ को प्रसंग धेरै मानेमा कमजोर छ । पहिलो त उनले ‘भारत पनि अब गठबन्धनमा गएको छ’ भन्ने धारणा राखे । आफ्नो दल बहुमतमा नभईकनै सरकारमा आएका कारण दाहाललाई भारत पनि गठबन्धनमा गयो भन्ने लागेको हो भने त्यो भारतको संसदीय राजनीति–इतिहासका अनभिज्ञका लागि स्वाभाविक लाग्ला तर जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित भनाइ होइन । भारतको लोकतन्त्रमा गठबन्धनको अनुभव सन् १९७७ को मोरारजी देसाईको सरकारले नै गरिसकेको थियो ।

सन् १९७९ पछिका चरण सिंह, बीपी सिंह, चन्द्रशेखर, एचडी देबेगौडा, आईके गुजराल, अटल विहारी बाजपेयी सबै नै गठबन्धनमा रहेर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री हुन् । १९९६ मा जब बाजपेयीको अल्पमतको सरकार १३ दिनमै ढल्यो, उनले नै भाजपाले नेतृत्व गर्ने एजेन्डा मिल्ने दलहरूको साझा मञ्च या राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स– एनडीए) बनाएर यस्तो राजनीतिलाई संस्थागत गरेका थिए । यसको विकल्पमा तत्कालीन कांग्रेस सुप्रिमो सोनिया गान्धी नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्स– यूपीए) पनि बन्यो ।

तत्पश्चात्का सब सरकार, याने कि मनमोहन सिंह नेतृत्वमा पूरा दुई कार्यकाल बिताएको यूपीए सरकार होस् या भाजपा बहुमतको विगत १० वर्षे मोदी सरकार– गठबन्धनकै नाममा चलिरहेका छन् । भलै मोदीले दोस्रो कार्यकालमा आएर सरकारपक्षीय गठबन्धन दललाई त्यति महत्त्व दिन छाडेको भन्ने आरोप थियो । त्यसैले भारत गठबन्धनमा अहिले गएको या जान लागेको होइन । कमसेकम ३४ वर्षदेखि यो अवस्थामा छ । यसबीच भारत गठबन्धन संस्कारका केही उदाहरणीय पक्षको विकास गर्न सफल पनि भइसकेको छ ।

गठबन्धनको पाठ र प्रतिबिम्ब

गठबन्धनको विश्वव्यापी संस्कृतिलाई नै बदनाम गर्ने गरी गठित, विघठित र पुनर्गठित नेपाली चरित्रको गठबन्धनले राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको छ । भारतीय अनुभवले भन्छ, गठबन्धनमा रहने दलले व्यक्तिप्रधानभन्दा पनि राजनीतिक संस्कृति र संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ । सुरुमा हालको नेपालको जस्तै मोर्चाको ठूलो दल नभईकन पनि ससाना दलले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने प्रचलन थियो । तर, यूपीएले मोर्चाको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संस्कार मात्र बसाएन, पूरा दुई कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेर देखायो । त्यहाँ १० वर्षमा सरकारमा सहभागी अरू दलका नेताले महत्त्वाकांक्षी भएर ‘नत्र’ को भाषा प्रयोग गर्दै आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जाने प्रयास गरेको कहिल्यै सुनिएन ।

यस पटक पनि भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका चन्द्रबाबु नायडु र नितिश कुमारलाई मोदीप्रति असहिष्णु बन्ने र त्यसबापत सरकारको नेतृत्वको चाहना राख्ने यावत् अवसर थिए । तर, उनीहरूले जनमतको कदर गरे र संसद्मा आफ्नो समूहको पनि ठूलो दल भएका नाताले भाजपा नेतृत्वको सरकार बन्नमा कहींकतै आनाकानी गरेनन् । संसद्को अंकगणित जस्ता प्राविधिक पक्षका आधारमा मात्र अगाडि बढेर राजनीतिक संस्कार निर्माण हुँदैन । यस्तो अकंगणित कहिलेकाहीँ तिकडम गर्नेका पक्षमा कामयावी हुन सक्छ । यसले समग्र राजनीतिको भाव, भाष्य र भविष्य नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ ।

नेपालमै संसद्को फराकिलो मतान्तरमा रहेको तेस्रो दल आज नेतृत्वमा छ । पहिलो र दोस्रो दललाई सरकारमा ल्याउने वा हटाउने खेलको आफैं निर्णायक भएको भान दिइँदै छ । अर्कोतिर तुलनात्मक रूपमा भारी जनमतका साथ पहिलो र दोस्रो भएकाहरू तेस्रो दलको सत्ताखेलमा म्युजिकल चेयरका खेलाडी जस्तो क्षणभरमै सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा पुग्ने गरेका छन् ।

यही भद्रगोल र गन्जागोलमा कतै फाइदा पो भइहाल्छ कि, सधैं सरकारमा रहिरहन पो सकिन्छ कि भन्ने लोभले खुम्चिएका कांग्रेस र एमालेका कमजोरीको फाइदा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेर तिनलाई एकआपसमा जुधाएर लिइरहेको छ । तर यी अभ्यासलाई ‘संसदीय व्यवस्थाको भद्दा मजाक’ भनेर नागरिक तहमा भइरहेका बहस र विस्मात्ले नेपाली लोकतन्त्रले दिनानुदिन जनअपेक्षा, जनविश्वास गुमाउँदै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई यसबारे पलपलमा बोध भएको छ, जुन बेलाबेला बाहिरिने उहाँका अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छन् । यही बोध दिल्ली भ्रमणको सेरोफेरोमा एक पटक फेरि प्रतिबिम्बित भएको मान्न सकिन्छ ।

प्रणाली कि राजनीतिक संस्कार ?

केही न केही बोलेर चर्चामा आइरहने दाहालले यस पटकको मोदी सरकारलाई नेपाली सन्दर्भमा जोड्न खोज्दा ‘गठबन्धन’ को सुतली प्रयोग गरे । तर ‘निर्वाचन प्रणालीका कारण हामी गठबन्धनमा छौं’ भन्ने उनको भनाइ आफैंमा तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न । उनले उद्दरण गर्न खोजेको, बहुमत ल्याउन सहज भएको ठान्ने गरिएको र आज नेपालले अपनाएको प्रणालीको ‘विकल्प’त अरूले भन्दा धेरै मत ल्याएर जित्ने निर्वाचन प्रणाली भएको देश त स्वयं भारत जस्तो नै हो । भारतमा विगत ३५ वर्षमा मोदीको दुई कार्यकालबाहेक २५ वर्ष कुनै दलको बहुमतबिनाको संसद् थियो । राजनीतिक दल तीन दशकदेखि गठबन्धन संस्कृति विकास गर्नेतर्फ लागेका देखिन्छन् ।

यो यथार्थलाई बिर्सेर र सोही निर्वाचन प्रणालीमा रहेर पनि यस पटक बहुमत ल्याउन असफल मोदीका अगाडि नेपाली निर्वाचन प्रणालीलाई उद्धरण गर्नुको अर्थ अनेक लाग्न सक्छ । सीमान्तकृत समूहको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चितका लागि अपनाइएको यो प्रणालीमा अपनत्व लिने प्रमुख दलमध्ये माओवादीको नेतृत्व अब यही बहानामा निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन चाहने प्रतिगामी मतसँग सहमत हुँदै छ ? नत्र कागले कान लग्यो भन्ने हल्लाका बीच कान नै नछामी कागको पछि दौड्न खोज्ने अन्य केही नेपाली नेताको होमा हो मिलाउनुको सन्दर्भ के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यही प्रणालीमा पनि बहुमत सम्भव छ तर त्यसका लागि जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । नेताहरूले बनाएको अर्को भाष्य संसद्मा बहुमत र अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता हो । संसद्मा बहुमत हुँदैन, त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने दाबा गर्दा एक पटक घोत्लिएर नेपालकै विगतका एक दलीय बहुमतका संसद्हरू हेरौं । २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत २०४८ सालमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको अनुभव अलि पुरानो भयो, बिर्सिन पनि सकिएला । यही संविधानअन्तर्गत बनेको नेकपा बहुमत र संसद्को दुईतिहाइ समर्थित सरकारको वितण्डा र विगठन त ताजै छ । अनुभवले भन्छ, एक दलीय बहुमत भएकै अवस्थाको संसद्समेत बारम्बार विघटनको सिकार भएको छ । न त पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बनेका कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको हाम्रो अनुभव छ ।

गठबन्धन लोकतन्त्रको परिस्कृत रूप हो, जसले समूहमा मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि जान सुझाउँछ । यदि प्रधानमन्त्री दाहाललाई उनले भनेझैं यसबाट आपसमा सिकाइ आदानप्रदान गर्ने चाह छ भने निर्वाचन प्रणालीमाथि दोष थोपरेर निर्दोष देखिनुभन्दा भारतको विगत र अन्यत्रको अनुभव पनि अध्ययन गर्न/गराउन सकिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा दुई धारको गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने संसद्को पहिलो र दोस्रो दललाई सँगै राखेर भन्ने भन्न मिल्छ, ‘मैले भारतबाट पनि सिकें, अन्यत्रको पनि अध्ययन गरेँ र गठबन्धनको नेतृत्व त ठूलो दलकै हुने/सुहाउने रहेछ । त्यसैले अब मेरो दल प्रधानमन्त्री दाबा गर्न आउँदैन ।’ फिनल्यान्डको उदाहरण दिँदै कार्यकर्तालाई सम्झाउन सकिन्छ– ‘तपाईंहरूले सरकारमा दलको नेतृत्व मेरो नै चाहने हो भने अब म प्रधानमन्त्री होइन, अरू मन्त्री भएर बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

फिनल्यान्डका वर्तमान राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबको राजनीतिक इतिहासले भन्छ– सन् २०१४ का उनी प्रधानमन्त्री थिए । २०१५ मा आफैं सहभागी भई गराएको चुनावमा उनको दल गठबन्धनको पहिलो बन्न सकेन । त्यसपछिको अर्को सरकारमा उनले झिनो मतले पहिलो भएको दललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिए । सरकारमा आफैंलाई जान दलबाट सिफारिस आएपश्चात् उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा जुहाँ पेत्री सेल्भाको मन्त्रिमण्डलमा रहेर काम गरे । अहिले उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालप्रति यो अपेक्षा हो कि, प्रणाली परिवर्तनका लागि प्राण बाजी थापेर लडेको तपाईंको पुस्तासँग देशले अब प्रणालीअनुरूपको राजनीतिक संस्कार बनाउने र बसाउने काममा अगाडि बढ्न अर्को चरणको मिहिनेत र त्यागको माग गर्छ । तर्क र औचित्यबिनाको प्रतिगामी भाष्य भजेर आफ्नो पदको वैधता पुष्टि र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने, आफ्नै देनको प्राप्तिलाई अवमूल्यन गर्दै रुमल्लिने छुट छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०८१ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×